“कहिं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा” भन्ने लोकप्रिय उखानलाई सुरक्षाको नाउमा देशका शासकहरुले “कहिं नभएको जात्रा नेपालमा” भन्ने उखानमा परिणत गरेका छन् । देशमा संकटकाल लागु भए लगत्तै सुरक्षा निकायहरुले गाउँवस्ती र शहरबजारका मुख्य मुख्य चौबाटाहरु र राजमार्गका “संवेदनशील” ठाउँहरुमा स्थायी प्रकारको चेकपोष्ट खडा गरी त्यहाँबाट आवत-जावत गर्ने सवारी साधन तथा तिनमा सवार यात्रुहरुको सुरक्षा जाँच गर्दै आएका छन् । उनीहरुको सुरक्षा जाँच गर्ने यो तरिका र अवधारणा देखेर अचम्म लाग्छ, हाँसो पनि उठ्छ । यस्तो पनि कतै सुरक्षा जाँच हुन्छ ? विद्रोहीहरु त्यही बाटो र नाका भएर आउँछन् अनि सुरक्षाकर्मीहरुले थापेको स्थायी दोबाटे चेकपोष्टमा आफ्ना झोला तुम्बा जाँचपास गराएर जान्छन् भन्ने ठानिएको छ भने यो भन्दा हास्याष्पद सुरक्षा जाँच अरु के हुन सक्छ ? त्यसैले त यस्ता सुरक्षा जाँचमा अहिलेसम्म एउटा माखो पनि परेको छैन । तर यसबाट र्सवसाधारण यात्रुहरुले जुन असुविधा र तनाव भोग्न परिरहेको छ, सुरक्षाकर्मीहरुको जुन अस्लील दुर्वाच्य सुन्न र अभद्र एवं अपमानजनक व्यवहार खप्न परिरहेको छ, त्यो भुक्तभोगी नेपालीहरुले भोगिरहेकै व्यथाकथा हो, यहाँ दोहर्‍याइरहनै पर्दैन ।

हाम्रा सुरक्षा विशेषज्ञ तथा अधिकारीहरु कति उरन्ठेउला र सन्की छन् भने उनीहरु कहिले मोटरसाइलमा चढ्नेको हेलमेटमा भाइजर लाउन नपाइने उर्दी जारी गर्छन् । कहिले फूल हेलमेट लाउन पाईंदैन, हाफ हेलमेट मात्र लगाउन पाइने आदेश दिन्छन् । कहिले यस्तो उस्तो हेलमेट होइन, पूरा कान छोप्ने हेलमेट लगाउन पर्ने निर्देशन दिन्छन् । कहिले मोटरसाइकलमा दुइजना मान्छे छढ्न नपाइने फरमान जारी गर्छन् र जनताको आमअवज्ञा र ट्राफिक प्रहरीको समेत असहयोग भएपछि लुसुक्क फरमान फिर्ता लिन्छन् । हुदा हुदा उनीहरुले अहिले पनि शहरबजार बाहिरका सुरक्षा जाँच क्षेत्रभित्र आवत जावत गर्ने मोटरसाइकल सवारहरुले हेलमेट लाउन नपाउने, मोटरसाइकल पनि चढ्न नपाउने, हेलमेट फुकालेर मोटरसाइकल घिच्याउँदै लानु पर्ने नियम कडाइका साथ लागु गर्दै आइरहेका छन् । होइन, विद्रोहीहरुले बम र गोली गठ्ठा पनि टाउका माथि राखी हेल्मेटले छोपेर ल्याउँछन् भनी ठान्या छन् कि क्या हो शासक र तिनका सुरक्षाकर्मीहरुले ? अन्यथा पैतालादेखि टाउकोसम्म छामेर “सुरक्षा जाँच” गरिसकेपछि पनि मोटरसाइकल सवारहरुले हेलमेट लाउन नहुनुको कारण के ? त्यस माथि सुरक्षा जाँच क्षेत्रभित्र मोटरसाइकल चढ्न नपाइने “नियम”ले उकालो लाग्नु पर्ने मोटरसाइकल सवारले आफ्नो मोटरसाइकल घिच्याउँदा आफू झुन्डिनका लागि आफै क्रस बोक्न वाध्य पारिएका जिसस क्राइष्टको पीडा महसुस गर्नु पर्छ ।

सुरक्षाको कारण दर्शाई गत वर्षमाघ १९ गतेदेखि र्सवसाधारण जनताले उपभोग गर्ने संचार सेवाहरु पटक पटक अवरुद्ध गर्ने गरिएको छ । दूरसंचार कम्पनीहरुले अग्रिम रकम लिएर वितरण गरेको प्रिपेड मोबाइल फोनधनीहरुलाई केही महिना अघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनुमानढोकाको केरकार शाखामा पटकेचोर तथा डाकाहरुलाई बयान दिन लगाए भन्दा चर्को लिखित बयान दिन र त्यसलाई सरकारका उच्च अधिकारीहरुबाट प्रमाणित समेत गराउन वाध्य पारिएको थियो । हैन, मोबाइल फोनले नेपालको सुरक्षा व्यवस्थामा के असर गर्छ ? टाढाको के कुरा गर्ने, छिमेकी भारतमा पनि सशस्त्र विद्रोह गरिरहेका माओवादीहरु सशक्त रुपमा क्रियाशील छन् । सशस्त्र विद्रोह गरिरहेका अनेक पृथकतावादी समुहहरु छन् । हातहतियारबाट लैस थरिथरिका डाका समूहहरु छन् । हतियारधारी गुण्डाहरु पालेर बसेका अनेक तस्कर समूहहरु छन् । अन्तराष्ट्रिय संजाल भएका थरिथरिका आतंकवादी संगठनहरु छन् । तर पनि त्यहाका रिक्सा चालकदेखि सुदूर गाउका किसानहरुले समेत मोबाइल फोन निर्धक्क प्रयोग गर्न पाइरहेका छन् । तर मोबाइल फोनले भारतको सुरक्षा व्यवस्थामा असर नगर्ने रहेछ त । यसबाट मोबाइल फोनले नेपालको सुरक्षा व्यवस्थालाई कमजोर पार्छ भन्नु बकवास मात्र हो, यसको मूल उद्देश्य जनतालाई अनावश्यक दुःख दिएर उनीहरुलाई जे गरे पनि हुने नीरिह भेडाबाख्रा ठान्नु मात्र हो भन्ने प्रमाणित हुन्न र ?

सुरक्षाकर्मीहरुबाट हुने बेला न कुबेलाको घर खानतलासीबाट पीडित काठमाडौं उपत्यका शहरी क्षेत्रका घरधनीहरु “सुरक्षा व्यवस्था चूस्त पार्ने” नाममा केही महिना अघि फोटो र पाँच रुपियाको टिकट सहित आफ्नो र बहालमा बस्नेको विस्तृत विवरण सहितको “निवेदन” प्रहरीलाई बुझाउनु पर्ने गृह मन्त्रालयको फरमानले आतंकित बनेका थिए । यति मात्र होइन छोटो समयका लागि घरधनी वा बहालमा बस्नेको नातेदार तथा इष्टमित्रहरु आएको भए त्यसको विवरण समेत समयमै पेश गर्नु पर्ने, नगरेको खण्डमा कडा कार्वाही भोग्नु पर्ने धम्की समेत दिइएको थियो । आफ्नै नागरिकहरुलाई तरसाएर, धम्क्याएर, आतंकित पारेर गरिने यो कस्तो सुरक्षा व्यवस्था हो ? कस्को नातेदार वा इष्टमित्र कतिबेला आउछ जान्छ, त्यसको विवरण राख्न र भनेको समय भित्र प्रहरीलाई बुझाउन अब घरघरमा चौबीसै घण्टा डिउटी गर्ने रिसेप्सनिष्टको व्यवस्था गर्नु पर्ने भयो । के यो सम्भव छ ? कसले व्यहोर्छ त्यसको लागि खर्च ? विवरणमा टास्नका लागि फोटो खिचाउन लाग्ने खर्च कसले व्यहोर्छ । विवरण सरकारलाई चाहिएको हो, घरधनी र घरमा बस्नेहरुलाई होइन, त्यस विवरणलाई पनि निवेदनको संज्ञा दिएर रु. ५।- को टिकट टास्न लगाउनुको अर्थ के हो ?

माथिका सबै व्यथाकथाहरु जनताको मानमर्दन गर्ने, उनीहरुको मनोबल गिराउने, उनीहरुलाई निरीह भेडाबाख्रा ठान्ने, उनीहरुलाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सत्ताधारीहरुको अपराधिक दृष्टिकोण र व्यवहार हो, राज्य आतंक हो । के सत्ताधारीहरुको शत्रु भनेको जनता नै हुन् त ? सत्ताधारीहरुको यस्तो अपराधिक दृष्टिकोण र व्यवहारको सबै स्वाभिमान जनताबाट सशक्त विरोध हुनुपर्छ, अन्यथा भेडाबाख्रा हुन तयार हुनु पर्छ ।

महेश्वर श्रेष्ठ