युद्धविराम भंगः परिणामका लागि सरकार तयार
सरकारले चार महिना लामो एकतर्फी युद्धविराम बिस्तार नगर्ने माओवादी विद्रोहीहरूको निर्णयलाई दूर्भाग्यपूर्ण भनेको छ। सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री श्रीश शम्शेर राणाले सरकार युद्धविराम अन्त्य भएपछि उत्पन्न हुने परिस्थितिका लागि भने तयार रहेको बताउनुभयो। सोमवार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एउटा विज्ञप्ती जारी गर्दै विपक्षी राजनीतिक दलहरूसितको समझदारीलाई अगाडि बढाउने तर युद्धविराम भने विस्तार गर्न नसक्ने घोषणा गर्नुभएको थियो।उहाँले राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय जनमतलाई आफुहरूले बुझेको हुँदा त्यसको सम्मान भने गरिने बताउनुभएको छ।
सरकार मात्र निशाना
उहाँले सरकारको आक्रामक कारवाहीले माओवादीहरूलाई युद्धविराम भंग गर्न बाध्य तुल्याएको उल्लेख गर्नुभयो। सरकारी हठका कारण युद्धविराम तोड्नुपरेको बताउँदै प्रचण्डले अबको माओवादी कारवाहीहरू सरकारका विरूद्धमात्र लक्ष्यित हुने बताउनुभएको छ।उहाँले नगरपालिकाको चुनाव भाँडन् मात्र खोजेको बताएर सरकारसँग सम्बन्ध नभएकाहरूलाई भने आश्वास्त पार्न खोज्नुभएको छ।प्रचण्डले विपक्षीदलहरूसित भएको १२ बुँदे समझदारीलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ। उहाँले बृहत राजनीतिक सम्मेलन, अन्तरिम सरकार एवम् संविधान सभाको चुनावबारेको आफ्नो पुरानो माग पुरा भए कुनैपनि बिन्दुमा युद्धविराम गर्न आफु तयार रहेको जानकारी दिनुभएको छ।
निराशा
तर सरकारलाई पनि युद्धविराम गर्न आह्वान गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रबाट उठेको चौतर्फी आवाजलाई सरकारले वेवास्ता गरेपनि माओवादीहरूले युद्धविराम विस्तार गर्नुपर्छ भन्नेहरू पनि प्रचण्डको घोषणाबाट निराश भएका छन्।माओवादीहरूको एकतर्फी युद्धविरामको अबधिमा अपहरण, जवरजस्ती चन्द संकलन जस्ता घटनाहरू भने रोकिएका थिएननन्। तर मानिसहरूको ज्यानै जाने क्रम निकै घटेको युद्धविरामको अनुगमन गरेको नागरिक समितिले हालै मात्र निष्कर्ष निकालेको थियो। माओवादीहरूलाई युद्धविराम विस्तार गर्नका लागि विपक्षीदल तथा मानव अधिकारवादी समूहहरूले व्यापक दवाब दिएका थिए।शुरूमा तीन महिनाका लागि घोषणा गरिएको युद्धविराम व्यापक राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय दवाबपछि माओवादीहरूले एक महिनाका लागि विस्तार गरेका थिए।यसपटक पनि युद्धविराम विस्तार गर्न राष्ट्रसंघ, युरोपेली संघ, देशभित्रका संघ संस्थाहरू लगायत चारैतिरबाट दबाव परेको थियो। संयुक्तराज्य अमेरिका र भारतले विद्रोहीहरूको निर्णयप्रति खेद प्रकट गरेका छन्।