-लोकनारायण सुवेदी

जनतालाई सर्बोच्च शक्ति मानिसकेपछि मुलुकलाई कसरी हाँक्ने भन्ने बिधि बिधान बनाउने कुरा स्वतः अगाडि आउँछ। यही कारणले गर्दा संबिधानसभाको कुरा गाँसिएर आएको हो। संबिधानसभा संविधान बनाउने एउटा सही प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो। प्रजातन्त्रमा बिश्वास गर्ने कसैले पनि संविधानसभालाई इन्कार गर्नुपर्ने कारण छैन।

गम्भीर र अनिश्चित मोडमा अड्किएको मुलुकको वर्तमान राजनीतिले कसरी, कहिले, कस्तो निकासा पाउने हो त्यसबारेमा अहिले राजनीतिक बिश्लेषकहरु एकमत छैनन्। देशमा निर्वाध लोकतन्त्र चाहने र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न चाहनेहरुका बीच एकमत नहुनु स्वाभाविकै हो। तर सबै लोकतन्त्रवादीहरु भने अहिले एउटै निश्कर्षमा पुगेका छन्- अब मुलुकलाई कुनै अन्यौल र सन्देहस्पद स्थितिमा रहन नदिन पूर्ण लोकतन्त्रको स्थापना गर्नुपर्छ। बरु यसको लागि कष्टपूर्ण लामो यात्रा नै तय गर्नु किन नपरोस्।

बारम्बार आफ्नो प्रजातान्त्रिक हक अधिकार खोसिएका र प्रतिगमनको झट्काले तर्साएका नेपाली जनता र पूर्ण लोकतन्त्र चाहने राजनीतिक दलहरुसँग बिगतका कटु अनुभवहरू छन् र अब पुनः त्यस्तो प्रतिगामी स्थिति आउनुको कुनै आधार नै रहन दिनुहुन्न भन्ने कुरामा उनीहरू दृढ बन्दै गएका छन्। त्यसैले उनीहरु अब जनताको सार्वभौमिकता र राजकीय सत्ताको मूल्यमा कुनै किसिमको सम्झौता नगर्ने कुरामा दृढ भएर अघि बढ्ने सुर कसेका छन्। अहिले नै बिचलित भएर कसैसँग कुनै वार्ता गर्नु आवश्यकता नरहेको र अब सबै कुराको छिनोफानो संयुक्त जन आन्दोलनले नै गर्छ भन्ने वार कि पारको स्थितिमा उनीहरु एकिकृत हुन थालेका छन्।

उता अत्तालिएको शाही सत्ता भने एकातिर नागरिकहरुको हत्या, दमन र धरपकड गरिहेको छ भने अर्कोतिर चारैतिरवाट एक्लिएर सुर-बेसुरको नौटंकी देखाइरहेको छ। माओवादीले युद्धबिराम गर्दा त्यसलाई वेवास्तामात्रै होइन, उनीहरूलाई युद्धमा आउन उक्साएर युद्ध बिराम भङ्ग गर्न बाध्य पारेको शाही सत्ता माओवादीले पुनः सशस्त्र हमलाहरु शुरु गरेपछि त्यसको दोष भने सात दललाई लगाउन पनि पछि परेन। सात दल र माओवादी बीच भएको १२-बुँदे समझदारीअनुसार माओवादीले सशस्त्र हमला गरेको भन्ने हास्यास्पद कुरा उसले बारम्बार दोहोर्‍याउने गरेको छ। वास्तवमा त्यो १२-बुँदे समझदारीको मुख्य कुरा नै लोकतन्त्र र शान्तिका निमित्त शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनबाहेक अरु केही हुँदै होइन र छँदै छैन। नत्रभने त्यो समझदारीलाई संयुक्त राष्ट्र संघ, युरोपेली संघ र भारत समेतका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले किन समर्थन गर्थे? सरकार कतै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि माओवादीलाई जस्तै आतंककारीको संज्ञा दिन चाहेको पो हो कि?

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कथित नगर निर्वाचनको हास्यास्पद नाटकलाई “अर्थहीन, अविश्वसनीय र खोक्रो अभ्यास” भनेर आफ्नो अभिमत स्पष्टरुपमा दिएको छ। यसवाट अत्तालिएको शाही सत्ता फेरि कथित “राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र आन्तरिक मामिला”को सहारा लिन पुगेको छ। जनतालाई अधिकारबिहीन तुल्याएर राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा र सम्बर्द्धन कदापि हुन सक्तैन भन्ने यथार्थतामाथि शाही सत्ता अझै भ्रमको पर्दा हाल्दै छ।

संसदवादी-माओवादी बीच भएको समझदारीलाई तोड्नमा शाही सत्ता आफ्नो सारा बलबुत्ता लगाएर लागेको छ। त्यो समझदारी कायम रहिरहेमा त्यसले अन्ततः प्रतिगमनको अन्त्य र पूर्ण लोकतन्त्रको बहाली हुने कुरा उसले राम्रोसँग बुझेको छ। त्यसैले त्यो समझदारीलाई तोड्न अनेक जालझेल र प्रपञ्च गर्न कम्मर कसेर लागेको छ। उसलाई के राम्ररी थाहा छ भने माओवादीले सशस्त्र गतिविधिहरु गर्न सात दललाई न हिजो सोध्नुपरेको थियो न आज नै सोध्नुपरेको छ। सात दलले सशस्त्र संघर्षलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्षमा असामयिक र असान्दर्भिक छ भन्ने कुरा प्रष्टसँग राख्दै आएका हुन् र अहिले पनि उनीहरुको कुरा त्यही नै हो। यस कुरामा उनीहरुले पुनर्विचार गर्नु आवश्यक नै छैन। बरु शाही सत्ता वार्ताद्वारा निकास दिन तत्पर छ भने माओवादीलाई हतियार बिसाएर बार्ताको टेबुलमा ल्याउन सात दलले दवाव दिन सक्छन् र उनीहरुको उद्देश्य पनि राजनीतिक निकासद्वारा माओवादीलाई शान्तिपूर्ण प्रकृयामा ल्याउने नै हो।

यो यथार्थता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि राम्रोसँग बुझिसकेको छ। त्यो उद्देश्य पूर्ति गर्नकै लागि वास्तवमा सात दल र माओवादीबीच मंसिर ७ गते १२-बुँदे समझदारी भएको कुरा जगजाहेर छ। त्यो समझदारीको आधारभूत कुरा जनतालाई सर्बोच्च मान्ने तथा जनताको निर्णयलाई अन्तिम निर्णय मान्ने रहेको छ। प्रजातन्त्रका लागि चाहिने सबैभन्दा मूल कुरा नै जनताको सर्वोपरी र निर्णायक भूमिका हो।

जनतालाई सर्बोच्च शक्ति मानिसकेपछि मुलुकलाई कसरी हाँक्ने भन्ने बिधि बिधान बनाउने कुरा स्वतः अगाडि आउँछ। यही कारणले गर्दा संबिधानसभाको कुरा गाँसिएर आएको हो। संबिधानसभा संविधान बनाउने एउटा सही प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो। प्रजातन्त्रमा बिश्वास गर्ने कसैले पनि संविधानसभालाई इन्कार गर्नुपर्ने कारण छैन। बरु यो कसरी सम्पन्न गराउने भन्ने प्रक्रियाका बारेमा ब्यापक छलफल र परामर्श बिभिन्न राजनीतिक शक्ति र राजनीतिक दलहरुका बीचमा हुनुपर्छ।

अहिले सात दलले संसदको पुनर्स्थापनासँगै ब्यापक सहमतिको सर्बदलीय सरकारको निर्माण गर्ने र त्यसले माओवादीसँग बार्ता गरी संविधानसभामा जाने जुन प्रस्ताव अघि सारेर आएका छन्, त्यसले मुलुकमा चलिरहेको सशस्त्र द्वन्द र प्रतिगमनको अन्त्य तथा दिगो शान्ति स्थापना गर्न खोजेको छ। त्यसो गर्दा २०४६ सालको ऐतिहासिक संयुक्त जन आन्दोलनको मर्म र भावना पनि समेटिन्छ र अग्रगामी निकासको बाटो पनि खुल्छ। तर त्यसको अपब्याख्या गरेर शाही प्रतिगमन र माओवादी सशस्त्र द्वन्दलाई अझ जटील बनाउनेतिर लाग्नु भनेको जनताको भविष्यमाथि खेलवाड गर्नु हो।

तथाकथित शाही भ्रष्टचार निवारण आयोगलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि त झन् शाही सत्ता स्वयं नै असंवैधानिक र खारेजी हुनुपर्ने नजिर बनेको छ। यसको अरु कुनै अपव्याख्या गरेर प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलनलाई अल्मल्याउनु घातक सिद्ध हुनेछ।

समयको प्रवाह तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको बिपरीत जनताका नैसर्गिक राजनीतिक हक अधिकारका बिरुद्ध जाने जो कसैले पनि इतिहासको निर्मम प्रहार व्यहोर्नुपर्ने छ। ठूलो नरसंहार गरेर स्थापना गरिएको निरंकुश जहानिया राणा शासन नेपाली जनताको अग्रगामी प्रजातान्त्रिक परिवर्तनको आकांक्षाका आगाडि टिकेन। यद्यपि जुन सामन्ती ब्यवस्थालाई समूल नष्ट गर्ने दिशामा जहानिया राणा शासन बिरोधी नेपाली जन आन्दोलनलाई अघि बढाइनुपर्थ्यो, त्यसवाट बिमुख हुँदा नेपाली जनताले २००७ सालमा प्राप्त गरेका प्रजातान्त्रिक हक अधिकार पनि २०१७ सालको प्रतिगामी शाही कदमद्वारा खोसिए। तत्पश्चात ३० बर्षम्म नेपाली जनताले सामन्ती आधिनायकवादी पञ्चायती ब्यवस्थाको बिरुद्ध निरन्तर लड्नुपरेको थियो। त्यो लडाइँ २०४६ सालको निर्णायक मोडमा आइपुग्दा पनि त्यसबेलाका सत्ताधारी महापञ्चहरु “आन्दोलनको कुहिनोले हानेर पञ्चायती पहरो फुट्दैन, बरु आन्दोलनकारीहरुको हात नै भाँचिन्छ” भनेर जनआन्दोलनको खिल्ली उडाउने गर्दथे। तर अन्ततः जीत जनताकै भयो।

तथापि त्यो जनतको जीतलाई दीर्घजीवी र सुदृढ तुल्याउन चालिनुपर्ने ठोस राजनीतिक, आर्थिक तथा समाजिक कदमहरु भएनन्। यही आधारशिलामा माओवादी सशस्त्र विद्रोहमात्र शुरु भएन, प्रतिगामी शक्तिले पनि चिहानबाट टाउको एठाएर जनताको अधिकार खोसेको तीता अनुभव हाम्रा सामु छन्। त्यसैले आजको पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाको आन्दोलनलाई निर्णायक बिन्दूमा पुर्‍याएर जनताको जीतलाई सुनिश्चितमात्रै होइन, कसैले कहिल्यै फेरि खोस्न नसक्ने गरी सुदृढ तुल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ, जुन लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हो। अबको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रणालीलाई दिगो पार्न जुन राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक धरातल खडा गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा पूर्ण लोकतन्त्रको बहालीसँगै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक आधार बिनाको राजनीतिक प्रणाली टिक्न सक्दैन भन्ने अनुभव हामीले कयौं पटक गरिसकेका छौं। सौजन्यः गणतन्त्र नेपाल