Aandolan
सशस्त्र संर्घष र जनआन्दोलनको समायोजन आवश्यक
माओवादी-सात संसदवादी दलले बाह्रबुदे समझदारी र माओवादीले एकतर्फी युद्धविराम एक महिना थपेर देशमा शान्ति र लोकतन्त्रको स्थापनाको निम्ति पहल गरिरहेकै अवस्थामा शाही सेनाले नगरकोट मेलामा एक दर्जन जति निहत्था जनताको कत्लेआम गरेको छ । एकातिर शान्ति र अग्रगमनका निम्ति पहल र अर्कातिर देशलाई युद्धमा जर्वजस्ती घिर्सार्ने युद्धउन्मादी प्रवृत्ति स्पष्ट छुट्टिएको छ । जीवन र मृत्युको लर्डाईं भएकाले हरेक नेपालीले शान्ति र अग्रगमन कि आतंक र प्रतिगमनको पक्षमा लाग्ने, सक्रियतापूवक आफ्नो भूमिका तत्काल किटान गरिहाल्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । बहुसंख्यक परिवर्तनकामी जनता एकपटक मुठ्ठीभर युद्धोन्मादी विरुद्ध जाइलाग्ने हो भने त्यसलाई परास्त गर्न धेरै समय लाग्ने छैन ।

नगरकोट घटनाको एउटा स्थिर चित्र
माओवादी-संसदवादीको बाह्र बुदे समझदारी आन्दोलनमा अनुवाद भइरहेको बेलामा हतास शाही सत्ताका सुरक्षाकर्मीले नगरकोटमा एक दर्जन निहत्था जनताको हत्या गर्न पुगे । यसले आन्दोलनमा आगोमा घ्यू थपेजस्तै भयो । जुझारु आन्दोलन देशैभरि फैलियो । सात दलले पुष १ गते राखेको उपत्यका बन्द नेपाल बन्दमा बदलियो । हरेक दिन युवा विद्यार्थीहरु गणतन्त्रको नारा लगाउ“दै सडकमा उत्रिरहेका छन् । देश आन्दोलनमय बनेको छ । युवा विद्यार्थीहरुलाई संगठित र उर्जाशील बनाएर निरंकुश शाही सत्ता विरुद्ध स्पष्ट नारा र व्यवस्थित आन्दोलनको कार्यक्रम गर्ने कार्यमा संसदीय नेताहरु अझै पछाडि परेका छन्, ढिलो गतिमा छन् । यसले शाही सत्ताका सञ्चालकलाई खेल्ने र दमन गर्ने मौका दिनसक्छ ।
नगरकोटको हत्याकाण्डको भोलिपल्ट सात दलले खुल्लामञ्चमा कार्यक्रम गर्न बल गर्नुपर्थ्यो बा“धेको सीमा घेरा तोडेर जान सक्नुपर्थ्यो विरोधध संघर्षलाई नया स्तरमा नउठाउने हो भने आन्दोलनमा सहभागी जनतामा शिथिलता हुन्छ । बौद्ध भिक्षु हुञ्जेल घण्टी बजाइरहने तरिकाले आन्दोलन उठ्दैन । संसदवादी दलहरुको पुरानै रोग देखिन शुरु गरेको छ । युवा विद्यार्थीहरुको माग र भावनालाई नसमेट्ने हो भने लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्न संभव हुदैन । अहिले ने।वि।संघको विवाद मिलाउन नसक्दा कांग्रेसलाई मात्र होइन निरंकुश शाही सत्ताविरुद्धको आन्दोलनमा नै घाटा पर्नेछ । कांग्रेसले तत्काल यो विवाद सुल्झाइहाल्न जरुरी छ । आन्दोलनको चढावको वेला र मुख्य आन्दोलनकारी शक्ति विरुद्ध खनिने एम।बी। को रोग बल्झेको छ । अरुको विरोध गरेर नै आफ्नो अस्तित्व धान्ने एम।बी।को प्रवृत्ति एक्सपोज भइसकेकाले यसले चालु आन्दोलनलाई खासै नोक्सान पुर्याउने देखिदैंन ।
शाही सत्ताले आतंक र प्रतिगमनको रोडम्याप खिंचेर आफ्नो बाटो तताइसकेको बेलामा माओवादी संसदवादीहरुले पनि आफूले तय गरेको रोडम्यापको क्रियान्वयन र परिस्कार जरुरी छ । विदेशीको सल्लाहमा होइन आफ्नो तागतमा लड्ने गिरिजा कोइरालाको पछिल्लो उद्घोषको व्यावहारिक कार्यान्वयन अहिले आवश्यकता हो । शाही सरकारका उपाध्यक्ष तुलसी गिरीले आज एक पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले युद्धविराम नगर्ने, माओवादी र सात दलस“ग वार्ता नगर्ने बताउ“दै सात संसदवादी दलहरुलाई समेत दमन गर्ने संकेत देखाएका छन् । शाही सत्ताको यो रवैयाले पुस १७ समाप्त हुने माओवादीको एकतर्फी युद्धविराम लम्बिने संभावना अब रहेन । त्यसपछि निरंकुश शाही सत्ताका विरुद्ध ुढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्नेु अहिलेको आफ्नो फौजी नीतिको माओवादीले कार्यान्वयन गर्न थाल्नेछ । र, सात संसदवादी दलले पनि विद्यार्थी युवाहरुको भावना र मागलाई सम्बोधन गरी व्यवस्थित र जुझारु संघर्ष योजनालाई अगाडि बढाउन हिच्किचाउनु हुदैन । सशस्त्र संर्घष् र जनआन्दोलनलाई समायोजन गरियो भने निरंकुश शाही सत्ताको तत्काल पतन हुनेछ । राष्ट्रिय र अन्तर्राटि्रय रुपमा एक्लिएको शाही सत्ताको अहिले देखिएको तुजुक मर्ने बेलामा कमिलाको प्वाख उम्रे जस्तै हो ।
मुख्य श्रोत: जनादेश साप्ताहिक
