माओवादी सुप्रिमो प्रचण्डले समानान्तर सरकार, साझा नारा, मोर्चा र कार्यक्रम निर्माण गर्न शान्तिपूण आन्दोलनकारी शक्तिसँग प्रस्ताव गरेका छन् । माओवादीले राज्यसत्ताविरुद्ध घोषित भूमिगत सशस्त्र जनयुद्ध सुरु गरेको एघारौं वर्षप्रवेशको सर्न्दर्भ पारेर प्रचण्डद्वारा सोमबार प्रकाशित प्रेस वक्तव्यमा सात दल, नागरिक समाज र बौद्धिक समुदायसँग अपिलमार्फ् यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । माओवादीले लिखितरुपमा राज्यसत्ताविरुद्ध शान्तिकामी शक्तिसँग मिलेर समानान्तर सरकार गठनको प्रस्ताव गरेको सम्भवतः यो पहिलो अवसर हो । प्रचण्डले यसको केही दिनअघि स्वदेशी र विदेशी सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिँदै माओवादी रत्तपात रोकी मुलुकमा शान्तिबहाली गर्न आतुर रहेको खुलासा गरेका थिए ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले विज्ञप्तिमार्फ् साझा नारा, मोर्चा र कार्यक्रम निर्माणका लागि सात दल, नागरिक समाज र बौद्धिक समुदायसँग अपिल गर्दै त्यसले समानान्तर सरकारको प्रारुप तयार पार्ने बताएका छन् । १५ वर्षभत्र राज्यसत्ता कब्जा गर्ने घोषित रणनीतिका साथ एक्लै सशस्त्र युद्ध थालेको माओवादीले आज भूमिगत युद्धको दस वर्षपूरा गरी एघार वर्षटेकेको छ । २०५२ साल फागुन २ गते मुलुकका तीन सहरमा एकैचोटि सशस्त्र आक्रमण गरी माओवादीले भूमिगत भएको र सशस्त्र युद्ध सुरु गरेको घोषणा गरेको थियो । यसबीचमा सशस्त्र द्वन्द्वकै कारण चौध हजार नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् भने हजारौं टुहुरा, विस्थापित एवम् पलायन भएका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वको एक प्रतिशत पनि प्रभाव नपरेको अब मुलुकमा कुनै पनि भूभाग छैन ।
‘निरंकुश तत्वको फौजी आतंकविरुद्ध समानान्तर सरकारको प्रारुप तयार गर्न सकिए त्यसलाई लोकतन्त्र र शान्तिका पक्षधर सबै अन्तर्राट्रय शक्तिहरूको र्समर्थन र सहयोग प्राप्त हुने’ प्रचण्डको विश्वास छ । विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘’हाम्रो के पनि विश्वास छ भने त्यसप्रकारको साझा नारा, मोर्चा, कार्यक्रम र सरकारको घोषणा मात्रले राजा र सानो सामन्ती गिरोहलाई धराशायी पार्नेछ र नेपाल गणतान्त्रिक राज्यप्रणालीसहित शान्ति र समृद्धिको दिशातिर अगाडि बढ्नेछ ।’ प्रचण्डले माओवादी यो उद्देश्य परिपूर्तिका लागि जतिसुकै लचिलो बन्न पनि तयार रहेको यथार्थ स्पष्ट भइसकेको भन्दै यस अवसरमा त्यो प्रतिबद्धता अझ स्पष्ट गर्न चाहेको बताएका छन् ।

‘यसप्रकारको ठोस प्रक्रिया अगाडि बढ्नेबित्तिकै नेपालमा सैन्य शक्तिको पर्ुनर्संरचना कुनै कठिन र जटिल विषय नबन्ने’ उनको भनाइ छ । माओवादीले शान्तिपूण्र फौजी प्रतिरोधको समुचित संयोजन गर्न चाहेको र त्यसले मात्र निरंकुशतन्त्र ध्वस्त हुने दाबीसमेत प्रचण्डको छ । उनले विज्ञप्तिमार्फ् अमेरिकी रवैयाको विरोध गरेका छन् । उनको भनाइ छ कि अमेरिका गोहीको आँसुझैं प्रजातन्त्रवादीको पक्षमा वक्तव्य निकाल्छ तर यथार्थमा शाही सत्ता टिकाउने भूमिका खेलिरहेको छ ।

हालै अमेरिकी सेनाको एसिया प्यासिफिक कमान्डका कमान्डर आएर राजालाई नेपाली जनताका विरुद्ध कथित रेन्जर फोर्स -कमान्डो) बढाउन निर्देशन दिएको समेत खुलासा प्रचण्डले गरिदिएका छन् । माओवादीकै शब्दमा उसको जनयुद्धले दस वर्षपूरा गरिरहँदा सात राजनीतिक दलसँग बाह्रबुँदे समझदारी बनेको छ, जसलाई उसले आफ्नो न्यूनतम बटमलाइनसमेत मानेको छ । समझदारीमा संसद्मार्फ् संविधानसभाको रोडम्याप छ । माओवादीले संविधानसभामार्फ् सक्रिय राजतन्त्रकै अभिव्यक्ति जनताले दिए भने पनि त्यो स्वीकारेर युद्ध रोक्न माओवादी तयार छ तर संविधानसभाको कुनै विकल्पबारे सोच्न तयार छैन । दरबार भने अझै पनि निर्सत संविधानसभा दिन तयार छैन ।

सरकारका कामकारबाही विश्व समुदायबाट बहिस्कृत हुँदै गएको अवस्थामा माओवादीसँग मिलेर सात दलले समानान्तर सरकार र सेना निर्माणको खतरा मोले भने मुलुकमा नयाँ राजनीतिक परिस्थिति निर्माण हुन सक्छ । तर यो कदम दुवैका निम्ति सजिलो छैन । विदेशी समुदायले ‘मुखमा रामराम, बगलीमा छुरा’ गरिरहेको अवस्थामा समानान्तर सरकार गठन भए त्यसलाई कति मान्यता दिनेहुन्, त्यो भने समयले नै बताउनेछ । समानान्तर सरकार गठनअघि कि माओवादी र्सार्वजनिक भई शान्तिपूण् मार्गमा आउनु, कि सात दल भूमिगत हुनु आधारभूत आवश्यकता छ, दुवै कदम, दुवैका निम्ति हाडेओखरसरह कठिन रहेको पनि राजनीतिक विश्लेषण गरिएको छ ।
श्रोतः नेपालखवर