लक्ष्मी आचार्य, दाङ्

आफ्नो राष्ट्र र राष्ट्रियता जोगाउन अंग्रेजविरुद्ध नालापानीको युद्धमा नानी बोकेर लडाइँमा उत्रिएका साहसी नेपाली महिलाका सन्तान अब आफ्नै अधिकारका लागि निरंकुश सामन्ती राजतन्त्रविरुद्ध उत्रिनुपर्ने दिन आएको छ।
सामन्ती राज्य व्यवस्था र पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाको कुचक्रमा शताब्दिऔंदेखि पिसिइरहेका नेपाली महिलाहरू विगत १० वर्षेदेखि चलिरहेको माओवादी सशस्त्र विद्रोहका कारण थप पीडित बनेका छन्। सशस्त्र द्वन्द्वको जाँतोमा महिलाहरू नराम्ररी पिसिएका छन्। सामाजिक असुरक्षा बढ्दो छ, कयौं महिलाहरू सरकारी तथा विद्रोही हतियारधारीहरूबाट बलात्कृत भएका छन्। द्वन्द्वका कारण पुरुषहरू पलायन हुनाले महिलाहरूमाथि कार्यबोझ यति बढेको छ, सिंगो परिवारको पालनपोषण तथा सामाजिक कामहरू एक्लो महिलाको काँधमा आएका छन्। हजारौंको संख्यामा महिलाहरू विधवा भएका छन्। सशस्त्र द्वन्द्वकै कारण महिलाहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको छ, जसले गर्दा उनीहरूको शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य अवस्था खस्किएको छ। ग्रामिण इलाकामा सशस्त्र द्वन्द्वले महिलालाई सबैभन्दा बढी पीडित बनाएको छ।

आन्दोलनमा नारीहरूको भूमिका कम छैन। फाइल फोटो (फोटोग्राफर अज्ञात)

तर सिक्काको दुई पाटो भएजस्तै सशस्त्र द्वन्द्वको सकारात्मक पाटो स्वरुप द्वन्द्वले ग्रामिण नेपाली महिलाहरूलाई केही मात्रामा भए पनि सशक्तिकरण गराएको छ। परम्परागत मान्यताहरू, जो पक्षपातपूर्ण थिए, माओवादीको बन्दुककै भरमा भए पनि माओवादी प्रभावित ग्रामिण इलाकामा तोडिएका छन्। त्यसको सकारात्मक प्रभाव अन्यत्र पनि सर्दै गइरहेको छ। महिलाहरू पनि निर्भयपूर्वक हतियार उठाएर जनयुद्धमा होमिएर महिलाहरूको शक्ति र क्षमता पनि पुरुषको भन्दा कम छैन भन्ने देखाएको छ र यसले आम उत्पीडित महिलाहरूको आत्मबल बढाएको छ। तर सधैँभरि बन्दुकको भरमा आमजनतालाई समेत त्रसित बनाएर लुकी-लुकी कहिलेसम्म लडिरहने? यस्तो आन्दोलन पूर्ण हुन सक्दैन र स्थायी हूने आशा गर्न पनि सकिँदैन। परिवर्तनको खाँचो सिंगै मुलुकमा छ र सधैँका लागि हुनुपर्छ।

तर हाम्रो मुलुकमा जनतालाई रैती बनाएर २ सय ३७ वर्षदेखि निरन्तर शासनसत्ता आफ्नो कब्जामा राख्न उद्यत, नेपाली जनताको रगत-पसीना खाएर जनताकै रगतको होली खेल्नपछि नहट्ने निरंकुश राजतन्त्रको रजाइँ छ। जनतालाई अन्धकारमा राखेर मनपरितन्त्र मच्चाउन आतुर निरंकुशतन्त्रले १९ माघ २०६१ पछि जनताका सुसूचित हुने हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लगायतका अधिकारहरू एक-एक खोस्दै छ। तर परिस्थिति उसले सोचेबमोजिम त्यति सरल छैन। एक्काइसौं शताब्दीका जनता दास होइन नागरिक बनेर बाँच्न चाहन्छन्। त्यसैले निरंकुशतन्त्र विरुद्ध सिंगो मुलुक आन्दोलित भइसककेको छ। आन्दोलनलाई उत्कर्षमा पुर्‍याई निरंकुशतन्त्रको पूरै जरा नउखाली जनताको अधिकार बहाली हुन सक्दैन भन्ने कुरा इतिहासले सावित गरिसकेको छ। सामन्ती राजतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्थाको अवशेषमात्र बाँकी रहेमा त्यसले हामीलाई पछ्याउन छाड्ने छैन। र अधिकार प्राप्तिको हाम्रो यो संघर्ष पुस्तौंसम्म चक्र झैँ हाम्रा अघि घुमिरहने छ। हामीभन्दा अघिको पुस्ता, हामी र पछिल्लो पुस्ता सबैले अधिकारकै संघर्षमा लागिरहने हो भने हाम्रो देश र समाजको विकास कसरी र कहिले गर्ने? त्यसैले भावि पुस्तालाई फेरि पनि निरंकुशताविरुद्ध लड्न नपरोस् भन्नका लागि सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक ढिक्का भएर निरंकुशतालाई जरैदेखि फाल्न लागिपर्नुपर्छ।

नेपालका नारीहरूले भोग्नुपरिरहेको असमान व्यवहार सामन्ती संस्कारबाट जन्मिएको हो र सामन्ती संस्कारको मूल जरा अर्थात् पृष्ठपोषक पुरातनवादी सोच भएको राजतन्त्र हो। लैंगिक समानताको प्राप्ती पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाबिना सम्भव छैन। त्यसैले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आन्दोलनमा नारीहरूको सहभागिता हुनु टड्कारो आवश्यक छ। आफ्नो राष्ट्र र राष्ट्रियता जोगाउन अंग्रेजविरुद्ध नालापानीको युद्धमा नानी बोकेर लडाइँमा उत्रिएका साहसी नेपाली महिलाका सन्तान अब आफ्नै अधिकारका लागि निरंकुश सामन्ती राजतन्त्रविरुद्ध उत्रिनुपर्ने दिन आएको छ।

मुलुकको जनसंख्याको आधा हिस्सालाई बेवास्ता गरेर कुनै पनि समाजले प्रगति हासिल गर्न सक्दैन भन्ने मान्यताले नेपाल जस्तो सामन्ती संस्कारले जर्जर पारेको समाजमा समेत ठाउँ पाइसकेको छ। त्यसैले राजनीतिक, सामाजिक लगायत हरेक क्षेत्रमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता खोजिँदै छ।

शान्ति प्रक्रियामा महिलाको भूमिकालाई महत्वका साथ विश्व समुदायले लिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्ले शान्ति स्थापना र द्वन्द्वको रोकथाम तथा समाधानको प्रक्रियामा महिलाको समतामूलक सहभागिता र भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने कुरामा जोड दिँदै सन् २००० को अक्टोबरमा महिला, शान्ति र सुरक्षालाई सम्बोधन गरेर निर्णय पारित गरेको छ। सो निर्णयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न २००५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्ले १२ वटा कार्यक्षेत्र तोकेर कार्ययोजना समेत तय गरेको छ।
कयौं शताब्दिदेखि नेपाली समाजमा विद्यमान वर्गीय र जातीय विभेद तथा लैंगिक असमानताले नै वर्तमान द्वन्द्वलाई जन्म दिएको हो। ती विभेदको अन्त्यबिना स्थायी शान्ति र समृद्धीको आशा गर्न सकिन्न। त्यसैले सबै वर्ग, लिंग र जातीय समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि समावेशी लोकतन्त्र स्थापनाको आवाज चर्कोरुपमा उठिरहेको हो। स्थायी शान्ति र जनअधिकार बहालीका लागि सामन्ती निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना हुनुपर्ने आवाज जोडदार रुपले उठिरहेको छ।

निरंकुश शासकहरू कहिल्यै जनताको पक्षमा परिवर्तन चाहँदैनन्। न त लोकतन्त्रको स्थापनाबिना मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन नै हुन सक्छ। मानवअधिकारसम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूमा नेपालले जति पनि प्रतिवद्धता जनाएको छ, त्यो २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि नै भएको छ। मानवअधिकारसम्वन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र सन् १९४८, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्वन्धी प्रतिज्ञापत्र १९६६, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावहरू उन्मूलन गर्ने महासन्धी १९७९, यातना तथा अन्य क्रूर अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्डविरुद्ध महासन्धी १९८४ लगायतका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीहरूमा २०४६ पछि नै नेपालले हस्ताक्षर गरेको हो।

तर नेपालले यति धेरै महत्वपूर्ण महासन्धिहरूमा प्रतिवद्धता व्यक्त गरेर सैद्धान्तिक आधार समातेको भए पनि त्यसअनुरुप राज्यले व्यवहारिक काम गर्न सकेन। उसै त प्रजातन्त्रले जरा गाड्न समय लाग्छ, १२ वर्षको समयमा झण्डै साढे २ सय वर्षको सामन्ती संस्कारले जर्जर पारेका वर्गीय, जातीय तथा लैंगिक सबै समस्याहरू हल गर्न सम्भव पनि थिएन। अर्कातिर तत्कालीन सरकार तथा प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले अधिकांश समय राजनीतिक स्वार्थ, लुछाचुँडी र भ्रष्टाचारमै बिताए।
आम नेपालीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमै आफ्नो भविष्य देखेका छन् तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त्यति सजिलै प्राप्त हुनेवाला छैन। यसका लागि सिंगै मुलुकमा क्रान्ती ल्याउनुपर्छ, ३०-४० हजार कार्यकर्ताको आन्दोलनले केही हुनेवाला छैन। क्रान्ति श्रृजना गर्नका लागि राजनीतिक दलहरूले स्पष्ट एजेण्डा ल्याउनुपर्‍यो। उनीहरूले भन्ने गरेको समावेशी लोकतन्त्र भनेको के हो? त्यहाँ आधा जनसंख्या ओगट्ने महिलाको स्थान के हुने हो? सबै कुरा प्रष्ट पार्नुपर्छ। दलहरूले अबको नया नेपाल निर्माणमा महिलाको प्रत्यक्ष सहभागिता हुनु जरुरी छ भन्ने कुरालाई हल्कारुपमा लिनुहुँदैन। नीति निर्माणका प्रत्येक ठाउँहरूमा महिलाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनु जरुरी छ। महिलाहरूले पनि भोलिको आफ्नो हिस्सा अहिले नै खोज्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी हुनुपर्छ।

प्रतिक्रया पठाउनुहोसः laxmi_acharya35@yahoo.com
सौजन्यः गणतन्त्र नेपाल

राजधानी दैनिकका प्रकाशक तथा दोहाका दर अल र्सार्क प्रकाशनको संयुक्त प्रयासमा ०१।२७।२००६ देखि राजधानी साप्ताहिक दोहावाट प्रकाशित भएको छ । उक्त साप्ताहिक १६ पृष्ठको पूर्णरुपमा रंगीन रहेको छ भने १ रियाल यसको विक्री मूल्य निर्धारण गरिए पनि प्रवेशांकको रुपमा निशुल्क वितरण गरिएको थियो ।

नेपालका समसामायिक समाचार, कतारका स्थानीय समाचार, मध्यपूर्व तथा अन्तरराष्ट्रिय समाचार, स्वास्थ्य तथा यौन शिक्षा, विचार, सन्देश, राशिफल, अर्थतन्त्र तथा मनोरन्जन राजधानी साप्ताहिकमा समावेश हुनेछन् ।

हरेक हप्ताको शुक्रबार प्रकाशित हुने राजधानी साप्ताहिक दोहाबाट प्रकाशित हुने पहिलो नेपाली भाषाको साप्ताहिक पत्रिका बनेको छ ।