July 1, 2006

गणतन्त्रले मात्र नेपाललाई बचाउन सक्छ

Filed under: News

० तपाईं र डा. बाबुराम भट्टराई आफ्नो मिसनको दौरानमा देशव्यापी प्रशिक्षण अभियानमा हुनुहुन्छ । फेरि शक्ति सञ्चय गरेर भीषण युद्ध गर्नतिर जाने हो कि साँच्चिकै शान्तिका लागि प्रतिवद्ध भएर अगाडि बढिरहनुभएको हो ? प्रष्ट पारिदिनुहोस् न ।

हाम्रो पार्टीको लाइनका बारेमा विभिन्न अन्तर्वार्ताहरू र विशेष गरी काठमाडौंको बालुवाटारको पत्रकार सम्मेलनमा मैले स्पष्ट पारिसकेको छु । ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि हाम्रो पार्टीको विशेष बैठकले एउटा निर्णय गरेको थियो । त्यो केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गरेबमोजिम बाहिर देशव्यापी रूपमा जनसभाहरू गर्ने र शान्ति र अग्रगमनका लागि जनतालाई प्रशिक्षित गर्ने ती सभाहरूमा लाखौं लाख जनताको सहभागिता भएको कुरा तपाईंहरूलाई थाहा छँदैछ । र, त्यहाँ हामीले राखेका कुराहरू पनि सबैलाई थाहा छ । त्यस्तै भित्र पनि एउटा मिसनजस्तो माने पार्टी संगठन सेनाको पंक्ति जनताको पंक्तिलाई प्रशिक्षित गर्न एउटा मिसन लिएर हिँडेका थियौं विशेषगरी डा. बाबुराम भट्टराई र म । भ्याली कमाण्डले गरेको हेटौडाको प्रशिक्षणदेखि पूर्वी कमाण्ड, गण्डक कमाण्ड र पश्चिम कमाण्डले वीपीनगरमा गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा भएको छ । त्यहाँ हामीले सबैमा स्थितिप्रति सजग र शान्तिका लागि प्रतिवद्ध भएका छौं भन्ने बारेमा नै प्रमुख जोड दिँदै आएका छौं । यही बीचमा हामी बालुवाटारमा पुग्यौं । हामीलाई आंशकाहरू उब्जिरहेका थिए कि ऐतिहासिक जनआन्दोलनको प्रमुख घटक हामीलाई र नागरिक समाजलाई बाइपास गर्दै संसद् नै सबैथोक हो भन्दै विना म्याण्डेट विना सहमति सात दलले घोषणा गर्दै गएको हामीले महसुस गरेका थियौं । यसमा बाहिरबाट विदेशी शक्तिहरू खासगरी अमेरिका र भारतले संसद् नै सार्वभौम हो भनाउन खोजेको देखेपछि हामी थोरै आशंकित भयौं । हामी मात्र होइन नेपाली जनता पनि सशंकित भए । त्यसबीचमा मैले कान्तिपुर टिभीलाई अन्तर्वार्ता दिँदै चीजहरू गडबड हुँदैछ भन्ने कडा अभिव्यक्ति दिएपछि त्यो अन्तर्वार्ताले अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका खेल्यो । सात दलको सरकार र विदेशी शक्तिलाई पनि दवाव दियो भन्ने हामीले ठान्यौ । त्यही बीचमा हाम्रो वार्ता टोली र सरकारी वार्ता टोलीमा कुरा भएर कास्कीको सिक्लेसमा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजकसँग कुरा भयो ।

० तपाईं र गिरिजाबाबु बीच २ घण्टे के गोप्य सहमति भयो त्यो बाहिर आउनुपर्‍यो भनेर केहीले भनिरहेका छन् । के थियो त्यो गोप्य सहमति ?

उहाँ प्रधानमन्त्री त्यस माथि अस्वस्थ, त्यस्तो बेलामा अरुभन्दा म २ घण्टा अगाडि बालुवाटार पुगेको हुँ । त्यो शिष्टाचार भेट -कट्सी मिट) थियो फेरि सहमति गराउने कुरामा र हाम्रो वार्ता टोली र सरकारी वार्ता टोलीले कास्कीको सिक्लेसमा भएको बि्रफिङ गर्दा समय सकिगयो । त्यो पनि मात्र ४५ मिनेट जति भएको थियो । म र गिरिजाबाबु बीच कुनै गोप्य सहमति भएको छैन ।

० कमरेड नारायणमान बिजुक्छेँले त हिजो -असार ८ गते) बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै यहाँहरूको शान्तिपूर्ण अवतरण होइन, शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणको रिहर्सल भन्नुभयो नि ! कस्तो लाग्यो ।

हामीले बालुवाटारमा घण्टौं बहस गरेर, हाम्रो मिहेनतले बनेको आठ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने नेताहरूले आठ बुँदे सहमतिका बारेमा व्यक्त गरेका टिप्पणी सुन्दा हामीलाई आश्चर्य लागेको छ । बहुसंख्यक जनताले सकारात्मक धारणा राख्दा कामरेड रोहितले यति तल झरेर शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण भन्नुभएकोमा सबै आश्यर्चचकित भएका छन् । उहाँले यसो भन्दा प्रतिगामी तत्वलाई नै बढी फाइदा पुग्छ । हामी आशा गरौं उहाँ सच्चिनुहुन्छ । हामी सबैको प्रयत्न उहाँ र उहाँहरूजस्ता १२/१४ वर्ष संसदीय चुनावी राजनीतिकोभासमा फस्नुभएकाहरूले हाम्रो १२ बुँदे सहमति र अहिले बालुवाटारमा भएको ८ बुँदे सहमतिको मर्मलाई बुझ्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । हुन त १२ बुँदे सहमतिको बेलामा पनि उहाँले छुट्टै आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।

० तपाईंले बालुवाटारमा नेपाली सेनाप्रति गरेको कटाक्षप्रति सेनाले त वक्तव्य निकालेरै विरोध गर्‍यो नि ?

मैले गरेको कटाक्ष त नभनौं यथार्थ बोलेको छु । सेनाले बोल्नु राम्रो होइन । फेरि एक सातापछि आएको नेपाली सेनाको वक्तव्यले त्यहाँभित्र कुनै न कुनै षडयन्त्र भइरहेको छ भन्ने हाम्रो आशंका छ । फेरि मैले बालुवाटारमा सेनाका बारेमा भनेको के चाहिँ कुरामा खण्डन गर्‍यो हो, त्यो स्पष्ट छैन । किनभने मैले त्यहाँ सुगौली सन्धिदेखि चीन र भारतसँग लड्न सक्दैन भन्नेदेखि लिएर यो सेनाले महिलालाई बलात्कार गर्ने र नेपाली जनतालाई मार्ने बाहेक कुनै काम गरेको छैन भन्ने कुन चाहिँ कुरामा खण्डन गर्‍या हो, त्यो स्पष्ट छैन । सरकारको एउटा अंग सेना भएका कारण सेनाले वक्तव्य जारी गर्नु हुँदैन । सेनाका बारेमा मैले बोलेका कुरा आपत्तिजनक भए सरकारले वक्तव्य जारी गर्नुपर्ने थियो । त्यसो नभई सेनाले वक्तव्य जारी गर्नु राम्रो होइन भन्ने हामीले ठानेका छौं ।

० नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरण कसरी हुन्छ त ?

विशुद्ध व्यारेकमा बस्ने सेना मात्र हुनुहुँदैन, राजनीतिक रूपले प्रशिक्षित पनि गर्नुपर्छ । सेनाको लोकतान्त्रिकरण गर्ने सवालमा पनि सात दलभित्र कुनै फरक मत छैन । सेनालाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने सवालमा जनमुक्ति सेना राम्रो माध्यम बन्न सक्छ । लोकतन्त्र र गणतन्त्रका बारेमा प्रशिक्षित गर्ने विषयमा कमाण्डरदेखि सिपाहीसम्म लागू हुनुपर्छ । हिजोजस्तो संरचना होइन, २३७ वर्षको त्यो परम्परागत संरचनालाई भत्काएर गौरवशाली सेना बनाइनुपर्छ । सिपाहीको निगरानीमा कमाण्डर हुनुपर्छ । त्यसका लागि अहिलेका जर्नेलहरूलाई हटाउनुपर्छ । त्यसका ठाउँमा जनपक्षीय राख्नुपर्छ । अनि नेपाली सेना र जनमुक्ति सेनालाई रिअर्गनाइजेशन गर्नुपर्छ । त्यही भित्र क्रिया, अन्तरक्रिया सुरु हुन्छ, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

० त्यसो गरिँदा राजा र सेनाका जर्नेलहरूले विद्रोह गर्दैनन् र ?

गिरिजाबाबुले भनेजस्तो विद्रोह हुने अवस्था छैन । यदि भइहाले पनि नेपाली जनताले त्यसलाई राम्रैसँग कुल्चन्छन् । नेपाली जनताको राजनीतिक चेतना विश्वका जनताहरू भन्दा पनि असाध्यै माथि छ । सेनाको कुनै सेक्सनले विद्रोह गर्न खोज्यो भने झन् चाँडो नेपालमा गणतन्त्र आउँछ । सेनादेखि डराउनु हुन्न थियो तर सात पार्टीका नेताहरू डराएका कारणले पनि ११ गते साढे ११ बजे संसद् पुनःस्थापना गर्ने कुरामा ओके भए ।

० प्रचण्डको व्यक्तित्व र विशेषता भनेकै आफूले लिएको योजना सफल गरेरै छाड्ने भनेर बाहिर चर्चा हुन थालेको छ । बालुवाटारमा आठ बुँदे सहमति गराउनुभयो । तपाईं पार्टी प्रशिक्षणतिर लागेपछि त बबाल भयो नि ?

वास्तवमा मैले यस्तो हुन्छ भनेर सोचेको थिइनँ । १०/११ घन्टा गम्भीर र खुला छलफल भएपछि भएको सहमति भएकोले १-२ दिनपछि यस खालको होला भन्ने सोच्या थिइन ।

० तपाईंहरू सरकारमा गएपछि एउटा देशमा दुईवटा सेना हुन्छन् त ?

त्यो अवस्था नआओस् भनेरै हामीले दलहरूसँग उच्चस्तरीय वार्ता गर्नुपरेको हो । ८ बुँदे सहमतिलेनै दुवै सेनालाई संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुगमनमा राख्ने सहमति भएको छ । फेरि हामीले भन्दै आएका छौं कि दुवै सेनालाई पुनर्गठन गर्ने भए त्यो प्रक्रिया थालौं । तर अहिले सात पार्टी त्यसका लागि तयार छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र पनि दुवै सेना एक नहोस् भन्ने ठान्छन् ।

० कति छन् तपाईंहरूका सेना ?

अहिले हामी यकिनसाथ यति छन् भनेर बताउँदैनौं । बताउन पनि मिल्दैन ।

० नमिल्ने कारण त होलान् नि ?

यो संक्रमणकालीन अवस्था हो । वार्ताको चरणमा छौं । व्यवस्थापनको प्रारम्भमा पुग्दैछौं । भन्दै आएका छौं कि हाम्रा सात डिभिजनमा जनमुक्ति सेना छन् ।

० प्रचण्डले परिकल्पना गरेको नेपाल कस्तो हो ?

२ सय ३७ वर्षदेखि नेपाली जनतामा दमन गर्दै आएको यो राज्य व्यवस्था पूरै भत्किएको सबै जनताले उन्मुक्ति पाएको । सबै जनजाति वर्ग, पेसाले स्वतन्त्रता र अधिकार पाएको, नेपाली विशेषता भएको संघीय राज्य प्रणाली भएको, मेचीदेखि महाकालीका नागरिकहरूले यो देशको मालिक आफै भएको महसुस -बोध) सबैमा भएको, एउटा स्वतन्त्र र स्वाधिन मुलुक नेपालको बारेमा मेरो मस्तिष्कमा जहिले पनि सलबलाउने गर्छ ।

हामी सबै मिल्यौं र सामन्तवादी राजतन्त्ररहित मुलुकलाई १० वर्षभित्र हाम्रो परिश्रमले स्वीट्जरल्यान्डभन्दा पनि विकसित मुलुक बनाउन सक्छौं ।

० कसरी बनाउन सक्छौं त स्वीट्जरल्यान्डजस्तो ?

साधन स्रोत श्रम र संघर्ष गर्ने क्षमता नेपाली जनतामा छ भन्ने कुरा १० वर्षको जनयुद्धले सिद्ध गरिसकेको छ । नयाँ राजनीतिक संरचनापछि जनतामा अधिकार सम्पन्न भइसकेपछि एउटा ऊर्जा पैदा हुन्छ । त्यो ऊर्जाले आफू देशको मालिक भएको भावनाले अथाह इच्छा शक्तिले काम अगाडि बढ्छ । हामीसँग पूँजी छैन भनिन्छ । ती राजा महाराजाको सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्ने र त्यो स्रोत पूँजीका अलावा ठूला ठूला नोकरशाह पूँजीपतिहरू दरबारीया वर्गमै छन् । तिनीहरूको सम्पत्ति पनि राष्ट्रियकरण गर्ने र छिटो छिटो विकासको क्रमलाई अगाडि बढाउने । फेरि हामीलाई माया गर्ने नयाँ मित्र राष्ट्रहरू पनि आउँछन् नि उनीहरूको सहयोग पूँजीमा भन्दा साधन र स्रोतका रूपमा आयात गर्ने जनतालाई प्रशिक्षित र जागरुक बनाउने । यातायात र विद्युतीकरणमा जोड दिने नेपालको पूर्व पश्चिम राजमार्ग चुरेको माथिल्लो भागबाट बनाउने, तराईको भूभागमा लिंकरोड बनाउने, अन्नबाली, फलफूल तरकारीहरू २४ घण्टा भित्र देशबा कुनै पनि भागमा पुर्‍याउन सक्ने अवस्था सृजना गर्ने, तराईमा कम्तीमा पनि एउटा रेल लाइन जोड्ने, साना जलविद्युत र ठूला जलविद्युत आयोजनाका माध्यमबाट रोजगारी श्रृजना गर्ने, त्यो विद्युतको बजार खोज्ने, ठूलाठूला उद्योगहरूको सञ्चालन गर्ने योजना थाल्ने । यसो गर्दा १० वर्षमा देश कहाँ पुग्छ भन्ने स्पष्ट चित्र हामीले देखेका छौं । दुई करोड नेपालीका चार करोड हातहरूलाई विकासको योजनाको अभियानमा लगाउने स्पष्ट मार्गचित्र हामीसँग छ ।

० आठ बुँदे सहमतिले कहिले स्पीड लिन्छ ?

अब चाँडै लिन्छ । हामीहरू चाँडोभन्दा चाँडो काठमाडौं जाँदैछौं । अन्तरिम संविधानको मस्यौदा बारेमा काम भइराखेको छ । वार्ता र उच्चस्तरीय वार्ता चाँडै हुुँदैछन् ।

० काठमाडौं कहिले जाँदै हुनुहुन्छ र त्यहाँ गएपछि के कामलाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ ?

भोलि निस्कन्छौं -१० गते) । हामीले अब गणतान्त्रिक मोर्चा गठनबारे सर्वपक्षीय रूपमा छलफल गरी छिट्टै गणतान्त्रिक मोर्चा निर्माण गर्छौं । त्यही मोर्चाले नै अन्तरिम सरकारमा सहभागिता जनाउँछ ।

० सरकारमा जानु नै किन पर्‍यो र ?

यो संक्रमणकालीन अवस्था हो । सत्तामा गएपछि मात्र निस्पक्ष र स्वतन्त्र चुनाव गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ हामी सरकारमा जानेछौं र हाम्रो क्रान्तिकारी जनपरिषद्का वरिष्ठ सदस्यहरू मध्येबाटै अन्तरिम सरकारमा सहभागिता जनाउनुहुनेछ ।

० अध्यक्ष महोदय, अन्तरिम संविधानमा राजतन्त्र नराख्ने हो कि ?

अन्तरिम संविधानमा राजतन्त्र नराख्ने हाम्रो प्रयत्न हुन्छ । गणतन्त्र घोषणा गरेर नै संविधानसभामा जाने हाम्रो अठोट हो । सात दलभित्र राजा राख्ने भन्नेहरू छन् र उनीहरूसँग हाम्रो गम्भीर मतभेद छ । अन्तरिम संविधानसभामा राजा राख्ने विषयमा निर्णय गर्न खोजियो भने हामीले नोट अफ डिसेन्ट -फरक मत) राखेर संविधानसभामा जान्छौं ।

० राष्ट्रलाई राष्ट्र प्रमुख -हेड अफ ट स्टेट) को हैसियत बहन गर्ने यो राजसंस्था त अहिले चाहिन्छ नि ?

जनताले घृणा र तिरस्कार गरेको राजालाई राष्ट्र प्रमुख राख्न जरुरी नै छैन । अरु नै निकायले बहन गर्न सक्षम छन्, सक्छन् पनि ।

० अहिले नेपालको क्रान्ति पूँजीवादी जनवादी क्रान्तिको चरणमा छ । जापान र युरोपका देशहरूमा पूँजीवादी जनवादी क्रान्तिको चरणमा राजतन्त्रलाई अन्त्य गरिएको थिएन भने नेपालमा पूँजीवादी जनवादी क्रान्तिको वर्तमान चरणमा राजतन्त्र रहन सक्दैन र ?

नेपालमा रहन सक्दैन । किनभने बि्रटिशमा, जापानमा, युरोपमा विशेषगरी युरोपमा राजतन्त्र विरोधी आन्दोलनलाई एउटा चरणसम्म पुर्‍याएर राजतन्त्रलाई तर्साएर मारेर मात्र अहिलेसम्म राजा राखिएको हो । त्यो पनि सत्रौं र अठारौं शताब्दीतिरको कुरा हो । यो त एक्काइसौं शताब्दीको नेपाल हो । हाम्रो राजतन्त्रको इतिहास र क्रियाकलापलाई हेर्दा राजासँग सम्झौता गरी पूँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न हुन सक्ने कुरै छैन । राजतन्त्र अन्त्य गरेर मात्रै पूँजीवादी जनवादी क्रान्तिलाई पूर्ण रूपमा पूरा गर्न सकिन्छ ।

० नेपालमा पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति पूरा गर्न कति वर्ष लाग्छ ?

यो पूँजीवादी जनवादी क्रान्तिको प्रक्रिया पूरा गर्न ठ्याक्क यति वर्ष लाग्छ त भन्न सकिन्न ।

० मोटामोटी कति वर्ष ?

संविधानसभाको निर्वाचनबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेर जाँदा कम्तीमा एक वर्षमा पनि पूरा हुन सक्छ ।

० पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति पूरा भएपछि समाजवादीकरणका लागि तपाईंले रुसी मोडेल वा चिनियाँ मोडेल वा कुनै नयाँ मोडेलको परिकल्पना गर्नुभएको छ कि प्रष्ट पारिदिनुहुन्छ कि ?

छ । हामीले नयाँ मोडेलबारे सोचिरहेका छौं । चीन र रुसको सकारात्मक र नकारात्मक अनुभवबाट हामी अगाडि बढ्छौं । चीनको राज्य प्रणाली अन्तर्गत बहुदलीय सहयोगको व्यवस्था छ। त्यहाँ आठ वटा पार्टीहरू अस्तित्वमा छन् । ती पार्टीहरूले कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा काम गरिरहेका छन् । हाम्रो विचारमा बहुदलीय सहयोगात्मक प्रणालीमा राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा जुन सजीवता र गति हुनुपथ्र्यो । त्यो नहुने भएकोले हामीले बहुदलीय सहयोगात्मक प्रणालीको ठाउँमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा जाने नयाँ मोडेलको सोच ल्यायौं । सामन्तवाद विरोधी र साम्राज्यवादविरोधी राजनीति गर्ने दलहरू, जुन समाजवादमा रहेका हुन्छन्, का बीचमा प्रतिस्पर्धा गराउँदा सरकारमा सहभागी हुने दलहरूमा सजीवता र गतिशीलता पनि आउने क्रान्तिलाई पनि निरन्तरता दिन सक्ने र एउटै पार्टीमा अधिकार हुँदा औपचारिकता यान्त्रिकताको बोध भई क्रान्ति गर्न नसक्ने भएकाले हामीले समाजवादमा नयाँ मोडलको अवधारणा ल्यायौं । हामीले नेपालमा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व अन्तर्गत बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको नितान्त नयाँ अवधारणा ल्याएका छौं ।

० अहिले नेपालको राजनीतिक परिदृश्य हेर्दा शान्तिपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनको संभावना देखिएको छ । यो नेपालको राजनीतिको एकखाले विशिष्ट अवस्था हो । यस परिस्थितिमा नेकपा -माओवादी)ले क्रान्तिकारी भूमिसुधार गर्ने सम्बन्धमा विना मुआब्जा गर्ने वा मुआब्जा दिएर गर्ने सम्बन्धमा के सोचिरहेको छ ?

अब पनि हामीले हिजोदेखि सोचिराखेको कुरा भनेको त विना मुआब्जा नै सामन्त, जमिन्दारहरूको जग्गा कब्जा गरेर गरीब किसान र भूमिहीन किसानहरूलाई वितरण गर्ने भन्ने नै हो । त्यसकारण अहिले पनि हामीले यता केही समयदेखि हाम्रा स्टेटमेन्टहरू, इन्टरभ्यूहरू र पार्टीका डकुमेन्टहरूमा चाहिँ क्रान्तिकारी भूमिसुधारका कुरालाई अधिक जोड दिएर उठाइ राखिएको छ । किनकि यो पक्ष ओझेलमा पर्‍यो भने तथाकथित राजनीतिक परिवर्तनले केही पनि गर्दैन । जनताको जीवनमा परिवर्तन आउनुपर्‍यो । उनीहरूको दैनिक जीवनमा परिवर्तन आउनुपर्‍यो । त्यसको निम्ति भूमि सम्बन्धी नीतिमा परिवर्तन आउनु जरुरी छ । राज्यको भूमि सम्बन्धी नीतिमा क्रान्तिकारी भूमिसुधारको कुरा हामी गरिरहेका छौं । र, हाम्रो के जोड छ भने अझ भनूँ भोलि अन्तरिम सरकारमा बसेपछि संविधान सभाको निर्वाचनपछि चाहिँ एउटा गणतान्त्रिक सरकार बनिसकेपछि पनि भूमिसुधार क्रान्तिकारी ढंगले सम्पन्न गरिनुपर्छ । विना मुआब्जा चाहिँ जमीन कब्जा गरिनुपर्छ, हदबन्दी निश्चित गरिनुपर्छ । त्यो हदबन्दी भन्दा बढी जमीन कब्जा गरेर गरीव किसानहरूलाई वितरण गर्नुपर्छ । त्यहाँ मुआब्जाको कुरा गर्नु नै बेकार हो । त्यो भूमिसुधार नै होइन । त्यसले भूमिमा कुनै पनि परिवर्तन आउँदैन ।

० त्यसो गर्दा फेरि सामन्तहरूले प्रहार गर्ने अवस्था हुँदैन त ?

सामन्तले गर्न सक्ने हुन्छ, त्यतिबेला हामीले भन्छौं कि जनताको संयुक्त अधिनायकत्व लागू गर्ने सामन्तमा । यहाँ त विना अधिनायकत्वको राज्यै हुँदैन । जल्ले जति कुरा गरेपनि आदर्शवादी कुरा जे गरे पनि हामीले हाम्रो अधिनायकत्व हामी भन्दैनौं । हाम्रो पार्टीको अथवा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व हामी भन्दैनौं । संक्रमणकालीन गणतन्त्रमा जो सामन्तको १००, २००, ३०० विगाहा जमीन छ, राजा महाराजा उनका भाइ भतिजाहरूको जमिन अहिले हामीले देख्या छौं सबैभन्दा राम्रो जमिन उनीहरूले राख्या छन् । त्यो जमिन कब्जा गरिनुपर्दछ । सपार्नु पर्दछ । उनीहरूले प्रतिरोध गर्न खोज्छन् भने त्यो प्रतिरोध कुल्चनु पर्छ, दबाइदिनुपर्छ त्यसलाई । अरु त उपाय नै छैन । जनताले आफ्नो अधिनायकत्व लागू गरेर शासन गर्नु पर्दछ । अहिले २३७ वर्षदेखि सामन्त, मुठ्ठीभर सामन्तले जनतामाथि अधिनायकत्व लागू गर्‍या छन् । अब यो अन्तरिम संविधान र अन्तरिम सरकार बनेपछि जनताको अधिनायकत्व सुरु हुन्छ फटाहाहरूमाथि ।

० त्यो अन्तरिम सरकार बनेदेखि भूमिसुधार लागू हुन्छ कि ?

अन्तरिम प्रक्रियाको सुरुवात हामी गर्दछौं । हाम्रो तर्फबाट योजनाहरू अगाडि जान सुरु हुन्छ । सरकारमा छलफल पनि सुरु हुन्छ । संविधानसभाको दौरानमा संविधान सभाको निम्ति हाम्रो तर्फबाट अथवा गणतान्त्रिक मोर्चाको तर्फबाट बन्ने जो घोषणा हुन्छ, त्यो घोषणामा यी कुरा हुन्छन् । अन्तरिम कालमा भैहाल्छ भन्ने जरुरी छैन । किनकि त्यहाँ अरु पार्टीहरू पनि हुन्छन् । तिनीहरूको नीति पनि अलग नीति भएकोले लागू नहुन पनि सक्छ । तर यो बहसको मुद्दा बनेर जान्छ । संविधानसभा पछि लागू हुन्छ ।

० शान्तिपूर्ण परिवर्तनको संभावना कथम् कदाचित बिथोलियो भने पार्टीले दीर्घकालीन जनयुद्धको लाइन छोडिसकेको अवस्थामा आगामी संघर्षको स्वरूप र कार्यदिशा कस्तो हुन्छ ?

पहिला नै एउटा कुरा भनिदिउँ कि हाम्रो पार्टीले दीर्घकालीन जनयुद्धको लाइन छोड्या छैन । कुरा चाहिँ दीर्घकालीन जनयुद्धको जो मोडेल हो त्यो मोडेलले अहिलेको एक्काइसौं शताब्दीमा चाहिँ जनयुद्धको एकमात्र मोडेल हुनसक्दैन । आम सशस्त्र विद्रोहको मोडेललाई पनि त्यहाँ फ्यूजन गर्नुपर्दछ । र नयाँ फौजी कार्यदिशा विकास गर्नुपर्दछ भन्या छ पार्टीले । त्यहाँ दीर्घकालीन जनयुद्धलाई छोडेको भन्ने कुरा चाहिँ हुँदै नभएको कुरा हो । दीर्घकालीन जनयुद्ध र आम सशस्त्र विद्रोहलाई डेभलप गरेको भनेर बुझ्नु र आम फौजी कार्यदिशालाई डेभलप गरेको निश्चित नै छ पार्टीले ।

अब शान्तिपूर्ण निकास भएन भने जनयुद्धसहितको सशस्त्र युद्ध हामीले छोड्दैनौं । तर दीर्घकालीन जनयुद्धको परम्परागत मोडेल मात्र हामीले छोड्छौं । परम्परागत एउटा मोडेलमा जो सोच्ने गरिन्छ नि, एउटा प्याटर्नमा सोच्ने जुन हो त्यस प्याटर्नलाई हामी छोड्छौं । त्यो २१ औं शताब्दीको विशेषतासँग मेल खाँदैन । त्यसकारण फ्यूजनको कार्यदिशा हामीले भन्या छौं । नयाँ परिस्थितिमा नयाँ कार्यदिशा हुन्छ । यदि शान्तिपूर्ण ढंगले अगाडि जाने जनताको चाहनालाई कुण्ठित गरियो भने त्यहाँ षडयन्त्र भयो भने नेपाली जनताले विद्रोह गर्नैपर्छ । त्यो विद्रोहको नेतृत्व हामी गर्छौं सशस्त्र ढंगले पनि । सकेसम्म त हामी शान्तिपूर्ण विद्रोह गर्ने नै कोसिस गर्छौं अहिले । यो पटक हाम्रो चाहिँ कोसिस के हुन्छ भने शान्तिपूर्ण विद्रोहद्वारा नै त्यो १९ दिनको लागि २९ दिन, ३९ दिन, ५९ दिन पुर्‍याएर भए पनि पुरानो राज्य कब्जा गर्ने कोसिस हुन्छ । तर त्यसो गर्दा पनि पुरानो सेनाले नेपाली जनताको कत्लेआम गर्न थाल्यो भने हाम्रो जनमुक्ति सेना चुप लागेर बस्ने भन्ने कुरा हुँदैन । जनताको त्यो शान्तिपूर्ण विद्रोहमा अब सेना पनि हुन्छ । सशस्त्र विद्रोह पनि हुनसक्छ । तर त्यो स्थिति नहोस् शान्तिपूर्ण होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । तर पटक पटक मैले भन्ने कुरा जनताको बीचमा पनि यहाँ पनि र सबैतिर भन्ने कुरा पनि त्यो स्थिति नआओस् । शान्तिपूर्ण ढंगले नै हल होस् । यो स्थिति आयो भने हाम्रो विश्वास त के छ भने जनता केही मारिने मरिने हुन सक्छ । तर छिटो गणतन्त्र आउँछ भन्ने अब लाग्या छ । अब नेपाली जनता झुक्नेवाला छैन । तैपनि फेरि कुनै बेला त्यस्तो नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।

० अध्यक्ष महादेयले एउटा भाषणमा क. माओत्से तुङ्ग कतिपय कुराहरूमा पछि परे भन्नुभएको छ । यो जनयुद्धको प्रसंगमा भन्नुभएको जस्तो लाग्छ । यसलाई केही प्रष्ट गर्नुहुन्छ कि ?

हाम्रो पार्टीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको दस्तावेजमा २० औं शताब्दीको क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको मूल्यांकन गर्ने क्रममा कमरेड स्टालिनका ३० प्रतिशत कमजोरीको पनि चर्चा गर्‍या छौं हामीले । भन्न त ३० प्रतिशत कमजोरी माओले भन्नुभयो । तर त्यो ३० प्रतिशत कमजोरी कहाँनिर भयो भन्ने बारेमा जति छलफल हुनुपर्ने हो नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा धेरै छलफल भइराख्या थिएन । जुन हामीले अलि गम्भीरतापूर्वक त्योबारे छलफल गर्‍यौं । क. स्टालिन दोस्रो विश्वयुद्धको पनि हिरो, समाजवाद निर्माणको, पहिलो समाजवाद हुँदाको पनि हिरो भएको हुनाले उहाँको जबर्दस्त प्रभाव विश्वभरको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पर्नु स्वभाविक थियो भयो पनि तर उहाँमा भएको उल्लेखनीय मेटाफिजिक्स -अधिभूतवाद) र डायलेटिकल म्याटेरियलिज्म -द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद) लाई बुझ्ने कुरामा रहेको एकांकीपनले ठूलो क्षति पनि सँगसँगै पुर्‍यायो । उहाँले महान् काम पनि गर्नुभयो सर्वहारा आन्दोलनको पक्षमा । सँगसँगै त्यो मेटाफिजिकल आउट लुक -अधिभूतवादी दृष्टिकोण)को कारणले संघर्षलाई हेर्दा एकता बिर्सिने र एकतालाई हेर्दा संघर्षलाई बिर्सिने यस्तो हो उहाँको एटिच्यूड -सोचाइ) । त्यसले विश्वको उत्थानमा क्षति पुर्‍यायो । चिनिया कम्युनिष्ट पार्टी पनि क. स्टालिनकै प्याटर्न -ढाँचा)मा थियो, वास्तवमा केही केही त माओले सच्याउने पहल गर्दै हुनुहुन्थ्यो । तर मूल प्याटर्न, भन्छ नि एउटा स्टाइल -तरिका) थियो, त्यो स्टाइलमा नै अगाडि बढ्यो । खु्रश्चेवको उदयपछि माओले हेर्नुभयो कि अहो चीन त धेरै गम्भीर छ भन्ने भएपछि माओले ‘सयौं फूल फुल्न दिने’ कुरा पनि गर्न थाल्नुभयो । हैन अब चाहिँ जनताको बीचको अन्तरविरोध हल गर्ने तरिकाको बारेमा पनि द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी खालको व्याख्या गर्न थाल्नुभयो । स्वयं चीनमा पूँजीवाद आउन थाल्यो । त्यसलाई रोक्नको लागि विभिन्न प्रकारका समाजवादी शिक्षा प्रणाली, लम्बे फड्को आदि इत्यादि प्रयोग गर्नुभयो । कुनै पनि प्रयोगले काम नगरेपछि लास्टमा सांस्कृतिक क्रान्ति ल्याउनुभयो । फेरि पनि यसले पनि काम दिएन भने हामी चाहिँ के भन्छौं भने माओलाई पछि परेको छ भन्या छैनौं कि माओ पनि ढिला भइसक्या थियो । माओले यो विषयलाई बुझ्न नै ढिलो भइसक्या थियो । यसकारण माओले बुझ्ने बेलासम्म धेरै बिगि्रसक्या थियो । यो भन्या छौं हामीले । त्यही हो हामीले भनेको चाहिँ । हामी कम्युनिष्ट एक्काइसौं शताब्दीका हामी नयाँ पिँढीका कम्युनिष्टहरूको खयालमा चाहिँ त्यो माओको ढिलो भएको कुरालाई ढिलो गरिदिनु हुँदैन अहिले नै सुरु गर्नुपर्दछ भन्ने पक्षमा हामी छौं । तपाईंले त राम्रो सैद्धान्तिक प्रश्न उठाउनुभयो, खुशी लाग्यो ।

० तपाईंले नयाँ पार्टीको अवधारणा पनि ल्याउनुभयो । पार्टीको विचार र संरचनामा रहेका कस्ता डिफेक्टहरूलाई संश्लेषण गरेर यस्तो अवधारणा ल्याउनुभएको हो ?

हो, पार्टीसम्बन्धी अवधारणा पनि निश्चित रूपमा बीसौं शताब्दीका नकारात्मक अनुभवबाट शिक्षा लिएर सकारात्मक अनुभव त छँदैछ । हाम्रो यहाँको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा रोग एउटा के बसेको हो जस्तो हामीले देख्यौं भने एउटा यान्त्रिकता एउटा जडता क्रान्तिकारी आन्दोलनभित्र बसेको खालको देखापर्‍यो । सकारात्मक मात्र हेर्ने नकारात्मकबाट शिक्षा लिन नखोज्ने जबकी द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद आलोचनात्मक र क्रान्तिकारी स्पिरिट हो । त्यसअनुसार आलोचनात्मक हेर्ने भनेको नकारात्मक चीजलाई पनि हेर्ने भन्या हो । सकारात्मक मात्र नहेर्ने भन्या हो । सकारात्मकलाई चाहिँ धर्मजस्तो गर्‍ाएर बुझ्ने, पूजा मात्रै गर्ने, प्रयोग पनि नहुने त्यसको । नकारात्मक हेर्दर्ै नहेर्ने भएर कम्युनिष्टहरू नराम्रोसँग वास्तवमा पराजित भयो । एउटा प्रश्न । हामीले बीसौं शताब्दीको नकारात्मक पक्षबाट पनि शिक्षा लिनुपर्छ भन्नेबाट हेर्‍यौं । दोस्रो चाहिँ कुरा के हो भने फेरि पनि पार्टी सञ्चालनको बारेमा बिग्रेको चाहिँ हामीले के देख्यौं भने क. स्टालिनको बेलादेखि बिगि्रयो । क. स्टालिन आफै महान् माक्र्सवादी नै हो मान्छेचाहिँ । सर्वहारावादी पनि हो । तर उहाँको दृष्टिकोणमा रहेको एकांकीपनको उल्लेख्य मात्रा चाहिँ पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्ष हृयान्डल -हल) गर्नेमा गम्भीर त्रुटि भयो र उहाँले कस्तो तरिका अपनाइदिनुभयो भने जस्तो भन्नुस् न पार्टीभित्र मतभेदहरू भैसकेपछि मतभेद राख्ने मान्छेलाई दुश्मनको एजेन्टमा पुर्‍याइदिइहाल्ने, जसले क. स्टालिनको विरोध गर्‍यो, आलोचना गर्‍यो भने यो जर्मनको एजेन्ट हो, या कस्कोहो भन्ने कुरातिर जाने । हुनत केही केही एजेन्ट पनि घुस्या थियो । घुसेका थिएनन् भन्ने पनि होइन । घुसेर १९३४ तिर किरोबको हत्या भयो । हत्या भएर छानविन गर्दै जाने क्रममा उहाँहरू सबैलाई जर्मनका एजेन्ट देख्न थाल्नुभयो र एउटा महाधिवेशनले चुनेको दुई तिहाई बहुमतभन्दा बढी के.स.का सबै सदस्यहरूलाई जर्मनका एजेन्ट देख्नुभयो । सबैलाई मार्नुपर्ने स्थिति आयो । यस्तो त हुँदैन । यो त वैज्ञानिक भएन । यसले कम्युनिष्ट पार्टीभित्र कस्तो भैदियो भने भिन्न मत आउने बित्तिकै मतभेद आउने बित्तिकै त्यसलाई एउटा डरलाग्दो बिल्ला भिराइदिने र त्यसका विरुद्ध भीषण दमन अपनाउने खालको यो प्रवृत्ति भयो । यसले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लेनिनले स्थापित गर्न खोजेको माक्र्सले स्थापित गर्न खोजेको वा माक्र्स र एंगेल्सले स्थापना गर्न खोजेको फिलोसोफिकल -दार्शनिक) मान्यतामा, लेनिनले आफ्नो जीवनकालमा नै जोरदार ढंगले प्रयोग गरेको मान्यताको विपरीत धारामा गयो । लेनिनले त लड्नु पनि हुन्थ्यो, फेरि मिल्नु हुन्थ्यो । फेरि लड्नु हुन्थ्यो, फेरि मिल्नुहुन्थ्यो । एकचोटि बिल्ला लाएपछि लाएको लाएकै जस्तो गर्नु हुन्नथ्यो । कतिपयलाई बिल्ला लगाउनु पनि हुन्थ्यो । जस्तो तपाईंहरूलाई थाहा छ ट्राटस्कीलाई दुई जिब्रे, फटाहा यो चाहिँ मध्यपन्थी अवसरवादी पनि भन्नुभयो । पछि हाम्रो पार्टीमा सबभन्दा सक्षम नेता यही हो पनि भन्नुभयो । जिनोभेव, कामेनोभलाई फटाहा, विद्रोहको कुरा लिक गर्ने पनि भन्नुभयो । जसरी यी जस्तो राम्रा पनि कोही छैनन् भनियो । यो लेनिनसँग क्षमता थियो । अथवा यो माक्र्सवाद थियो । हुने जति माथि माथि जाने यो थियो । क. स्टालिनको पालामा आए पछि प्रायःजसो त्यस्तो स्थिति रहेन । मतभेद राखेपछि ठूलै आरोप लगाइदिने, ठूलै आरोप लगाएर त्यसलाई बेस्सरी दमन गर्ने । यसरी गुट बन्नेतिर गयो, पार्टी बन्न छोड्यो अब । माओले सांस्कृतिक क्रान्तिको बेलामा चाहिँ मान्छे मार्न हुन्न भन्ने सम्म त डेभलप -विकास) गर्नुभयो । तर यो स्ट्रगल -संघर्ष) होइन । डेमोक्रेटिक -प्रजातान्त्रिक) कसरी बन्ने भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ त्यहाँ पनि आरोप अलि ठूलो लाइहाल्ने, ड्याम्म हान्ने त भयो । श्रम शिविरमा भेज्दिने त भयो । त्यल्ले मात्रै त समस्या हल हुँदैनथ्यो । अहिलेको पटक यद्यपि थिओरी -सिद्धान्त)को लेभल -तह)मा माओले चाहिँ एकता-संघर्षको वातावरण हुनुपर्छ भन्नेसम्म ल्याउनुभयो । र अहिले हामीले नेपालमा जनयुद्धको तयारी गर्ने क्रममा पनि हामीले अलिकति नयाँ नयाँ प्रयोगहरू एकताकेन्द्र बन्ने क्रममा पनि गर्‍या हौं । पहिलाको गुटफुटको तरिकाले हुँदैन भन्ने चेतनाबाट हामी अगाडि बढेको हो । माओवादी बनिसकेपछि हामीले जसरी युद्ध गथ्र्यौर्ं, युद्धविराम गर्‍यौं, फेरि वार्ता गर्‍यौं फेरि जनताको बीचमा गयौं । फेरि टेबुलमा बस्यौं । फेरि युद्धमा गयो भने पनि नयाँ गर्न खोजेको हो । हामीभित्र पार्टीभित्र इनर स्ट्रगल -अन्तर संघर्ष) जनयुद्धको बीचमा भएन भन्ने कुरा त होइन नि । भएको स्ट्रगललाई पनि यद्यपि हल गर्न खोज्दै आएको यो क्रमको पछिल्लो कडी जस्तो हामी वाबुरामजी र मेरै बीचमा बाहिर गयो नि, बाहिर गएपछि मान्छेहरूले ठाने कि अब यिनीहरू बस्दैनन् । किन ? पुरानो आँखाले हेर्नेहरूले त्यति संघर्ष बाहिर गएपछि फेरि एउटै पार्टीमा बस्ने र वैचारिक, सांगठनिक र भावनात्मक एकता होला भन्ने मान्छेहरूले कल्पना नै गरेनन् । तर हाम्रो भयो ।

० तर गइसकेको थियो नि होइन ?

गएको थिएन । बाहिर हल्ला मात्रै गएको थियो । मान्छेहरूलाई लाग्या थियो । हामी उहाँ र म जहाँ बस्या थियौं,केन्द्रमा छलफल गर्ने हामीलाई हामी गइयो भन्ने कहिल्यै पनि लाग्या थिएन । संघर्ष चलिराख्या छ यो संघर्षले एउटा निकास पक्कै दिन्छ ।

० हो र डाक्टर सा’प ?

डा. बाबुराम भट्टराई : बिलकुल हो, खुलस्त भन्नुपर्दा व्यवहारले देखाएको कुरा हो, प्रमाणित भएको कुरा हो ।

प्रचण्ड ः उहाँले त फिलोसोफिकल प्रश्न सोध्नुभएको हुनाले उत्तर पनि फिलोसोफिकल हुँदै गएको छ । त्यसो भएको हामीले ठान्यौं कि यहीँ छ कडी, कहिँ न कहिँ कडी छ । टु लाइन स्ट्रगल -दुई लाइनको संघर्षं) लाई हृयाण्डल गर्ने विधि लेनिनको पालादेखि टुट्या छ भन्ने कुरामा हामी पुगेका छौं । माओले सच्याउन खोज्दा खोज्दै पनि नभ्याउनु भएको भन्ने हामीलाई लाग्या छ । माओले भ्याएको होइन । भ्याएको भए यो गति हुन्थेन । अब हाम्रो पिँढीले त्यो कडी लेनिनको ठाउँबाट जोड्नुपर्छ । लेनिनको जो डायलेटिकल म्याटेरियलिज्म थियो नि कोही प्रति लेनिनको पूर्वाग्रह हुन् थिएन, कोहीप्रति केही आग्रह हुँदैन । राजनीतिको जनताको हितमा जरुरी परे जोसँग पनि संघर्ष गर्नुहुन्थ्यो, जसरी परे जोसँग पनि एकता गर्नुहुन्थ्यो । यो हो डायलेटिक्स -द्वन्द्ववाद) । माक्र्सदेखिको नेतृत्वको कडी स्टालिनमा आएर टु्ट्यो । हामीले जोड्यौं भन्ने छ । पार्टी निर्माणको सवालमा ठूलो क्रान्ति, हामीले अहिले चुनवाङ बैठक भन्ने गर्‍यौं, हामीले चुनवाङ बैठकमा साँच्चै अब विश्वलाई हाँक्ने पार्टी निर्माण गर्ने प्रक्रियाको थालनी भयो भन्ने हामीलाई लाग्या छ । अहिले त बाहिर भन्दाखेरी मान्छेहरूलाई लाग्न सक्छ कि के के विचित्रको कुरा गर्छ अथवा अपत्यारिलो पनि लाग्न सक्ला । तर हामीलाई आत्मिक रूपले यतिबेला के लाग्या छ भने बीसौं शताब्दीको कमजोरी पत्ता लगाइयो । अब एक्काइसौं शताब्दीमा नेपालमा क्रान्ति सफल गर्न पाइयो भने विश्व क्रान्तिको लहर लेनिनको पालाको भन्दा शक्तिशाली ढंगले अगाडि बढ्छ भन्ने हामीलाई लाग्या छ । तसर्थ पार्टी निर्माणको क्षत्रेमा हामीले खासगरी टु लाइन स्ट्रगललाई हृयाण्डल गर्ने मामिलामा हामीले नयाँ भिजन डेभलप गर्‍यौं भन्ने लाग्या छ । एक यसलाई अन्तिम रूपमा बिट मार्नुपर्दा खेरी कुरा के हो भने लिडरसीप -नेतृत्व) सम्बन्धी अवधारणा पनि हामीले नयाँ ल्याएका छौं । लिडरसीपसम्बन्धी अवधारणामा पनि एउटा लिडर एउटा पार्टीको लिडर भैसकेपछि त्यो नमरुञ्जेलसम्म लिडर भै राख्नुपर्ने त्यसले स्टेट -राज्य) पनि हृयाण्डल गर्नुपर्ने । आर्मी पनि हृयाण्डल गर्नुपर्ने, पार्टी पनि हृयाण्डल गर्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्ने प्रस्तावना पनि चुनवाङ बैठकले अगि सारेको छ । पावरमा गइसकेपछि रिभोलुशन -क्रान्ति)द्वारा तयार भएको अथवा रिभोलुशनरी मुभमेन्ट -क्रान्तिकारी आन्दोलन) को दौरानमा तयार भएको लिडरसीप डे टु डे -नेतृत्व दिनहुँ) को पावर हृयाण्डलमा नबसोस् बस्नु जरुरी पनि छैन । किन बस्नुपर्‍यो र अर्को साथीहरूलाई जिम्मा दिने, अरु उत्तराधिकारीहरू तयार हुने, उसले गल्ती गर्‍यो भने अपरेटिभ -क्रियाशील) वाला लिडरसीपले करेक्सन -सच्याउन) पनि गर्नसक्छ । ठीक गर्‍यो भन्ने तालिम प्राप्त नेताहरू तयार हुन्छन् भन्ने प्रस्तावना पनि सारेको हुनाले मलाई लाग्छ पार्टी निर्माण सम्बन्धी हाम्रो सोच अहिले नितान्त अग्लो ठाउँमा पुग्या छ । यल्ले एक्काइसौं शताब्दीलाई लिड -नेतृत्व) गर्नसक्छ । क्रान्तिले लिड गर्न सक्छ । यो सोचलाई अब हामीले व्यवस्थस्थित रूपमा ल्याउदै पनि छौं ।

० अध्यक्ष महोदयले नेपालको राज्यप्रणालीको पुनर्गठनको सम्बन्धमा अगि नेपाली विशेषताहरू सहितको संघीय राज्य स्थापना गर्ने कुरा गर्नुभयो । संघीय राज्य भन्नाले भारतको जस्तो त्तगबकष्-ाभमभचबष्किm -अर्ध संघवाद) हो वा अरु नै कुनै मोडेलबारे सोच्नुभएको छ ? प्रष्ट पारिदिनु हुन्छ कि ?

हामीले भन्या त निश्चित छ । हामीले परिभाषा गर्दा नेपाली विशेषता सहितको भन्दाखेरी जस्तो संघात्मक भन्दा खास गरी सर्वहारा वर्गको लिडरसीपमा अथवा सर्वहारा वर्गको राज्यमा हुने कुरा एउटा त रसियन मोडेल संघात्मक भन्दा खेरी । सोभियत युनियनमा जुन प्रयोग लेनिन स्टालिनहरूले गर्नुभयो । एउटा अलिकति एकात्मक भन्दा खेरी चीनको मोडेल । त्यहाँ ९४ प्रतिशत भन्दा बढी हान जातिको भएको हुनाले अटोनमी -स्वशासन) दिएपछि एकात्मकताको रूपमा सर्वहारा वर्गको राज्यको स्वरूप त्यहाँ देखापर्‍यो । हामीले भन्न खोजेको नेपाली विशेषता भनेको रुसको जस्तो पनि होइन, चीनको जस्तो पनि होइन । त्यो दुइटाको बीचबाट जान्छ भन्न खोज्या हो । किनकि त्यहाँ संघात्मक भन्नाले के थियो भने हरेक प्रान्त आत्मनिर्भर हुनसक्ने स्थिति थियो । उनीहरूले चाहे भने अलग राष्ट्र बनाएर गए पनि जस्तो पोल्याण्ड गयो, जान सक्ने खालको थियो । नेपालमा त्यस्तो स्थिति छैन । नेपालमा मगरातले अलग राष्ट्र बनाएर जान सक्ने सम्भव छैन । यहाँ त स्वशासनमा मात्र जानुपर्छ ।

० त्यसो भए आत्मनिर्णयको अधिकार नरहने भयो नि ?

होइन । आत्म निर्णयको अधिकार त रहने भयो । कार्यक्रमको तहमा आएको छैन, आत्म निर्णयको अधिकार सिद्धान्तको तहमा छ । कार्यक्रमिक रूपमा भन्दाखेरी यहाँ स्वशासनको कार्यक्रम नै बढी वैज्ञानिक छ भन्ने लाग्छ । यसर्थ हामीले भनेका छौं कि नेपाली विशेषतासहितको संघात्मक हुनुपर्छ ।

० अध्यक्षज्यूले हालै एउटा पत्रिकामा दिनुभएको अन्तर्वार्तामा बरु बुर्जुवा प्रजातन्त्रवादीहरूसँग एकता हुनसक्छ, एमालेसँग हुन सक्दैन भन्नुभयो । के नेकपा माओवादीले प्रस्तावित गरेको बृहत गणतान्त्रिक मोर्चामा एमाले अटाउन सक्ने सम्भावना छैन ?

कुन पत्रिका ?

० साप्ताहिक नेपाल ।

त्यो नेपालमा कसरी छापिएको छ मैले हेर्न पाएको छैन । मैले एमालेलाई गणतान्त्रिक मोर्चामा आउन नसक्ने भनेर भनेको मेरो दिमागमा छैन । मैले सात पार्टीलाई नै गणतान्त्रिक मोर्चामा ल्याउनुपर्छ भनिराखेको बेलामा एमालेलाई नल्याउने कुरा गर्‍या छैन । एमालेका नेताहरूले बोलेका कतिपय कुराको सन्दर्भमा एमालेको चरित्र यस्तो छ कि उनीहरू त झन् भाँडभैलो गर्ने रहेका छन् भनेको हुनसक्छ, मैले चाहिँ कुनै प्रसंगमा । गणतान्त्रिक मोर्चामा एमाले नल्याउने कुरा गरेकै हैन । बरु तपाईंले यो अन्तर्वार्ता मार्फत् त्यो कुरा क्लियर गरिदिनुपर्‍यो । त्यो भनेको होइन । गणतान्त्रिक मोर्चामा एमाले पनि आउनुपर्छ भन्ने पो त हाम्रो धारणा छ । यता आउनु सट्टा एमालेले झन् निहुँ खोज्दै हिँड्या छ । किन हो भन्ने पो हामीलाई चिन्ता छ । हामीले भन्न खोज्या त्यो हो, छापिएको कसरी छ, मैले त्यो हेर्न पाएको छैन ।

० निकारागुआका ओर्टेगाले, साण्डिनिस्टाहरूले दशौं वर्ष छापामार लडाई लडे पछि राष्ट्रपति भए । सरकार चलाए, अहिले सरकार बाहिर छन् । फेरि आउने तत्काल सम्भावना पनि छैन । के तपाईंले कहिल्यै ओर्टेगाजस्तो होइएला कि भनेर सोच्नु भएको छ ?

छ । एकदम छ । तपाईंले साह्रै चित्तबुझ्दो प्रश्न गर्नुभयो । यो धेरै महत्वपूर्ण प्रश्न हो । नेपाली जनयुद्धको भविष्य निकारागुआको जस्तो भएर अवसान हुने खतरा एउटा छ । अर्को पेरुको जस्तो भएर धक्कामा जाने खतरा पनि छ । त्यसैले हामीले अहिले पार्टीमा, केन्द्रीय समितिमा पनि, होल पार्टीमा हाम्रो छलफलहरू, प्रशिक्षणहरू चलाइरहेका छौं । हामी पेरुको बाटो पनि जान चाहँदैनौं । हामी निकारागुआको बाटो पनि जान चाहँदैनौं । हामी नेपालकै बाटो जान चाहन्छौं । अथवा माक्र्सवाद लेनिनवाद, माओवाद भन्नाले हामी जे बुझिराख्या छौं, जे प्रयोग गरिराख्या छौं, त्यो पेरुको जस्तो पनि छैन, निकारागुआको जस्तो पनि छैन । त्यो हाम्रै जस्तो छ । त्यो हाम्रै जस्तो नै सबैभन्दा बढी माक्र्सवादी छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ र यो विश्वास हामीले व्यवहारमा स्थापित गर्न सक्यौं भने यसले विश्व क्रान्तिको ढोका एक्काइसौं शताब्दीमा यहीँबाट खोल्न सुरु हुन सक्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ ।

हामी निकारागुआ हुँदैनौं । किन हुँदैनौं त ? दुई तीनवटा कुरा म भन्छु । एउटा कुरा, निकारागुआको पार्टी माओवादी पार्टी थिएन । माक्र्सवादी, लेनिनवादी, माओवादी पार्टी त्यो होइन । माक्र्सवादको रुसी संशोधनवाद र चेगुभाराको फोकोवादसँग मिश्रति पार्टी हो त्यहाँको साण्डिनिस्टा हो । हामीचाहिँ माक्सिर्स्ट, लेनिनिस्ट र माओइस्ट हौं । यो एउटा ठूलो अन्तर हो । यसले होल आइडिओलोजिकल ओरियन्टेशन -पूरै विचारात्मक अभिमुखीकरण) मा ठूलो फरक पर्‍यो । दोस्रो कुरा चाहिँ उनीहरूले जसरी सेनालाई बुझाइदिए, सेनालाई मर्ज गराइदिए नि राज्यको सेनासँग । हामी त्यसरी मर्ज -एकीकरण) गर्ने पक्षमा छैनौं । हामी रिअर्गनाइज -पुनर्गठन) गर्ने पक्षमा छौं । किनभने सबैभन्दा कडी त हतियार कै हुन्छ भन्ने कुरा र हतियार र सेना नै आउँछ लास्टमा । सर्वहारा वर्गले पूर्ण रूपमा हार्छ कि जित्छ भन्ने कुरा, श्रमजीवी जनताले जित्छ कि हार्छ भन्ने कुरा युद्धको दौरानमा जनताले हासिल गरेको सेना र हतियारको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा भरपर्छ । अहिले नेपालमा पनि यो हतियार व्यवस्थापन भनेर अमेरिकाले पनि भन्ने, भारतले पनि भन्ने पार्टीहरूले पनि भन्ने कुराको रहस्य के छ भने अधिकार जनतामा जाने कि नजाने भन्नेसँग सम्बन्धित छ । हामीलाई हतियार मोह छैन । यहाँ जनता कति अधिकार सम्पन्न हुन्छ वा हुँदैन भन्ने मुख्य सवाल हो । हामीले यो हतियार सजिलै बुझाइदिने हो भने त फेरि स्थिति उही देशीय सामन्तवादसँगै अधिकार रहने हुन्छ । निकारागुआका साण्डिनिस्टाले गल्ती के गर्‍यो भने चुनाव लड्न पाउने स्वतन्त्रतासँग चुनावमा मज्जाले खुला ढंगले लड्न पाउने स्वतन्त्रतासँग हतियार साटे । अतः हतियारसँग साण्डिनिस्टा छापामारले के साटे भने चुनाव लड्ने स्वतन्त्रता साटे । अनि हतियार बुझाइहाले । पहिलो चुनाव लडे । जिते पनि र सरकार पनि बनाए । त्यसपछि उता अमेरिकाले कोन्ट्रा विद्रोह सुरु गराइदियो । फेरि कोन्ट्रा भएर अर्को संगठन खडा गर्‍यो र लगानी उसले गरेर त्यो सरकारको विरुद्ध, त्यसलाई बद्नाम गर्नको लागि । उतापट्ट िसेना मर्ज भैसक्या थियो । हाकिमहरू त पुरानै बाँकी थिए । सेनाले कोन्ट्राको विद्रोहलाई दमन गर्न राम्रोसँग भूमिका खेलेन । अनि सरकार बद्नाम भयो । त्यो सरकारले शान्ति बहाली गर्न सकेन भन्ने पारीदिएर अर्को चुनाव आउँदाखेरी सरकार हार्‍यो । उसँग सेना पनि थिएन, अब जनता पनि थिएन । अनि ऊ सिद्धियो । त्यसो भएको हुनाले हामी यो सेना र हतियारको व्यवस्थापनको प्रश्नमा असाध्यै संवेदनशील छौं । हो हामी पनि रिअर्गनाइज गर्न तयार छौं, जनताको अभिमत अनुसार । अन्तरिम सरकारमा बस्नुभन्दा अघि हतियार बुझाउनुपर्‍यो भन्यो भने त्यो हामीलाई कदापि मान्य हुने छैन । निकारागुआको भुल यहाँ दोहोर्‍याउने पक्षमा हामी छैनौं ।

० अध्यक्ष महादेय, नेकपा माओवादी अन्तरिम सरकारमा जाने कुरा आइरहेकोले पार्टीको आर्थिक नीति, विशेषतः विदेशी पूँजीसम्बन्धी नीतिबारे अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ कि ?

अब हामीले यहाँ सोच्या कुरा के हो भने अन्तरिमकालमा विदेशी पूँजी ल्याएर उनीहरूको वर्चश्व कायम हुने खालको स्थिति सिर्जना गर्नु हुँदैन । यो मुख्यतः पोलिटिकल सेटलमेन्ट -राजनीतिक समाधान) मै जोड दिनुपर्छ । र विदेशी सहयोग लिइयो भने पनि हामी सबैको सरकारको नीति अनुसार, स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थनीति अन्तर्गत, विदेशीहरूको माग पूरा हुने ढंगले होइन कि नेपाली जनताको माग पूरा हुने ढंगले पैसा लिन त सकिएला । तर त्यसलाई लगाउनेभनेको हाम्रो अर्थनीति अनुसार हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । अहिलेसम्मका सरकारले के गरिराख्या छ भने विदेशी सहयोग लिन्छन् । उनीहरूका स्वार्थ हुन्छन् । विदेशी पूँजी लगानीकर्ता, पूँजीपतिहरूको स्वार्थ हुन्छ । त्यसलाई नै यहाँको सरकारले स्वीकार्ने गर्‍या छ । त्यसो गर्दा त्यसबाट विदेशीलाई मात्र नाफा हुने गर्छ । तर हाम्रो देशमा जहिले पनि कंगालीकरणको हालत छ । हामीले त्यो अर्थनीति भन्नुको तात्पर्य नेपाली जनताको सर्वोत्तम हित हुने शर्तमा विदेशी सहयोग लिन तयार हुनसक्छौं । त्यसो भएको हुनाले हामीलाई लाग्छ, अहिलेसम्म दिनेहरूले दिन्न होलान् र अहिलेसम्म नदिनेले दिन्छन् भन्ने लाग्छ । त्यो त दुनियाँले सोचोस् नसोचोस अन्तरविरोधै अन्तरविरोधको छ ।

दोस्रो चाहिँ आत्मनिर्भरताको कुरा गरिराख्या छौं । हृवात्तै विदेशी पूँजी आउँछ र खाउँला भन्ने खालको मानसिकताले पनि हामी असाध्यै परतन्त्रमुखी अथवा पराधिन हुँदै जाने स्थिति छ । त्यसैले क्रान्तिकारी भूमिसुधार सुरु गर्दै जानुपर्छ अथवा यातायात, विजुलीकरण प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ भन्नुका तात्पर्य चाहिँ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्ने हो । यो कुरा हामीले अन्तरिमकालदेखि नै सोचिराख्या छौं । तर अहिलेको दुनियामा इलेक्ट्रानिक्स र विज्ञान प्रविधिको पनि भूमण्डलीकरण भइरहेको छ । यस परिस्थितिमा हामीले विदेशी सहयोग लिँदै लिन्नौं भन्न थाल्यौं भने त्यो मिल्नेवाला छैन । यहाँ पनि हामी भन्छौं कि माओले भनेजस्तै दुईवटा खुट्टाले हिँड्नुपर्छ । मुख्यत हाम्रो आफ्नै अर्थतन्त्र नीति र जनतामा आधारित हुनुपर्‍यो । राज्यले मुख्य मुख्य सेक्टरलाई संरक्षण गर्नैपर्छ । होइन भने अमेरिकाले आफ्नो किसानलाई सवसिडी -अनुदान) दिने त्यहाँ थुप्रै क्षेत्रहरूमा त्यस्तो नीति लागू गर्ने हामी गरीबहरूले सबसिडी दिनुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ । संरक्षणको नीतिलाई निश्चित समयको लागि आधारभूत नीतिको रूपमा लागू गर्नुपर्छ । यी दुई नीतिको बीचमा जानुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

० विदेश नीति अन्तर्गत चीन र भारतसँगको सम्बन्ध तथा चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीसँगको भाइचारा सम्बन्धबारे स्पष्ट पारिदिनु हुन्छ कि ?

आधारभूत रूपमा लेनिनले पनि भनेको शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र पछि वाङडुङको समयमा आएको पञ्चशीलको नीतिमा आधारित विदेश नीति हुनेछ । जहाँसम्म चीनसँगको सम्बन्ध छ, चीनसँग एउटा असल छिमेकीको सम्बन्ध सदा रहने छ । नेपालको स्वतन्त्रता र राष्ट्रियताको पक्षमा दह्रोसँग आवाज उठाउन सक्ने असल छिमेकीको रूपमा चीन अहिले पनि रहेको छ । भारतसँग पनि हाम्रो संस्कृति र भूगोलको कारणले राम्रो सम्बन्ध विकसित गर्नुपर्छ । तर भारतसँग विगतमा भएका केही असमान सन्धीहरू खारेज गर्दै नयाँ सन्धीहरू गर्नेतर्फ जानुपर्छ ।

चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीसँगको भाइचारा सम्बन्धबारे केही विचारधारात्मक अन्तर रहेको छ । हामी सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व अन्तर्गतको निरन्तर क्रान्ति मान्छौं । चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीले त्यो छोडेको छ । चीनमा पूँजीवाद स्थापना भयो भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ । विचारधारात्मक कारणले भाइचाराको सम्बन्ध नरहे पनि चीनसँग हाम्रो सदा असल छिमेकीको सम्बन्ध रहने छ ।
अध्यक्ष, नेकपा माओवादी

Comments »

The URI to TrackBack this entry is: http://chij.blogsome.com/2006/07/01/gan/trackback/

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>























Thank you for visiting my blog.