(नेपालको आन्तरिक राजनीतिक परिस्थिति र विश्व सम्बन्ध तथा विश्व जनमतमा निकै उतार-चढाव र परिवर्तन आइसकेको छ तापनि संकटको मूल मुद्धामा कुनै परिवर्तन हुन सकेको छैन । यो लेख राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९।१०।१९ मा सम्पूर्ण राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिनु ठीक अघि २०६१।१०।१७ को देशान्तर र २०६१।१०।१८ को प्रकाश साप्ताहिकमा धेरै काँटछाँट सहित प्रकाशित भएको थियो । यसको सान्दर्भिकता अझै कायम रहेको मान्यता सहित पुनः जस्ताको तस्तै प्रकाशित गरिएको छ - लेखक ।)

विषय प्रवेश
आज हाम्रो देश गंभीर राजनीतिक संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ र हामी नेपाली जनता अत्यन्त संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छौं । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र त्यसले बसालेको राजनीतिक व्यवस्थाले देश र जनताको भलो गर्न सक्तैन भन्दै तिनका विरुद्ध र देशमा जनगणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ २०५२ साल फागुनदेखि नेकपा (माओवादी) ले सशस्त्र विद्रोह गर्दै आइरहेको छ । २०४७ सालको संविधानमा राजालाई जुन अधिकार र स्थान दिइएको छ त्यसबाट राजा ज्ञानेन्द्र सन्तुष्ट देखिंदैनन् । त्यसैले २०५९ असोज १८ गतेका दिन उनले तात्कालीन वैधानिक सरकारलाई अपदस्त गरेर समपूर्ण शासनसत्ता आपनो हातमा लिएका छन् । त्यसबाट सिमित जनअधिकार सहितको २०४७ सालको संविधान २०५९ असोज १८ गते समाप्त हुन पुगेको छ र सोही दिनदेखि नेपालमा निरंकूस राजतन्त्र सक्रिय भएको छ । यसले गर्दा नेपालको राजतन्त्रवादी र माओवादीबीच निर्मम हिसात्मक द्वन्द चर्किरहेको सबैले देखी भोगी आएकै छ ।

राजा ज्ञानेन्द्रको उपरोक्त प्रतिगामी कदमले राजा र संवैधानिक राजतन्त्र पक्षधर संसदवादी दलहरुबीचमै पनि द्वन्द सिर्जना भएको छ । त्यसको विरोधमा नेपाली काग्रेसका दुइवटै गूट, नेकपा एमाले, जनमोर्चा नेपाल, नेपाल सदभावना पाटी (आनन्दीदेवी), नेपाल मजदुर किसान पाटी जस्ता संसदवादी दलहरु २०४७ सालको संविधानलाई क्रियाशील बनाई त्यसमा संशोधन गरी राजाको अधिकारमा कटौती गर्ने, राजनीतिक अग्रगमन मार्फ माओवादी समस्या समाधान गरी देशमा शान्ति बहाली गर्ने भन्दै सडक आन्दोलन गर्दै आइरहेका थिए । राजा आपनो अधिकार बढाउन खोज्ने, ती दलहरु भने त्यसलाई सके कटौती गर्ने नसके यथास्थितिमा ल्याउन खोज्ने । राजा र ती दलहरु बीचको यस द्वन्दले गर्दा देशमा अझ धेरै अन्यौल एवं अस्तव्यस्तता थपिन पुगेको छ र देशवासीहरुले अझ बढी दुःख र कष्ट भोग्न परिरहेको छ । यसरि नेपाल र नेपालीको वर्तमान दुरावस्थाको मूल कारण राजा, माओवादी तथा संसदवादीहरु बीच चर्केको त्रिकोणात्मक द्वन्द नै हो ।

२०५९।६।१८ मा अपदस्त तात्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई राजा ज्ञानेन्द्रले सकभर सबै दलहरुलाई मिलाएर सरकार गठन गर्ने, देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने र २०६१ सालभित्र प्रतिनिधिसभाको चुनाव आरम्भ गर्ने हुकुम सहित २०६१।२।२० मा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका छन् । यसलाई देउवा काग्रेसले प्रतिगमन पूर्ण रुपमा सच्चियो भनेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (एमाले) ले भने यसलाई प्रतिगमन आशिक रुपमा सच्चिएको र कथित मन्त्रीपरिषद कार्यविधि नियमावली खारेज गरिएपछि प्रतिगमन पूर्ण रुपमा सच्चिएको विश्लेषण सहित राजाबाट नियुक्त मन्त्रीमण्डलमा सम्मिलित हुन पुगेको छ । यसबाट यथास्थितिवादका पक्षपोषक संसदवादी दलहरुबीच विभाजन ल्याउन राजा एक हदसम्म सफल भएका छन् तर उनीहरुलाई पूर्णरुपले निषेधै गर्न भने सकिरहेका छैनन् र यसो गर्नु सम्भव पनि छैन । विघटित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य चार दलहरु गिरिजा काग्रेस, जनमोर्चा नेपाल, नेपाल मजदुर किसान पाटी नेपाल सदभावना पाटी (आनन्दीदेवी) ले प्रतिगमन सच्चिएको छैन, शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीमा भएको नियुक्ति प्रतिगमनकै निरन्तरता हो भन्दै सडक संघर्षलाई जारी नै राखेका छन् । तर तिनीहरुको लक्ष वा गन्तव्य भने शुरुदेखि नै अस्पष्ट रहदै आएको छ ।

अर्को तर्फआफ्ना सही नीति, सिद्धान्त तथा कार्यक्रमका कारण २०५८ साल फागुनमा दोस्रो पटक पुनर्गठन भएको एक-डेढ वर्षो छोटो अवधिभित्रै नेपालको कम्युनिष्ट तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा विशिष्ट पहिचान बनाउन र ओजपूर्ण उपस्थिति जनाउन सफल नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (माले) ले देश र विश्व परिस्थितिको सामग्रिक एवं यथार्थपरक विश्लेषण गर्दै इतिहासको चक्रलाई उल्टो दिशामा घुमाएर प्रतिगमन टिक्न सक्तैन, समयको गतिलाई रोकेर देश यथास्थितिमा रहन सक्तैन र वस्तुगत परिस्थिति परिपक्व नहुदै थालिएको मनोगतवादी सशस्त्र विद्रोहले सफलता पाउन सक्तैन भन्दै ती तिनवटै गलत प्रवृत्ति विरुद्ध आफ्नै खाले शालीन संर्घष् गर्दै आइरहेको छ । नेकपा (माले) ले यी तिनवटै गलत प्रवृत्ति पक्षधर शक्तिहरु मध्ये कसैले कसैलाई निषेध गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएकोले यिनीहरु बीचको अन्तहीन द्वन्दले देशलाई निरन्तर विनासको भूमरीमा जाक्ने हु“दा वास्तविक अग्रगामी शक्तिहरुले आफूलाई मुलुकको चौथो राजनीतिक शक्तिको रुपमा प्रस्तुत गर्दै हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नु पर्ने आवश्यकता बारे पनि जोड दिंदै आएको छ । हाल यो पाटी लोकतन्त्र र दिगो शान्तिका लागि हाम्रो अभियान, राजनीतिक अग्रगमनका लागि जननिर्मित नया संविधानको नारा दिंदै जननिर्मित नया संविधानका अन्तरवस्तु कस्तो र के के हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा केही समयदेखि देशव्यापी रुपमा र्सवपक्षीय गोलमेच अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरुमा व्यस्त रहदै आएको छ ।

समस्याको चूरो र समाधानको कुरो
निश्चित कारण बिना कुनै पनि घटना घट्दैन, अर्थात निश्चित कारण बिना कुनै पनि समस्या उत्पन्न हुदैन । कुनै पनि समस्या समाधान रहीत पनि हुदैन, अर्थात जुनसुकै समस्याले त्यसको समाधानको उपाय पनि आफूसंगै बोकेर आएको हुन्छ । समस्याको सही पहिचान भएपछि समाधानको उपाय पनि आफै पत्ता लाग्न्छ । हामीले भोग्न परिरहेको दुखकष्ट र झेल्न परिरहेको संकटका तीनवटा कारणहरु बारे संक्षेपमा माथि नै उल्लेख भइसकेको छ । त्यस बाहेक पनि हाम्रो समाजमा एउटा अत्यन्त संवेदनशील समस्या आधुनिक नेपालको प्रारम्भदेखि नै रहदै आएको छ । नेपाली राज्यसत्ताले करीब अर्ढाई सताव्दीदेखि आजसम्म जातीय, क्षेत्रीय, लैगिक, भाषिक, धार्मिक, सामाजिक तथा सा“स्कृतिक विभेदहरु लाद्दै आएको छ । त्यसका पीडित पक्षहरुले ती अमानवीय विभेदहरुको समाप्ती, राज्यको नवसंरचना र समावेशी लोकतन्त्र स्थापनाका लागि जोडदार माग र संर्घष् गर्दै आइरहेका छन् जसलाई समयमै सही तरिकाले संबोधन नगरे देश समस्याको अर्को भुमरीमा पर्ने निश्चित छ ।

हाम्रो समाजको विद्यमान राजनीतिक तथा सामाजिक धरातलमा उभिएर विश्लेषण गर्दा के निस्कर्ष निस्कन्छ भने -वर्तमान अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिमा नेकपा (माओवादी) को सशस्त्र व्रि्रोह घोषित लक्ष्यसम्म पुग्न सक्तैन र राज्यले सेनाको बलमा माओवादीहरुलाई समाप्त गर्न पनि सक्तैन । देश निर्माणमा लगाउनु पर्ने राज्यपक्षीय सेनाहरुको ज्यान र माओवादी योद्धाहरुको बलिदान अनाहकमा खेर गइरहेको छ । २०५९ साल असोज १८ गतेको राजाको कदम निरंकूस राजतन्त्र लाद्ने प्रतिगमनकारी कार्वाही हो । समयको गति र इतिहासको चक्रलाई उल्टो दिशामा घुमाउने दुस्प्रयत्न चियाको कपभित्र आएको आधी मात्रै हो । यो धेरै दिन टिक्न सक्तैन । जसले टिकाउन खोज्छ, उसलाई समयको भेलले बगाउने निश्चित छ । जनताबाट विधिवत अनुमोदन प्राप्त नगरिकनै लागु गरिएको र २०५९ साल असोज १८ गते मरिसकेको २०४७ सालको संविधानलाई ब्युताएर यथास्थिति कायम गर्दैमा र झिनामसिना सुधार गर्दैमा समस्याको समाधान सम्भवै छैन । देशमा सदियौंदेखि आजसम्म अन्यायपूर्वक कायम हुदै आएको जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैगिक, सामाजिक तथा सास्कृतिक विभेदहरुको पूर्णत समाप्ती, राज्यको न्यायपूर्ण नवसंरचना र समावेशी लोकतन्त्र स्थापना बिना अरु कुनै पनि सुधारले केही अर्थ राख्दैन । ठोस सामाग्रिक राजनीनितिक अग्रगमनबाट मात्र देश र जनतालाई वर्तमान संकटबाट मुक्ति दिलाउन सकिन्छ । ठोस सामाग्रिक राजनीतिक अग्रगमन भन्नुको तार्त्पर्य माथि उल्लेखित चारैवटा समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न सक्ने, जनताको प्रत्यक्ष एवं व्यापक सहभागितामा उनीहरुकै चाहना र भावना अनुरुप निर्मित नया संविधान नै हो र यस्तो संविधान निर्माण गर्ने सर्वोत्तम विधि भनेको संविधानसभा नै हो । तर्सथ अब देश संविधानसभामा जानु र प्रगतिशील नया जनसंविधान निर्माण गर्नुको विकल्प छैन । देशले अब संविधानसभामा जानै पर्छ र नयां जनसंविधान बनाउनै पर्छ भन्ने कुरालाई निम्न शक्ति वा पक्षहरुको माग, निर्णय धारणा वा घोषणाले थप पुष्टी गर्दछन् ।

संविधानसभा र नया संविधान पक्षधरहरु
१। नेकपा (माओवादी) ले संविधानसभालाई आफ्नो न्युनतम माग बताउदै त्यस मार्फत आउने जनआदेशलाई स्वीकार गर्ने घोषणा गरेको छ र त्यस मार्फत उसको जनयुद्धले सम्मानजनक अवतरण खोजिरहेको छ ।
२। नेकपा (माले) र सो आवद्ध संयुक्त वाममोर्चा नेपालले लामो समयदेखि वर्तमान द्वन्दको सर्वोत्तम समाधान जननिर्मित नया संविधान र संविधान निर्माणको सर्वोत्तम प्रक्रिया संविधानसभा नै हो भन्दै आएका छन् ।
३। नेकपा (एके), जनमोर्चा नेपाल, नेमकिपा र नेसपा (आनन्दीदेवी) ले पनि संविधानसभा माग गर्दै आएका छन् ।
४। नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक्र) ले सबै पक्ष सहमत भए संविधानसभा जान तयार रहेको बताउदै आएको छ ।
५। राप्रपाले राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा नया संविधान निर्माणका लागि तयार रहेको धारणा घोषणा गरेको छ ।
६। नेपाली काग्रेसले पनि संकट समाधानका लागि जनमत संग्रह र संविधानसभाको बहसलाई खुल्ला गरेको छ ।
७। नेकपा एमालेले पनि संकट समाधानार्थ आवश्यक परे संविधानसभामा जान तयार रहेको घोषणा गरेको छ ।
८। राजेश्वर देवकोटाले नेतृत्व गरेको राष्ट्रवादी मोर्चाले पनि संविधानसभामा जान आपत्ति नहुने भनिआएकै छ ।
९। प्रवुद्ध बुद्धिजीविहरुको ठूलो संख्याले पनि देशले अब संविधानसभामा जान ढीलो गर्न नहुने भन्दै आएको छ ।
१०। नागरिक समाजका विविध पक्षले पनि देशमा शान्ति कायम गर्न संविधानसभामा जानु पर्छ भन्दै आएका छन् ।
११। आदिवासी जनजातिहरु, महिला तथा दलितहरु, भाषिक तथा क्षेत्रीय समूहहरु र अहिन्दू नेपाली नागरिकहरु पनि राज्यसंरचनामा आपनो अधिकार, प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्न संविधानसभाको माध्यमबाटै नया संविधान निर्माणको माग गर्दै आएका छन् ।
१२। द्वन्द समाप्त हुन्छ, संकट समाधान हुन्छ, शान्तिको सास फेर्न पाइन्छ र आपनो भाग्य आफै निर्धारण गर्ने संविधान आफै बनाउन पाइन्छ भने देश अविलम्व संविधानसभामा जानु पर्छ भनी सम्पूर्ण सचेत र्सवसाधारण नेपाली नागरिकहरुले भन्दै आएका छन् ।

राजा ज्ञानेन्द्र र संविधानसभा
विद्रोही नेकपा (माओवादी) ले सत्तापक्षसंगको वार्ताको बटमलाइन अथवा न्यूनतम र्सत संविधानसभा भन्दै आएको छ । तर संविधानसभा सम्बन्धी यो माग उसको आफ्नै मौलिक माग हुदै होइन । तथापि वर्तमानमा संविधानसभाको मागलाई जवरजस्त रुपमा उठाउनेमा नेकपा (माओवादी) नै अग्रपंक्तिमा पर्दछ तापनि आज यो माग नेपाललाई अस्थीर र कमजोर देख्न चाहनेहरु बाहेक सिंगो नेपाली समाजको माग बनिसकेको छ । संविधानसभाको माग कुनै नौलो माग वा विषय पनि होइन । संविधानसभा त राजा त्रिभुवनले २००७ सालमा दिल्ली स्वनिर्वासनबाट स्वदेश फर्केको लगत्तै नेपाली जनतालाई आफ्ना लागि आफैले संविधान बनाउने प्रक्रियाको रुपमा दिने कबुल गरेको शाही घोषणा हो । नेपालको राजतन्त्रले आफ्नो सो प्रतिवद्धता आजसम्म पूरा गर्न सकेको छैन । आज नेपालको राजगद्दीमा उनै राजा त्रिभुवनका माइला नाती राजा ज्ञानेन्द्र विराजमान छन् । परिस्थितिले आफ्ना पूर्खाको उक्त प्रतिवद्धता पूरा गर्ने जिम्मेवारी आज राजा ज्ञानेन्द्रको काधमा आइपरेको छ ।

राजा ज्ञानेन्द्रले केही र्सत सहित संविधानसभामा जान सकिने आसय २०५८ साल तिरै व्यक्त नगरेका पनि होइनन् । तर उनले राख्न चाहेका र्सतहरुलाई र्सार्वजनिक भने गरिएन । र्सार्वजनिक गरिएको भए तिनमाथि पनि बहस छलफल गर्न सकिन्थ्यो होला । राजा ज्ञानेन्द्रले उनको सम्मानमा देशको विभिन्न ठाउमा आयोजित नागरिक अभिनन्दन समारोहहरुमा आफू रचनात्मक राजा हुन चाहेको कुरा बताउदै आएका छन् । त्यसैले उनलाई पनि २०४७ सालको संविधान मनपरेको छैन । अर्थात उनलाई पनि नया संविधान चाहिएको छ । उनको नागरिक अभिनन्दनहरुमा बीसौं-पचिसौं हजारको संख्यामा प्रजाहरु भेला भएको देखिएकै हो । राजालाई भगवान विष्णुको अवतार मान्ने प्रजाहरु मुलुकमा अझै पनि लाखौंको संख्यामा छंदैछन् । दुबै नेपाली कांग्रेस लगायत सम्पूर्ण गैरकम्युनिष्ट पाटी संवैधानिक राजतन्त्रलाई आफ्नो आदर्श मान्दछन् । कम्युनिष्ट पाटी मध्ये आफूलाई सबभन्दा ठूलो पाटी भन्ने नेकपा (एमाले) र नेमकिपाले पनि उच्च सम्मान र र्समर्थनका साथ संवैधानिक राजतन्त्रको विकल्प नरहेको भन्दैआएका छन् । यति व्यापक जनाधार भएका, राजनीतिक दलहरुको यति बलियो र्समर्थन प्राप्त गरेका र संधै लोकसम्मति र जनभावना अनुसार चल्ने भन्ने राजाले जनभावना अनुसार निर्माण हुने नया संविधानका लागि संविधानसभामा जान डराउनु पर्ने वा र्सत राख्नु पर्ने कुनै आवश्यकता देखिंदैन ।
संविधानसभा मार्फ नया“ संविधान निर्माणको विपक्षमा केही व्यक्ति र शक्तिहरु नदेखिएका होइनन् । तर ती व्यक्ति र शक्तिहरु राजाको सहमतिको संकेत पर्खेर बसेका छन् । यस विषयमा राजा सहमत हुनासाथ उनीहरुको विरोध पनि सहमतिमा बदल्ने छ र देशमा शान्ति स्थापनाको प्रक्रियाले पनि गति लिनेछ । संविधानसभा मार्फ नया संविधान निर्माण गरी देशमा मच्चिरहेको अन्तहीन-अर्थहीन द्वन्द रुपान्तरण गर्न र शान्ति कायम गर्न सहमत हुन बाकी व्यक्ति वा शक्ति भनेको राजा मात्र हुन् । द्वन्द रुपान्तरण गरी देशमा शान्ति स्थापना गर्ने वा त्यसलाई निरन्तरता दिई देशलाई अझ ठूलो संकटको भडखालोमा पार्ने - यसको छनौट गर्ने जिम्मा पनि अब राजामा नै सिमित हुन गएको छ ।

विद्रोहीहरुको हतियार बारे
द्वन्द समाधान र शान्ति स्थापनाका हिमायती कतिपय व्यक्ति र शक्तिहरु देश संविधानसभामा जाने हो भने विद्रोही माओवादीसंग भएको हतियार बारे के गर्ने भनी प्रश्न गर्दछन्, चिन्ता व्यक्त गर्दछन् । कतिपयले त विद्रोहीहरुले आफ्नो हतियार राज्यलाई बुझाउनु पर्छ भनी सजिलै आफ्नो मत जाहेर गर्दछन् । तर विद्रोहीहरुले आफ्नो हतियार राज्यलाई बुझाउनु असम्भव छ । यसो भन्नु उनीहरुलाई आत्मर्समर्पण गर भन्नु हो । संसारमा कहिं पनि राज्यसंग बराबरीको हैसियतमा टक्कर लिइरहेको विद्रोहीहरुले यति सजिलै आफ्नो हतियार राज्यलाई नै बुझाएर आत्मर्समर्पण गरेको इतिहास छैन र हुने पनि छैन । अमेरिका, बेलायत र भारतको सैन्य सहयोग पाएर पनि राज्यपक्षले दबाउन नसकिरहेको अवस्थामा माओवादीहरुलाई हतियार बुझाउ र आत्मर्समर्पण गर भन्नु जस्तो मूर्खता अरु के होला ? पहिलो कुरा त हतियार व्यवस्थापनको कुरा संवेदनशील भइकन पनि प्रमुख कुरा हुदै होइन । हतियार व्यवस्थापनको कुरा तपसिलको कुरा मात्र हो । द्वन्द समाधान गर्न सहमत हुने कि नहुने ? यो नै प्रमुख कुरा हो । द्वन्दरत पक्षहरु द्वन्द समाधान गर्न सहमत हुन्छन् भने हतियार व्यवस्थापनको समस्या कुनै ठूलो समस्या होइन । तर त्यसको समाधान कसरि गर्ने भनेर अहिल्यै र्सार्वजनिक गर्नु समयभन्दा निक्कै अगाडि हुनेछ । द्वन्दरत पक्षहरु द्वन्द समाधानका लागि संविधानसभा मार्फत नया प्रगतिशील संविधान निर्माण गर्ने विषयमा सहमत भएर इमानदारिताका साथ त्यसलाई व्यवहारमा देखाउन्, चौथो राजनीतिक शक्ति सम्बन्धी अवधारणाको प्रणेता र त्यसको मूलधार नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (माले) ले हतियार व्यवस्थापन सम्बन्धी समस्याको समाधान मात्र होइन, जनयुद्ध लडिरहेका जनसेनालाई व्यवस्थित गर्ने समस्याको समाधान समेत दिनेछ । सबैले ढुक्क भए हुन्छ ।

(श्री श्रेष्ठ नेकपा (माले) जिल्ला संयोजन समिति ललितपुरका सदस्य हुनुहुन्छ ।)

- महेश्वर श्रेष्ठ