ए चरी फर्की आऊ

ए चरी
अव फर्की आऊ आफ्नो देश
आफ्नो जस्तो हुँदैन विदेश

यहाँ, आफन्तहरुहरुका गहपोखरीमा आँशु सुक्यो
सुकेर गयो अव मिलनको आश
वुजुर्गहरुको थर्थराउँदा हातहरुले
तिम्रो गगालामा सुम्सुम्याउने रहर छाडे
सव भइसकेछन् लाश

तिमी वसेर काफल पाक्यो गाउने
काफलको बूढो रुख पनि ढलेर गयो
हुँदाहुँदै यसपाली त
तिमीले गाई वाख्रा चराउने देउरालीलाई
साउने पहिरोले खायो

सालघारी वोकेर उभिएको डाँडा
थाकेर भइसकेछ लखतरान
चुत्रे छानो ओढेर वसेको घर
त्यही नै वनेछ चिहान र
आफन्तहरु सव मुग्लान र लाहुर पसे
अव त भइसकेछन् अन्जान

घर आँगन र खेतवारी
सवै भए साहुकोमा बन्दकी
तर खोजे पाइन्छ
रुखोसुखो र डोको नाम्लोमा पनि
एक मुठी सुखको जीन्दगी

यहाँ, च्यातिएको छ ढाक्रेको टोपी
तर उसित देशको माया छ
उकाली ओरालीमा भरिया थाक्दोहोला
तर उसको बाटोमा हिमालको छायाँ छ

त्यो विदेशमा
मन मस्तिष्कमा हिमालको छाना हुने छैन
हृदयमा मधेशको विशालता पाइने छैन र
मानिसहरुमा पहाडको सोझोपन भेटिने छैन

ए चरी
अव फर्की आऊ आफ्नो देश
आफ्नो जस्तो हुँदैन विदेश

थाहै नपाई

नलेखेरै प्रित सुनौला, कहानी भैसकेछ ।
नदेखेरै सपनी नौला, बिहानी भैसकेछ ।।

तिमीलाई सम्झि आँशु, झार्ने छैन भन्थेँ
कठैबरा निथ्रुक्क त, सिरानी भैसकेछ ।

इतिहास लेख्दैछु म, वाल्यकाल हिजै जस्तो
नफक्रँदै ओईलिएको, जवानी भैसकेछ ।

तिमी बिना हो कि, सायद धड्कन बिना
जलेर मुटू भित्र-भित्रै, खरानी भैसकेछ ।

अंधेरीमा पो थाहा भो, म त एक्लै रहेछु
प्रतिबिम्व आफैसंग, कता कता बिरानो भैसकेछ ।
विकी, साउदी अरव

युद्धविराम भंगः परिणामका लागि सरकार तयार
सरकारले चार महिना लामो एकतर्फी युद्धविराम बिस्तार नगर्ने माओवादी विद्रोहीहरूको निर्णयलाई दूर्भाग्यपूर्ण भनेको छ। सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री श्रीश शम्शेर राणाले सरकार युद्धविराम अन्त्य भएपछि उत्पन्न हुने परिस्थितिका लागि भने तयार रहेको बताउनुभयो। सोमवार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एउटा विज्ञप्ती जारी गर्दै विपक्षी राजनीतिक दलहरूसितको समझदारीलाई अगाडि बढाउने तर युद्धविराम भने विस्तार गर्न नसक्ने घोषणा गर्नुभएको थियो।उहाँले राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय जनमतलाई आफुहरूले बुझेको हुँदा त्यसको सम्मान भने गरिने बताउनुभएको छ।

सरकार मात्र निशाना
उहाँले सरकारको आक्रामक कारवाहीले माओवादीहरूलाई युद्धविराम भंग गर्न बाध्य तुल्याएको उल्लेख गर्नुभयो। सरकारी हठका कारण युद्धविराम तोड्नुपरेको बताउँदै प्रचण्डले अबको माओवादी कारवाहीहरू सरकारका विरूद्धमात्र लक्ष्यित हुने बताउनुभएको छ।उहाँले नगरपालिकाको चुनाव भाँडन् मात्र खोजेको बताएर सरकारसँग सम्बन्ध नभएकाहरूलाई भने आश्वास्त पार्न खोज्नुभएको छ।प्रचण्डले विपक्षीदलहरूसित भएको १२ बुँदे समझदारीलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ। उहाँले बृहत राजनीतिक सम्मेलन, अन्तरिम सरकार एवम् संविधान सभाको चुनावबारेको आफ्नो पुरानो माग पुरा भए कुनैपनि बिन्दुमा युद्धविराम गर्न आफु तयार रहेको जानकारी दिनुभएको छ।

निराशा
तर सरकारलाई पनि युद्धविराम गर्न आह्वान गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रबाट उठेको चौतर्फी आवाजलाई सरकारले वेवास्ता गरेपनि माओवादीहरूले युद्धविराम विस्तार गर्नुपर्छ भन्नेहरू पनि प्रचण्डको घोषणाबाट निराश भएका छन्।माओवादीहरूको एकतर्फी युद्धविरामको अबधिमा अपहरण, जवरजस्ती चन्द संकलन जस्ता घटनाहरू भने रोकिएका थिएननन्। तर मानिसहरूको ज्यानै जाने क्रम निकै घटेको युद्धविरामको अनुगमन गरेको नागरिक समितिले हालै मात्र निष्कर्ष निकालेको थियो। माओवादीहरूलाई युद्धविराम विस्तार गर्नका लागि विपक्षीदल तथा मानव अधिकारवादी समूहहरूले व्यापक दवाब दिएका थिए।शुरूमा तीन महिनाका लागि घोषणा गरिएको युद्धविराम व्यापक राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय दवाबपछि माओवादीहरूले एक महिनाका लागि विस्तार गरेका थिए।यसपटक पनि युद्धविराम विस्तार गर्न राष्ट्रसंघ, युरोपेली संघ, देश‌भित्रका संघ संस्थाहरू लगायत चारैतिरबाट दबाव परेको थियो। संयुक्तराज्य अमेरिका र भारतले विद्रोहीहरूको निर्णयप्रति खेद प्रकट गरेका छन्।

युद्धविराम भंगः परिणामका लागि सरकार तयार
सरकारले चार महिना लामो एकतर्फी युद्धविराम बिस्तार नगर्ने माओवादी विद्रोहीहरूको निर्णयलाई दूर्भाग्यपूर्ण भनेको छ। सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री श्रीश शम्शेर राणाले सरकार युद्धविराम अन्त्य भएपछि उत्पन्न हुने परिस्थितिका लागि भने तयार रहेको बताउनुभयो। सोमवार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एउटा विज्ञप्ती जारी गर्दै विपक्षी राजनीतिक दलहरूसितको समझदारीलाई अगाडि बढाउने तर युद्धविराम भने विस्तार गर्न नसक्ने घोषणा गर्नुभएको थियो।उहाँले राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय जनमतलाई आफुहरूले बुझेको हुँदा त्यसको सम्मान भने गरिने बताउनुभएको छ।

सरकार मात्र निशाना
उहाँले सरकारको आक्रामक कारवाहीले माओवादीहरूलाई युद्धविराम भंग गर्न बाध्य तुल्याएको उल्लेख गर्नुभयो। सरकारी हठका कारण युद्धविराम तोड्नुपरेको बताउँदै प्रचण्डले अबको माओवादी कारवाहीहरू सरकारका विरूद्धमात्र लक्ष्यित हुने बताउनुभएको छ।उहाँले नगरपालिकाको चुनाव भाँडन् मात्र खोजेको बताएर सरकारसँग सम्बन्ध नभएकाहरूलाई भने आश्वास्त पार्न खोज्नुभएको छ।प्रचण्डले विपक्षीदलहरूसित भएको १२ बुँदे समझदारीलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ। उहाँले बृहत राजनीतिक सम्मेलन, अन्तरिम सरकार एवम् संविधान सभाको चुनावबारेको आफ्नो पुरानो माग पुरा भए कुनैपनि बिन्दुमा युद्धविराम गर्न आफु तयार रहेको जानकारी दिनुभएको छ।

निराशा
तर सरकारलाई पनि युद्धविराम गर्न आह्वान गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रबाट उठेको चौतर्फी आवाजलाई सरकारले वेवास्ता गरेपनि माओवादीहरूले युद्धविराम विस्तार गर्नुपर्छ भन्नेहरू पनि प्रचण्डको घोषणाबाट निराश भएका छन्।माओवादीहरूको एकतर्फी युद्धविरामको अबधिमा अपहरण, जवरजस्ती चन्द संकलन जस्ता घटनाहरू भने रोकिएका थिएननन्। तर मानिसहरूको ज्यानै जाने क्रम निकै घटेको युद्धविरामको अनुगमन गरेको नागरिक समितिले हालै मात्र निष्कर्ष निकालेको थियो। माओवादीहरूलाई युद्धविराम विस्तार गर्नका लागि विपक्षीदल तथा मानव अधिकारवादी समूहहरूले व्यापक दवाब दिएका थिए।शुरूमा तीन महिनाका लागि घोषणा गरिएको युद्धविराम व्यापक राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय दवाबपछि माओवादीहरूले एक महिनाका लागि विस्तार गरेका थिए।यसपटक पनि युद्धविराम विस्तार गर्न राष्ट्रसंघ, युरोपेली संघ, देश‌भित्रका संघ संस्थाहरू लगायत चारैतिरबाट दबाव परेको थियो। संयुक्तराज्य अमेरिका र भारतले विद्रोहीहरूको निर्णयप्रति खेद प्रकट गरेका छन्।

माओवादी प्रचण्डको प्रेस वक्तव्य
माओवादीले तीन महिना र पछि एक महिना थप गरी गरेको चार महिने एकपक्षीय युद्धविराम आजदेखि भङ्ग गरेको छ । माओवादीका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले आजै एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्नुहुदै युद्धविराम भंग गरेको घोषणा गर्नुभएको छ । एकतर्फी युद्धविरामको अवधीमा गरिएको देशव्यापी हत्या, गिरफ्तारी र पछिल्लो समयमा रोल्पामा गरिएको सैन्य अपरेशन नै युद्धविराम भङ्ग गराउने प्रमुख कारक रहेको कुरा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको वक्तव्यमा संकेत गरिएको छ ।

प्रेस वक्तव्य
हाम्रो पाटी तर्फवाट तीन महिनामा थप गरिएको एक महिनाको युद्धविरामको अवधि पनि समाप्त भएको छ । बहुदलीय लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतासहित गृहयुद्धको शान्तिपूर्ण र अग्रगामी राजनैतिक निकासका लागि जिम्मेवार पूरण पहल भएकै कारण देश, विदेशका लोकतन्त्र र शान्तिका पक्षधर शक्तिहरुबाट युद्धविरामको पक्षमा व्यापक स्वागत र र्समर्थन प्राप्त भयो, जसका लागि हाम्रो पाटी सम्बन्धित सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छ । यसै अवधिमा लोकतन्त्र र शान्तिको आन्दोलनका लागि हाम्रो पाटी सात संसदवादी राजनैतिक दलहरुका बीचमा १२ बुंदे समझदारी कायम भई, सो समझदारी जनअनुमोदित समेत बनिसकेको छ । यसैबीचमा हाम्रो पाटी , संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत विभिन्न अन्तराष्टिय संघ, संस्था र शक्तिहरुसग लोकतन्त्र र शान्तिप्रतिको हाम्रो बुझाइ र प्रतिबद्धताबारे अत्यन्त सकारात्मक अन्तरक्रिया र कतिपय समझदारीसमेत कायम गरेको छ ।
उपरोक्त नयां परिस्थितिको परिणाम सामन्ती निरंकुश शाही सत्तामाथि देशभित्र र बाहिरबाट युद्धविरामको सकारात्मक जवाफसहित लोकतन्त्र र शान्तिको पक्षमा र्फकन व्यापक आग्रहहरु गरिए । तर, भयानक सामन्ती हठ र निरंकुशताको प्रदर्शन गर्दै शाही सत्ता भने देश र जनताका विरुद्ध सैनिक आतंक कायम गर्नमा नै लिप्त रह्यो । पहिलो तीन महिनामा पाल्पा, मोरङ्गलगायत देशका विभिन्न भागमा निशस्त्र दर्जनौं कार्यकर्ताहरुलाई कब्जामा लिएर निर्मम हत्या गर्दै आएको शाही सेनाले अन्तिम समयमा हवाइ आक्रमणद्धारा हाम्रो पाटी लोकप्रिय नेता क।किमबहादुर थापा (सुनिल) सम्मको हत्या गर्‍यो । पछिल्लो एक महिनामा झन् फासीवादी चरित्रको प्रदर्शन गर्दै कथित शाही सेनाले नगरकोट हत्याकाण्ड हुंदै अहिले अन्तिम समयमा आएर रोल्पामा सैन्य अपरेशनका नाममा जनताका विरुद्ध आतंकको राज्य कायम गर्ने दुश्साहस गरिरहेको छ, त्यहा जनताका पसल लुट्ने, घरहरुमा आगो लगाउने जस्ता जंगली कृयाकलाप भइरहेका छन् । त्यसैगरी अहिले देशव्यापी रुपमा नै रक्षात्मक अवस्थामा रहेका हाम्रो जनमुक्ति सेनाका टुकडीहरुलाई घेरामा हालेर स्थल र हवाइ आक्रमण गर्ने रणनीतिमा शाही सेना प्रत्यक्षतः अगाडि बढिसकेको छ ।
धरातलको यो यथार्थले हाम्रो पाटी अगाडि सामन्ती निरंकुशतन्त्रका विरुद्ध जनताको लोकतन्त्र र शान्तिका लागि मात्र नभएर जनमुक्ति सेनाको आत्मरक्षाका लागि समेत युद्धविराम भंग गरी आक्रमणमा जानुपर्ने बाध्यतालाई स्पष्ट गर्दछ । हामी संयुक्त राष्ट्रसंघ, यूरोपियन युनियनलगायतका संस्थाहरुको युद्धविराम लम्ब्याउने आग्रहलाई गहिरो गरी बुझ्दछौं र सम्मान गर्दछौं । त्यसैगरी देशभित्रका शान्तिकामी संस्थाहरुदेखि आन्दोलनरत सात राजनैतिक दलकै एक घटक ने।का।-प्रजातान्त्रिक० ले आफ्नो महाधिवेशनका सर्न्दर्भमा युद्धविराम लम्ब्याउन गरेको आग्रहलाई पनि बुझ्दछौं र सम्मान गर्दछौं । तर, माथि उल्लेखित शाही सेनाको फासीवादी नया“ कृयाकलापका सर्न्दर्भमा हाम्रा लागि चाहेर पनि युद्धविराम लम्ब्याउनु असम्भव मात्र नभइ आत्मघाती समेत हुन पुगिरहेको यथार्थलाई गंभीरतापर्ूवक लिइदिन तथा यो स्थितिका विरुद्ध जोडदार ढंगले आवाज उठाउन हामी सम्बन्धित सबै पक्षस“ग हार्दिक आग्रह गर्दछौं । यसै आग्रहका साथ हाम्रो पाटी वर्तमान युद्धविराम भंग हुन गएको घोषणा गर्दछौं ।
यहा“ हामी स्पष्ट गर्न चाहन्छौं कि हाम्रा आगामी फौजी कार्यवाहीहरु निरंकुश शाही सत्ताका विरुद्धमात्र परिलक्षित हुनेछन् । तात्कालिक दृष्टिले हाम्रा फौजी कार्यवाहीहरु सामन्ती निरंकुशतामाथि पर्दा हाल्ने कथित नगरपालिका निर्वाचनको नौटंकी प्रदर्शन गर्ने शाही सेना र उसका भरौटे सुराकीका विरुद्ध केन्द्रित हुनेछन् । सात राजनैतिक दलहरुको शान्तिपूरण आन्दोलनलाई यथासंभव सहयोग पुर्‍याउने तथा १२ बुंदे समझदारीलाई अगाडि बढाउन आफ्ना तर्फाट सक्दो योगदान गर्ने प्रतिबद्धता पनि हामी यहाँ दोहोर्‍याउन चाहन्छौं । यहां हामी यो कुरा पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छौं कि बृहत् राष्ट्रिय राजनैतिक सम्मेलन वा गोलमेच सम्मेलनमार्फ अन्तरिम सरकारको गठन र संविधान९सभाको निर्वाचनमार्फ जनतालाई र्सार्वभौम तुल्याउने प्रक्रिया सुनिश्चित भएमा हाम्रो पाटी कुनै पनि बिन्दुमा पुन युद्धविराम गरी शान्तिपूर्ण राजनैतिक निकासमा योगदान गर्न हमेशा तयार रहनेछ । तर, दोरम्बा हत्याकाण्डमार्फ पछिल्लो वार्ता भंग गराउने र अहिले रोल्पा अपरेशनमार्फ युद्धविराम भंग गराउने ज्ञानेन्द्र९पारस जस्ता निरंकुश सामन्ती तत्व तथा उनीहरुको सैन्य डफ्फाको आतंककारी रवैया यथावत रहेमा नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा अन्तसम्म लडिरहने हाम्रो प्रतिबद्धता पनि यहा“ दोहोर्‍याउन चाहन्छौं । सामन्ती निरंकुशतन्त्रको बन्दुकका विरुद्ध बन्दुक नउर्ठाई नेपाली जनताको मुक्ति असंभव देखिइरहेको वर्तमान परिवेशमा शान्तिपूरण र सशस्त्र आन्दोलनको आँधीबेहरी सृष्टि गर्नुको अर्को विकल्प छैन । अतः हाम्रो पाटी लोकतन्त्र शान्ति र अग्रगमनका निमित्त सामन्ती निरंकुश राजतन्त्रलाई सदाका निमित्त बढारेर फाल्ने उद्देश्यमा एकजुट हुन आम जनसमुदायसग जोडदार अपिल गर्दछ । सामन्ती अत्याचारका विरुद्ध व्रि्रोहको अधिकार यतिबेला नेपाली जनताको सबैभन्दा ठूलो मानव अधिकार हो । अतः यो अधिकारको सम्मान र पक्षपोषण गर्न हामी संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तराष्टिय समुदाय र विश्व जनमतसग समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

मितिः२०६२ पौष १८ गते
प्रचण्ड
अध्यक्ष
ने.क.पा.-माओवादी

निर्वाचन सेनाको भरमा
राजाबाट घोषित नगरनिर्वाचन सैनिक ब्यारेकभित्र सम्पन्न गर्न लागिएको पूर्वव आशंका पुष्टि हुन थालेको छ । चुनाव अन्ततः सैनिक ब्यारेकभित्रै सम्पन्न गराइने तारतम्य मिलाइदैछ । सेनाले चुनावलाई आफ्नो घेराभित्र पारिसकेको स्वयं सेनाका अधिकृतहरुले बताउन थालेपछि राजनीतिक दलहरुबाट व्यक्त आशंका सही साबित भएको छ । राजाबाट घोषित निर्वाचन मुर्सरफ शैलीकै हुने ठहर गर्दै त्यसको बहिस्कार गर्नै दलहरुको निर्णय अन्ततः स्वाभाविक र बुद्धिमानी ठहरिएको छ ।
अहिले निर्वाचन आयोगको भूमिकासमेत सेनाले निर्धारण गर्न थालेको छ । आयोगले खटाएका चुनाव अधिकृतहरुको काम मतपत्रमा हस्ताक्षर गर्नु र खसेको मत गणना गरी परिणाम सुनाएर निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र वितरण गर्नुमात्र हुनेछ, बा“की काम सेनाले गर्ने छु भन्ने धारणा सैनिक अधिकृतहरुले सुरक्षा बैठकहरुमा भन्न थालेका छन् । यसबाट पनि चुनावलाई सेनाले आङ्खनो घेराभित्र पुर्‍याइसकेको प्रस्ट हुन्छ । यसरी देशविदेशबाट जतिसुकै दबाब र मानवीय जीवनरक्षाका लागि चिन्ता प्रकट गरिए पनि सरकार लासमाथि चढेर चुनावको नाटक मञ्चन गरिछाड्ने क्रममा अघि बढिरहेको छ । सरकारको यो दुस्साहसलाई राजनीतिक दलहरुले मतपेटिका रित्तै फर्काइदिएर असफल बनाउनुबाहेक अर्को उपाय छैन ।
राजनीतिक दलहरुले अस्तिमात्र त्यस्तो बहिस्कारलाई औपचारिक रुप दिएर मतदाताका नाउमा अपिल जारी गरेका छन् । निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरौं, नगरनिर्वाचन बहिस्कार गरौं भन्ने नारा उल्लेख गरिएको अपिलपत्र नगरपालिका रहेका ४३ जिल्लाका एक करोड जनताका हातहातमा पुर्‍याउने अभियान दलहरुले अस्तिदेखि सुरु गरिसकेका छन् । स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि स्वयं निर्वाचन आयोग नै तयार थिएन । दलहरुले यसअघि नै आयोगमाथि यस्तो आरोप लगाउ“दै आएका थिए । त्यसलाई स्वयं प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले यसपटक आफैले देशव्यापी बनाए । उनले धकै नमानी भने-नेपालमा अहिले भएजस्तो उन्नत प्रजातन्त्र कहीं छैन । राजनीतिक दलहरु समाप्त हुनेछन् । यो चुनाव संसारलाई देखाउन गर्न लागिएको हो । चुनाव भएन भने निर्वाचन अधिकृतहरुले दुष्परिणाम भोग्नुपर्नेछ । प्रमुख आयुक्तका यस्ता अभिव्यक्तिले उनको नियुक्ति एउटा योजनाअर्न्तर्गत भएको थियो भन्ने त्यसबेलाको आरोप पनि प्रमाणित हुदैछ । संवैधानिक परिषद्को विधिवत्को सिफारिस राजाको निर्देशनमा फेर्न लगाएर उनको नियुक्ति भएको जगजाहेर छ । चुनावको निर्देशन पनि त्यही रुपबाट भएको थियो । चुनावका प्रमुख पात्रहरु दल र मतदातालाई पूरै उपेक्षा गरेर राजाले चुनावको निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि चुनाव उम्मेदवार र मतदाताबीचको विषय नभएर “राजेच्छा” मा परिणत भयो । चुनावलाई चुनावजस्तो गरी सम्पन्न गर्नुभन्दा राजेच्छा पूरा गर्ने अभियानका रुपमा परिणत भयो । ुराजाबाट हुकुम भएको हुदा चुनाव जसरी पनि हुन्छु भन्दै मन्त्रीहरु मैदानमा उत्रिन थाले भने सेनाले चुनावलाई आङ्खनो घेरामा पारेको जानकारी पाएपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले प्रसन्नता प्रकट गरे । 2 दिनअघि पोखरामा प्रमुख आयुक्तले भने- यस्तो गरिन लागेको देखिपछि म प्रसन्न भएको छु ।’ यसैबीच राजाले दरबारबाट मुकाम सारेका छन् । यो मुकाम छोटो समयका लागि होइन । तीन हप्ताको यो पूर्वाञ्चल मुकाम त्यहा“का उम्मेदवारहरु तय भएपछि र्सर्नेछ । दरबारिया सूत्रहरु त्यसै भन्छन् । चुनाव राजाको इच्छास“ग गासिएको हु“दा नै मान्छे मार्ने वेदीका रुपमा चित्रित हुन थालेको चुनावलाई सेनाले आङ्खनो कब्जामा लिन लागेको हुनर्ुपर्छ । जनताको करबाट चल्ने सेना स्वयं जनताको भएन भनी त्यसै पनि आरोप लाग्ने गरेको थियो । यो आरोपले एकपटक फेरि मान्यता पाएको छ । डोटीको बादी जाति महिलामाथि सैनिक जवानबाट भएको बलात्कारदेखि पछिल्लो नगरकोट नरसंहारमा कतै पनि जवाफदेही नभएको घटनाले सेना राजाको मात्र रक्षा गर्ने निकाय रहेछ भन्ने आमधारणा बनिरहेकै बेला अहिलेको चुनाव थपिएको छ । विदेशीहरुले त्यसै पनि सेनालाई राजाको सुरक्षादस्ता भनी आरोप लगाइरहेका थिए । पछिल्लोपटक अमेरिकी सिनेटमा प्रस्तुत नेपालसम्बन्धी डेमोत्र\mयाट सिनेटर प्याटि्रक लेहीको प्रतिवेदन त्यसको उदाहरण हो । मतदाता र उम्मेदवारबीच कतै पनि लाग्न नहुने निकाय सेनाले निर्वाचन सर्न्दर्भमा नागरिक प्रशासनको भूमिका त्यसरी नकारात्मक रुपमा स्थापित गर्न खोज्नु र मतपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुबाहेकका बा“की काम आफूले सम्हाल्ने भन्दै आउनुले सेनाप्रति फेरि एकपटक नागरिकहरु प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
सेना भन्नासाथ एउटा अनुशासित र संगठित संस्थाको प्रतीक मानिन्छ । तर पछिल्ला घटनाहरुले सेनाको रुपमा त्यसभन्दा भिन्न देखायो । नगरकोट नरसंहारमा प्रकट भएका हतियार उन्मादमा मात्र होइन, स्वयं संगठनभित्र आर्थिक परिचालनमा पनि सेना त्यस्तै रहेको विवरण हालै र्सार्वजनिक भएको छ । २०-२२ वर्षेखि बेहिसाबको खर्च -त्यो पनि कुनै एउटामा नभएर पुगनपुग सयवटा एकाइमा० देखिएको विवरण स्वयं महालेखा परीक्षक विभागले औल्याएको छ । वर्षौंदेखि बेहिसाबको यो रकम साढे सात अर्ब देखिनु, त्यो एकाइको प्रमुख स्वयं प्रधानसेनापति हुनु झन् कति गम्भीर हो भन्ने आपै+m प्रस्ट हुन्छ । आर्थिक प्रचलनमा बेहिसाबको यो विवरण एउटा निकाय शाही नेपाली सैनिक कल्याणकारी कोषलाई हेरदामात्रको हो । अरु क्षेत्रहरु खोतल्न थालियो भने झन् कस्तो चित्र देखापर्ला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । सेना सबैभन्दा ठूलो रकम खर्च गरि“दै आएको संगठन हो । सैनिक श्रीमती संघलाई प्रत्येक वर्षकरोड रकम उपलब्ध गराउ“दै आएको कुरालाई पनि महालेखाले प्रश्न खडा गरेको छ । भूतपूर्व एक सैनिकले शान्तिसेनामा खटाइने सैनिकलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्धारण गरेको सुविधा उपलब्ध नगर्राई कल्याण कोषमा जम्मा गरी कोषको रकम दुरुपयोग भएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा हालेपछि सेनाभित्रको आर्थिक अनुसाशनहीनताको यस्तो डरलाग्दो रुप देखिन आएको हो । शान्ति सेना पठाइ“दा र तिनले गएको ठाउ“मा खेलेको भूमिका सुनि“दा नेपालीहरुप्रति गौरवान्वित हुनेहरुलाई त्यसभित्रको यो आर्थिक पक्षले निश्चय नै शिर झुकाएको हुनुपर्छ । दत्तचित्त भएका सच्चितश मशेरहरुका शिर अब के हुनेहुन् भन्नेचाहि“ हेर्न बाँकी छ ।
अहिले आमनागरिकका लागि राज्य व्रि्रोही माओवादीभन्दा भयावह भएको अवस्था प्रकट हुन थालेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले शुक्रबार र्सार्वजनिक गरेको बितेका चार महिनाको अनुगमन प्रतिवेदनले नै यो कुरा भनेको छ । प्रतिवेदनअनुसार बितेका चार महिनामा २६ जना व्यक्तिको गैरन्यायिक ज्यान लिइएछ । ज्यान लिइएका २६ जनामध्ये २२ जना राज्यपक्ष र चारजना व्रि्रोही माओवादीबाट मारिएका हुन् । यसबाट व्रि्रोहीभन्दा राज्यपक्ष मानिसको गैरन्यायिक ज्यान लिनेमा धेरै गुना बढी रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यस्तै आयोगले अनुगमन गरेको यो चार महिनाको समय अवधिमा एक सय २० वटा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा तीनवटा राज्यले गरेको पाइयो । चारवटा घटना अन्यत्रबाट भएकालाई घटाउ“दा त्यो बेला माओवादीबाट ६३ वटा मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भएछन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकै प्रतिवेदनमा राज्यपक्षबाट बेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको संख्या आठ सय ८४ पुगेको छ । ुकि सास कि लास देऊु भन्दै तिनका पीडित परिवारले रु“दै गरिएका पुकाराहरुलाई राज्यले सुन्नसम्म आवश्यक नठानेको दुःखद अनुभव पनि स्वयं आयोगले नै गरेको छ । आयोग स्वयं राजाको आदेशबमोजिम गठित संस्था हो भन्ने जगजाहेर छ । यही आयोगको प्रतिवेदनको एउटा पृष्ठमा माओवादीहरुले अपहरण गरेका र छाडेकाहरुको संख्या उल्लेख छ, जसमा यसबीचमा माओवादीले छ सय ५२ जनालाई अपहरण गरेको र ती मध्ये चार सय ३६ जनालाई छाडिदिएको विवरण देखिन्छ । राज्यले अपहरण र बेपत्ता पारेकाहरुका बारे कुनै निकाय जवाफदेही नभएको भन्ने आयोगकै ठहरबीच माओवादीले अपहरण र मुक्त गरेकाहरुको यो संख्याले खासगरी राजाको प्रत्यक्ष शासनको यो कालखण्डमा को बढी भयावह रहेछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । राज्यले गैरन्यायिक रुपमा एकजना व्यक्तिको हत्या र एक व्यक्तिको अपहरणसम्म गर्न मिल्दैन । १० जना अपराधी उम्किऊन्, एउटा निर्दोष बा“चोस् भन्ने संसारभरिको सिद्धान्त हो ।
व्यक्तिहत्या र अपहरणका यी विवरण सामान्य अवस्था अर्थात् युद्धविरामकालका हुन् । व्रि्रोही पक्षले युद्धविराम गरेपछिको सामान्य समयमा राज्यले २२ जनाको ज्यान लिएछ । त्यहीबेला हत्याहिंसाको प्रमुख कारक मानिएको माओवादीले चारजना मारेछ । अस्वाभाविक समय जस्तो कि सरकारले चुनावको घटना सिर्जना गरेको छ र त्यसका प्रमुख पात्र दल र नागरिकहरुले बहिस्कारको घोषणा गरका छन् । त्यो सम्भावित भिडन्त नजिक आउ“दै गरेका दिनहरुमा के होला ? राज्य यति गैरजिम्मेवार, जवाफहीन र बन्दुकको भाषामात्र बोल्न तम्सिएको अवस्थामा यसको उत्तर वास्तवमै नागरिकका जीउज्यानस“ग साटिन पुगेको छ । सरकारले जसरी पनि गर्ने भनिएको निर्वाचन, माघ २६ आउन अब ३८ दिनमात्र बा“की छ । हतियारधारी माओवादीले छुट्टै शैलीमा चुनाव बहिस्कारको घोषणा गरिसकेको छ भने निहत्था जनतालाई साथमा लिएर राजनीतिक दलहरुले सक्रिय बहिस्कारको घोषणा गरिसकेका छन् । यही बेला सरकार बन्दुक बोकेर निस्किएको छ । यता राजनीतिक दलहरुले जनमतसंग्रहदेखि सो दिन निर्वाचनका मूलढोकामा धर्ना दिने र बुथ खोस्ने कार्यक्रम घोषणा गरिसकेका छन् । यसकारण पनि यो चुनावलाई पर्यवेक्षकहरुले सरकारले सडकमा बारुद ओछ्याएर जनतालाई त्यसमाथि हि“ड्न लगाएको भन्न थालेका छन् । बारुदको बाटो हि“ड्न दि“दा एउटा नागरिकपछि एउटा सेना लगाए पनि त्यसले सुरक्षा दिन सक्तैन । त्यसैकारण पनि व्यापक रुपको हिंसालाई चुनावका नाउ“मा सरकारले नै निम्ता दिएको भनी देशविदेशबाट चिन्ता प्रकट गर्न थालिएको हो । र्सवसाधारण नागरिकको ज्यान जोखिममा पारेर सरकारले निर्वाचनका नाउ“मा चुल्याएको बारुदको थुप्रो हटाओस् भन्ने माग अब निर्रथक भइसकेको छ । पछिल्लो पटक चलिरहेको जनआन्दोलनका कमान्डर नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ुनिर्वाचनरूपी ज्यान मार्ने बारुदको थुप्रो हटाऊ, त्यसपछि वार्ता हुनसक्तछु भनी गरिएको सहमतिको सानो बिन्दुसमेत अब मेटिइसकेको छ । त्यस्तो सहमतिका लागि प्रस्ताव गर्दा कोइराला मन्त्रिपरिषद्का उपाध्यक्षमार्फत ुपागलु घोषित भइसकेका छन् । सरकार कोइरालालाई जेल हाल्न तयार भयो तर निर्वाचनको बारुद हटाउन तयार भएन । फलस्वरुप आमनागरिक माघ २६ लाई सम्भावित कालका रुपमा प्रतीक्षा गर्न बाध्य भएका छन् ।
अस्तिदेखि सात राजनीतिक दलको चुनाव बहिस्कारको घोषणाले औपचारिक रुप पाएको छ । बिहीबार सात दलका शर्ीष्ास्थ नेताहरुको सामूहिक हस्ताक्षरबाट बहिस्कारको अपिल र्सार्वजनिक भएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला, नेकपा -एमाले० का महासचिव माधवकुमार नेपाल, नेपाली कांग्रेस -प्रजातान्त्रिक० का कार्यबाहक सभापति गोपालमान श्रेष्ठ, जनमोर्चाका अध्यक्ष अमिक शेरचन, नेपाल मजदुर किसान पार्टर्ीी अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे, नेपाल सद्भावना पार्टर्ीीआनन्दीदेवी० का उपाध्यक्ष भरतविमल यादव, संयुक्त वाममोर्चा अध्यक्ष कृष्णदास श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित उक्त अपिलको सुरुमै भनिएको छ- ुदेश गम्भीर संकटको अवस्थामा छ । यो अवस्था राजाको र्सवसत्तावादी निरंकुश शासक बन्ने अति महत्त्वाकांक्षा र उनका जनताविरोधी क्रियाकलापबाट उत्पन्न भएको हो ।ु ुसारा असंवैधानिक अप्रजातान्त्रिक, तानाशाही कामकारबाहीलाई र्समर्थन गराउन घोषणा गरिएको निर्वाचनलाई सक्रियतापूर्वक बहिस्कार गरी देशप्रतिको निष्ठा र कर्तव्य पूरा गर्नु सबै देशभक्त र प्रजातन्त्रवादीहरुको पुनीत कर्तव्य भएको छु अपिलमा थप भनिएको छ । यो अपिल जारी हु“दा दल-माओवादीबीच केही समयपहिले भएको समझदारीप्रति असहमति जनाउनेहरु जस्तै सीपी मैनाली आदिको पनि उपस्थिति थियो । यो अपिलपत्रलाई छिटै देशव्यापी वितरण गरिनेछ । कम्तीमा एक करोड नागरिकका हातहातमै दिने गरी तयार बनाइएको अपिलपत्र वितरकका टोलीहरु खटिइसकेका छन् । यो अभियान नगर रहेका जिल्लाहरुमा केन्द्रित हुनेछ । पहिले मत माग्न घरदैलो कार्यक्रम चलाएका दलहरु यसपटक मत नहाल्न अनुरोध गर्दै त्यसरी घरदैलोमा पुग्नेछन् । यही क्रममा सरकार विभिन्न दलका कार्यकर्ताहरुलाई चुनावमा खुलेर लागे त्यो निकाय होइन त्यसभन्दा माथिको मन्त्री नै बनाइदिने आश्वासन बा“ड्न थालेका छन् । तर त्यसो गर्दा सोझै जनताको हकभन्दा राजाको दासतालाई स्वीकार गर्नुपर्ने अर्थात् दासहरुको खेमामा उभिनुपर्ने भयले दलका त्यस्ता कुनै कार्यकर्ता अहिलेसम्म यस्तो प्रलोभनको बल्छीमा परेका छैनन् । यदि कोही परिहाले भने तिनीहरुले जीवनभर दासताको दाग बोक्नुपर्ने भएको छ । दलहरुले यही अपिलमार्फत आङ्खना कुनै पनि तहमा कुनै पनि कार्यकर्ताले उम्मेदवार, प्रस्तावक, र्समर्थक, प्रचारक हुनेलगायतको चुनावका पक्षमा हुने कुने काम गरेमा कम्तीमा पनि पा“च वर्षदलबाट ठाडै निष्काशितको दण्ड बेहोर्नुपर्ने घोषणा गरेका छन् ।
सरकारबाहेक यो चुनावलाई कतैबाट वैधानिकता प्राप्त हुने अवस्था रहेन । अहिलेसम्म चुनावको पर्यवेक्षण गर्न अन्तराष्टिय तहको एउटासम्म पर्यवेक्षण टोलीले इच्छा जाहेर गरेको छैन । निर्वाचन आयोगमा त्यस्तै पर्यवेक्षणटोली ल्याउन आयुक्तकै अध्यक्षतामा समिति बनाइएको थियो । तर त्यसले पनि केही गर्न सकेन । कतिसम्म भने छिमेकी देश भारतको राजालाई र्समर्थन गर्ने भनी चिनिएको हिन्दूहरुको भनिने जनता पाटी विदेश विभाग प्रमुख नेपाल भ्रमणमा रहदा सकारको उच्चतहबाटै पर्यवेक्षण गरिदिन आग्रह गरिएको थियो । यो टोलीले भारत फर्किएर निरंकुशतालाई मद्दत पुग्ने कुनै काम आङ्खनो पाटी नगर्ने भनी जवाफ पठाएको बुझिएको छ । यसअघिका दुइवटा स्थानीय चुनावमा मिति घोषणा भएलगत्तै विभिन्न ठाउबाट दर्जनौं टोलीले पर्यवेक्षणका लागि अनरोध गरेका र निर्वाचन आयोगले तिनबाट छानेर अनुमति दिएको थियो । चुनावको मिति घोषणा भएर ३६ दिन बाकी रहदासम्म यो पटक न राष्ट्रिय न अन्तराष्टिय कतैबाट पर्यवेक्षणका लागि माग भएको छैन । स्थानीय तहकै भए पनि जिल्ला र गाउलाई छाडेर टापुजस्तो व्यवहार गरी घोषणा भएको नगरनिर्वाचनलाई उनीहरुले निर्वाचनको दर्जासमेत नदिएको अवस्था देखिएको छ ।