(पोष्टबहादुर बोगटी -दिवाकर) नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा नयाँ नाम होइन । नुवाकोट जिल्लामा जन्मेर लामो समयदेखि राजनीतिमा क्रियाशील बोगटीले आफ्नो राजनीतिको धेरै समय -२०४८ सालदेखि हालसम्म) राप्तीलगायत पश्चिम नेपालमा बिताउनुभएको छ । नेकपा माओवादीको स्थायी समिति सदस्य रहनुभएका बोगटी पार्टीको चुनवाङ प्लेनमले स्थायी कमिटी र पोलिटव्यूरो खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि अहिले उहाँ वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्य हुुनुहुन्छ । माओवादीको सांगठनिक संरचनाअनुसार गण्डक क्षेत्र, राप्ती क्षेत्र, भेरी-कणर्ाली क्षेत्र र सेती-महाकाली क्षेत्र समेटेर निर्माण गरिएको पश्चिम केन्द्रीय कमाण्ड इञ्चार्ज रहनुभएका बोगटी हालसम्म सार्वजनिक हुन बाँकी माओवादीका सबैभन्दा माथिल्लो तहका नेता हुनुहुन्छ । उहाँ सांगठनिक क्षेत्रमा पार्टीभित्र प्रचण्डपछिका प्रभावशाली नेता पनि मानिनुहुन्छ । सपरिवार जनयुद्धमा लागेका बोगटीले युद्धको क्रममा छोरा रवि बोगटीलाई समेत गुमाइसक्नुभएको छ । प्रस्तुत छ- पश्चिम नेपालको दाङमा क्रियाशील पत्रकारद्वय प्रताप रेग्मी र नरेन्द्र के.सी.ले उहाँसँग लिएको अन्तर्वार्ता सम्पादक )

@ यहाँहरु दश एघार वर्षको लामो जनयुद्ध लडेर अहिले खुला राजनीतिक परिवेशमा आउनुभएको छ, कस्तो अनुभूति गरिरहनुभएको छ ? भूमिगत युद्धको अवस्था र खुला राजनीतिको अवस्थामा के भिन्नता पाउनुभयो ?

- सैद्धान्तिकरुपमा भन्नुपर्दा युद्ध र राजनीति एक अर्कासँग सम्बन्धित छन् । हामीले युद्ध गर्दा पनि राजनीति नै गरिरहेका थियौं र अहिले खुला राजनीति गर्दा पनि राजनीति नै गरिराखेका छौं, यो भिन्न प्रकारको युद्ध पनि भइहाल्यो । यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा नौलो लाग्ने कुरा भएन । यो पहिलो कुरा भयो । दोस्रो भौतिक दृष्टिकोणबाट हेर्न हो भने भूमिगत जीवनबाट स्वाट्ट खुला परिवेशमा आउँदा अलि भिन्न अनुभूति हुने कुरा भइहाल्यो । तर फेरि जहाँसम्म हामी एउटा मिशनमा छौं, लक्ष्य उद्देश्य प्राप्तिका लागि जाने क्रम छ । त्यसरी जाने क्रममा हामी भूमिगत र खुला दुबै प्रक्रियाहरु प्रयोग गर्नुपर्छ । जनयुद्ध शुरु गर्नुअघि हामी खुला थियौं, अब जनयुद्ध शुरु गर्नुपर्छ भनेर सचेतनरुपमै भूमिगत प्रक्रियामा गयौं । त्यसरी नै अहिले पनि भूमिगत गतिबिधिबाट सचेतनरुपमा खुला परिवेशमा जानुपर्छ भनेर आएको हुनाले हामी यसलाई एउटा प्रक्रियामै छौं भन्ने लाग्छ ।

@ यहाँ शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि राज्य र माओवादीबीच वार्ता पनि शुरु भएको छ, यो वार्ता अपेक्षाकृत गतिमा अघि बढ्न सकेको छ या छैन ?

- मूलभूतरुपमा त वार्ता अपेक्षाकृतरुपमा नै अघि बढिरहेको छ तर, जुन गतिमा वार्ता अघि बढ्नुपर्ने हो त्यो गति चाहीं मन्द भइराख्या छ । दलहरुसँग छलफल गर्दा त वार्तामा अवरोध आएको नदेखिने तर अपेक्षाकृत गतिमा अघि बढाउन केही अवरोध देखिएको छ ।

@ -बीचैमा) वार्ताका मुख्य अवरोधहरु के होलान् ?

- हामीलाई के लागिरहेको छ भने वार्ताको अवरोधमा एउटा त दलहरुको स्पष्ट दृष्टिकोण र दृढताको अभाव । दलहरुमा स्वतन्त्र दृढताको अभाव छ । जसका कारण उहाँहरु अलि ढुल्मुलाएको जस्तो हामी देखिराखेका छौं । दोस्रो कुरा, वार्ताको अवरोधमा बाहृय शक्तिहरु पनि जबर्जस्त लागिरहेका छन् । विशेष गरेर अमेरिकी साम्राज्यवाद चाही हामीलाई जसरी पनि एक्ल्याउन चाहन्छ । उसलाई हामी यसरी गएको मन परिरहेको छैन । उनीहरु धेरै आतंकित भएको हामी देख्छौं । मोरियार्टीको अभिव्यक्तिले त्यही देखाइरहेको छ ।

@ अनि वार्ता अवरुद्ध पार्न दरवारको दबाब कति होला ?

- दरवारको दबाब पनि निश्चितरुपमा छ । यता आन्तरिकरुपमा हेर्दा दरवारको दबाब छ, किनभने सेनालाई सरकारले अझै पनि छुन सकिरहेको छैन । सरकारले जसरी सेनामा पहल लिन पर्ने हो लिन सकिरहेको छैन । बाहिरीरुपमा हेर्दा त दरवारको धेरै अधिकार कटौती भएको जस्तो देखिएको छ, तर सारमा राज्यसत्ताको संरचनामा समग्र परिवर्तन गर्ने हिसाबले हेर्दा फेरि सेना संसदको मातहतमा अझै पनि नआएको नआएको जस्तो -हुन त यो प्रापोगेटिभ हुन्छ) देखिन्छ । सरकारले सेनाको पहल लिनुपर्ने हो लिन सकिरहेको छैन । त्यसो हुँदाखेरी त्योमार्फत दरवारको दबाब बढिराख्ने हामीलाई लागिराख्या छ । यहाँसम्म आउँदा कता-कता दरवारलाई अमेरिकाले कुनै न कुनै रुपमा संरक्षण दिइराखेको र दलहरुले पनि त्यसलाई क्रस गर्न नसकेको देखिन्छ ।

@ सरकारका मन्त्रीहरु त माओवादीका कारण वार्ता अघि बढ्न नसकेको बताइरहेका छन् नि ?

- त्यस भनाइमा कुनै सत्यता छैन । त्यो भनाइमा सत्यता किन छैन भने हामीले वार्तालाई जतिसक्दो अघि बढाऔं भनिरहेका छौं । शुरुदेखिको प्रक्रिया हेर्दा १२ बुँदे समझदारीदेखि यता आउने प्रक्रियादेखि नै त्यसलाई विकास गरेर जानुपर्छ भनेर हामीले हदैसम्मको लचकताका कुरामा हाम्रोतर्फबाट कहीं कमी रहृयो जस्तो लाग्दैन । अहिले पनि गएर बालुवाटार वार्ताको सहमतिपश्चात पनि फेरि अध्यक्ष कमरेड, बाबुराम कमरेड काठमाडौं गएर वार्तालाई गति प्रदान गर्ने वातावरण बनाइरहनुभएको छ । दलहरुले कस्तो तर्क अघि राखेका छन् भन्दा साना-साना कुराहरुलाई उठाएर मुख्य कुरालाई ढाकछोप गर्ने । वार्ता अघि नबढ्नुको मुख्य कारण के हो भन्नेतिरबाट विषयलाई अघि लाने भन्दा पनि संसदवादी दलहरु साना मसिना कुराहरुलाई हाइलाइट गरेर अघि बढ्न खोजिरहेका छन् । एउटा सहमति बनेर आइसकेपछि पनि संसदबाट जे क्रियाकलाप गर्न खोजिरहेका छन्, यल्ले के बुझिन्छ त भन्दा दलहरुले सबै कुरा संसदबाटै गर्ने र अझ हामीलाई पनि संसदभित्र लाने । त्यो कुनै हालतमा हुन सक्दैन । वैधानिक हिसाबले पनि संसदको कुनै दम छैन । दोस्रो, संरचनाको हिसाबले पनि यसको कुनै दम छैन । यसले समस्याको समाधान गर्न सक्दैन । त्यसो गर्नलाई के गरौं त भन्दा एउटा समझदारी जो बनिसक्या छ- संसदलाई विघटन गर्ने, अन्तरिम संविधान निर्माण गर्ने कार्यलाई तीब्रता दिने, हाम्रो पनि जो जनसत्ता छन् ती विघटन गर्ने र नयाँ संरचनामा अगाडि जाऔं भन्ने कुरामा त हामी अत्यन्त स्पष्ट छौं र हामी त्यो दिशामा गइरहेका छौं ।

@ माओवादीले समझदारी र आचारसंहिता इमान्दारीपूर्वक पालना गरेनन् भनेर दलहरुले वार्ताको बाधक माओवादी नै हो भन्ने देखाउन खोजिरहेका छन् यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

- त्यही त दलहरुले यस्ता अनावश्यक साना कुराहरु गरिरहेका छन् र मूल विषयलाई लुकाइरहेका छन् । यसले केही आशंकाहरु बढिरहेका छन् । हाम्रो भनाइ के हो भन्दा जो समझदारी बनेको छ, त्यो समझदारी आधारभूतरुपमा देशैभरि लागु भइरहेको छ । एकाध ठाउँमा केही कमजोरी भएको छ तर त्यसलाई पनि त हामीले कडाइपूर्वक रोक्ने प्रयास गरिरहेका छौं । निरन्तररुपमा त्यसप्रकारका निर्देशनहरु गरिरहेका छौं, त्यसलाई दलहरुले हेर्दैनन् तर कसरी प्रोपोगण्डा गर्न सकिन्छ त्यतैतिर उनीहरु लागिरहेका छन् । अझै हाम्रा गतिविधिप्रति आशंका लाग्छ भने हामी जहाँ पनि छानवीन आयोग बनाएर अघि बढ्न तयार छौं । तर मेजर विषय भनेको केन्द्रीय राजनीतिक मुद्दा नै हो । केन्द्रमा सबै कुरा मिल्यो भने तलतिर सबै मिल्दै मिल्दै आउँछ । मुख्य कुरा राजनीति मिल्यो भने अरु सबै मिल्छ, आचारसंहिता पनि पालना हुँदै जान्छ । तपाई हामी देख्न सक्छौं नि, सशस्त्र जनयुद्धको पृष्ठभूमिबाट आएको हाम्रो पार्टीले एकाध घटनाबाहेक अरु के कमजोरी गर्‍यो ? हामीले साना-साना केही कमजोरी पाउने बित्तिकै तुरुन्त चेक गरेका छौं । यसबाट सारमा हामीले के बुझ्छौं भने दलहरुले खुद्रा विषयलाई उठाएर मुख्य मुद्दालाई ओझेलमा पार्न खोजिरहेका छन् । हामीलाई कताकता के महसुस हुन्छ भने दलहरु लघुताभाषमा फसे कि ?

@ बालुवाटार बैठकमा आठ दलका शीर्ष नेताहरुबीच संसद र जनसत्ता विघटन गर्ने सहमति भयो तर कार्यान्वयनको चरणमा आएर दलका केही नेता र सांसदहरुले त सो सहमतिकै विरोध गर्न थालेका छन नि ?

- त्यही त हामीलाई गजब लागिरहेको छ । सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरु बसेर ८ बुँदे सहमति भयो तर अहिले आएर यता र उताका कुराहरु भइराखेका छन्, यस्तो किन भइरहेको छ ? हामीलाई यहाँनेर बडो अनौठो लाग्छ, उनीहरु भन्छन्- माओवादी पार्टीको नियन्त्रणमा कार्यकर्ताहरु छैनन् । हामीलाई बरु दलहरुको नियन्त्रणमा तिनका नेता, कार्यकर्ता र सांसदहरु छैनन् कि भन्ने लागिरहेको छ । त्यत्रो दिनभरिको छलफल भएर दलका शीर्ष नेताहरुले हस्ताक्षर गरेको सहमति मातहतका नेता कार्यकर्ताहरुले पालना नगर्नु यसको प्रमाण होइन र ? अर्कोतिर नेतृत्वले घण्टौंसम्म बसेर छलफल गरी सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने तर त्यसलाई प्रष्ट पार्न नसक्ने काम भइरहेको छ । यसले के देखिन्छ भने वार्तालाई परिणाममुखी निष्कर्षमा पुर्‍याउन दलहरुमा हिच्किचाहट देखिएको छ ।

@ अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन, बालुवाटार सहमतिको विरोधी स्वर पनि चर्कै छ । अर्को ३/४ महिनासम्म यस्तै अन्योलको स्थिति कायम रहे तपाईहरु के गर्नुहुन्छ ?

- हामी हदैसम्मको लचकता अपनाएर वार्तालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन चाहन्छौं । दल र माओवादी तथा राज्य र माओवादीबीच भएका सहमतिहरुलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ, पहिलो आवश्यकता यही हो । देशले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको माग गरेको छ । आम जनसमुदाय पनि त्यसमा गोलबन्द हुँदै गइराखेका छन् । केही नेताहरुबाहेक सबै पार्टीहरु पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमय बनिसकेका छन् । त्यसैले हामीले पनि देश, जनता र दलहरुको त्यो चाहना र माग पूरा गर्न अन्तिमसम्म पनि लचकताका साथ जानुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं । हामीले कहाँ-कहाँ लचकता अपनाउनुपर्ने हो ? कार्यनीतिक सवालमा कतिसम्म पछि सर्नु पर्ने हो त्यसमा हामी जान तयार छौं तर देश र जनताको हितमा असर पार्ने खालका विषयमा भने कुनै पनि हालतमा हामी सहमति गर्न तयार छैनौं । यतिसम्म जाँदा पनि दुर्भाग्यवश दलहरु अघि बढ्नै सकेनन् भने हामीले आन्दोलनलाई अघि बढाउनैपर्ने हुन्छ । आन्दोलन नयाँ तरीकाबाट उठान हुन्छ ।

@ यसै प्रसंगमा आम मानिसको जिज्ञासा र चिन्ता के छ भने अब माओवादी फेरि जंगल पस्छन् वा पस्दैनन् ? यहाँले भनेको आन्दोलनको नयाँ तरीका भनेको कस्तो हो ? फेरि बन्दुक बोकेर जंगल पस्ने कि कस्तो ?

- (हाँस्दै) पहिलो कुरा हामी हिजो युद्ध गर्दा पनि जंगलाँ थिएनौं, त्यो जंगलको कुरा अरुले भनेको कुरा भयो । दोस्रो कुरा, लक्ष्य प्राप्तिका लागि युद्ध एउटा साधन हो । हामीले त्यसलाई साधनकै रुपमा लिएका थियौं । अब यता आउँदा शान्तिपूर्ण आन्दोलन पनि अर्को साधन नै हो । दलहरुसँग कुरा गर्दै आउँदा यहाँबाट पनि संभावना छ भन्ने लाग्यो र यहाँसम्म आयौं । अब यहाँबाट पनि संभव भएन भने निश्चितरुपमा अलि अर्कै नयाँ विधि अपनाउनुपर्छ । त्यो भनेको हाम्रो हिजोकै विधि पनि अलि नहुन सक्छ, आजकै विधि पनि नहुन सक्छ । दश वर्षे जनयुद्धको जग र १२ बुँदे समझदारीको आडमा भएको १९ दिने आन्दोलनको जनउभार पनि हामीले हेर्‍यौं । जनताले १९ दिनमा जसरी विद्रोह गरे अब त्यस विद्रोहलाई नयाँ ढंगले संगठित गरेर लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । हाम्रो मान्यता स्पष्ट छ यो नभए त्यो हुन्छ अर्थात वार्ता सफल नभए नयाँखाले जनविद्रोह हुन्छ । मुख्य कुरा जनचाहनाले के चाहन्छ हामी त्यहीअनुरुप अघि बढ्छौं । हामी जनताको चाहनाअनुसार आन्दोलनका बहुआयामिक साधनहरु प्रयोग गर्न तयार छौं ।

@ कांग्रेसका केही नेताहरु स्पष्टरुपमा सेरेमोनियल राजतन्त्रको कुरा गरिरहेका छन् र अहिले सरकारमा बसेका केही एमाले नेताहरुको भित्री आशय पनि त्यही छ, भनेपछि त अब संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना नहुने सम्भावना पनि त देखियो नि ?

- हामीलाई के विश्वास छ भने स्वच्छढंगले संविधानसभाको निर्वाचन भयो भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा अत्यधिक परिणाम आउँछ । दलहरु र त्यसमा पनि दलभित्रका नेताहरुको चाहना त एउटा होला । दलहरुभित्र पनि सबैको होइन, एमालेमा ओलीजीको एउटा चाहना होला, कांग्रेसमा गिरिजाले कुन परिवेशमा सेरेमोनियल राजतन्त्रबारे बोले तर हामी के देखिरहेका छौं भने सिंगो देश गणतन्त्रमय बनिरहेको छ । सही ढंगबाट निर्वाचन हुने वातावरण बनाउन हामीले सक्यौं भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा परिणाम आउनेमा हामी विश्वस्त छौं । तर परिणाम लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा जान्छ भनेर केही दलहरु, दरवार र अमेरिकाले अवरोध खडा गर्न सक्छन् । षड्यन्त्रात्मक तरीकाले आफ्नो सत्ता कायम राख्ने प्रयास हुनसक्छ, दलहरुप्रतिको हाम्रो आशंका यही हो ।

@ अन्तरिम सरकार गठनअघि हतियार व्यवस्थापन हुनुपर्दछ भन्ने आवाज उठिरहेको छ, यसलाई यहाँहरुले कसरी लिनुभएको छ ?

- अन्तरिम संविधान निर्माणपछि अन्तरिम सरकार बन्ने र हतियार व्यवस्थापन सँगसँगै अघि बढ्छ । हतियार व्यवस्थापनमा केही गाह्रो छैन । हामीले त हाम्रो सेना व्यवस्थापना गरिरहेका छौं, अहिलेसम्म कहीं हतियार उठेकै छैन । उता नेपाली सेना पनि सिधै आएका छैनन्, केही हदसम्म व्यवस्थापन भएको छ । अब अझै व्यवस्थित गर्ने र अनुगमन गर्ने कुरा मात्रै त बाँकी छ । अब एउटा मान्यता बनाएर अघि बढ्ने हो भने हतियार व्यवस्थापन त शुरु भइसक्यो । हैन हतियार व्यवस्थापन भनेर हामीले उनीहरुलाई हतियार बुझाउनुपर्ने भन्ने कसैले बुझेको छ भने त त्यो वाहियात कुरा हो । दुबै सेनालाई अन्तरिम सरकारको मातहतमा राख्नु नै हतियार व्यवस्थापन हो न कि हतियार बुझाउने । यो ठूलो विषय होइन, यसलाई यता र उता पारिरहन आवश्यक छैन ।

@ अलिकति प्रसंग बदलौं, नेपालको राजनीतिमा प्रायः बाहिरी प्रभाव पर्ने गरेको देखिन्छ । वातावरण सहज बनाउन पछिल्लोपटक माओवादीले कूटनीतिक पहल पनि शुरु गरेको छ भन्ने सुनिन्छ, कहाँ पुग्यो यो पहल ?

- हामीले कूटनीतिक पहल शुरु गरेका छौं । हामी अलि भिन्न तरीकाले नेपालको समस्या समाधान गर्न चाहन्छौं । हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग चाहिन्छ पनि त्यो नेपाली जनतालाई अगाडि बढाउने हिसाबले आउनुपर्‍यो । त्यसका लागि हामीले पहल बढाइराखेका छौं । भारत, चीन, यूरोपियन यूनियनसँग कुरा भइरहेको छ ।

@ के छ त अहिलेसम्म खास उनीहरुको प्रतिक्रिया ?

-हामीलाई माओवादी पार्टी भा हुनाले सैद्धान्तिक ढंगले एउटा ढंगले हेर्ने कुरा त भइहाल्यो । तर पनि जो विषय उठाएका छौं अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र त्यो प्राप्त गर्न संविधानको प्रक्रिया, यो प्रति सबै सहमत छन् । हामीसँग कुरा गर्दा यो माग एकदम ठीक छ र अहिले नेपाललाई गोलबन्द र एकताबद्ध गरेर लाने यो कुरा ठीक छ भनेर हामीलाई भनिरहनुभा’छ ।

@ भर्खरै भाकपा माक्र्सवादीका नेता यचुरी तपाइँहरुलाई भेटेर जानु भो, भारतको भूमिकालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

- एउटा त सिंगो दक्षिण एशियालाई हेर्न भारतको सिंगो ‘स्ट्रेटेजी’ छँदै छ । त्यही रणनीतिअन्तर्गत नै हामीलाई हेरिरहेको छ । त्यसो हुँदाखेरी कैयांै कुराहरु त फेरि उनीहरुले जुन ढंगले हेरेका छन् त्यहाँ हाम्रो असहमति छ । तर अहिले नेपालको आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रक्रियामा कुराकानी हुँदाखेरी यचुरीलगायत सबै सकारात्मक छन् । उहाँहरुले तपाइँहरुको प्रक्रिया ठीक छ, हामी पनि हाम्रो ठाउँबाट गर्ने सहयोग गरौंला भनिरहनुभा’छ । हाम्रो कूटनीतिक पहल सकारात्मक ढंगबाट अघि बढिरहेको छ । कतिबेला कतिबेला उनीहरुले द्वैध चरित्र देखाउँछन् तर पनि हामीले उनीहरुलाई यो नगर्नुहोस् हामीलाई सुरुसुरु जान दिनुहोस् भनिरहेका छौं ।

@ संविधानसभाको परिणाम जनताको पक्षमा आउनसक्यो भने भावी नेपालको कस्तो परिकल्पना गर्नुभएको छ ?

- नेपाललाई समुन्नत नेपाल बनाएर अघि बढाउन धेरै समस्या छैनन् । राजनीतिक पार्टीहरुसँग दृढ प्रतिबद्धता भो भने नेपाली जनता श्रमजीवी जनता छ । नेपालका परिश्रमी जनतालाई वैज्ञानिक प्लान बनाएर दियौं भने जनताले धेरै गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । यसरी हेर्दाखेरी जनसंख्या पनि त्यति धेरै छैन । ढाई करोड आसपासको जनता हो, अरु देशको जस्तो ठूलो जनसंख्या पनि छैन । त्यसैले गर्दा हामीले दुई चार वटा पूर्वाधारहरु ठीकढंगले तयार गर्‍यौं भने नेपाललाई हामी अगाडि लान सक्छौं । एउटा त दक्षिणबाट पूर्व-पश्चिम रेल यातायात मिलाउन सक्यौं, अर्को पहाडी महाभारत श्रृंखलाबाट पूर्व-पश्चिम राजमार्ग दिन सक्यौं र त्यो पहाडी श्रृंखलाले उत्तर-दक्षिण लिंक रोडहरु बनायौं भने तराईका चीज पहाड र पहाडका चिज तराईमा पुर्‍याउन सकिन्छ । यो प्रक्रियामा गयौं भने धेरै चिज हल हुन सक्छ । त्यसका लागि कुनै समस्या पनि छैन । हामीले वैज्ञानिक योजना श्रमजीवी र परिश्रम जनतालाई दिन सक्यौं र विदेशी राष्ट्रहरुले अलिकति सहयोग दिए भने यो कार्य हामीले सजिलै सम्पन्न गर्न सक्छौं ।

अर्को कुरा शिक्षा क्षेत्र हो । शिक्षालाई वैज्ञानिककरण गरेर सर्वसुलभ र स्तरीय शिक्षालाई अलि व्यवस्थित गर्न सकियो भने हरेक नेपाली जागरुक र दक्ष बन्छन् । जसका लागि प्राविधिक शिक्षामा बढी भन्दा बढी जोड दिन आवश्यक छ । यसका साथसाथै नेपालमा केही खानीहरु पनि छन्, त्यसबाट निश्चित धातुहरु निकाल्न सक्यौं भने राष्ट्रलाई टेवा पुग्न सक्छ । अर्को कुरा नेपाल विजुलीको धनी देश हो, यसलाई अलि व्यवस्थित गर्‍यौं भने हामी यसबाट धेरै प्रगति गर्न सक्छौं । यस्तै नेपालमा पर्यटन उद्योगको राम्रो संभावना छ । अर्कोतिर कृषिमा क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागु गरेर आधुनिक कृषितर्फ लैजानुपर्छ । यीलगायत धेरै संभावनाहरुलाई पकड्न सक्यौं भने अर्को दश/बाह्र वर्षभित्र नेपाललाई अर्को नेपाल बनाइदिन सक्छौं भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ । वैज्ञानिक योजना र दृढ प्रतिबद्धताका साथ अघि बढियो भने नेपालको चित्र हामी अर्कै बनाइदिनसक्छौं ।

@ तपाइँहरु यसरी नयाँ नेपाल बनाउने कल्पना गर्दै हुनुहुन्छ तर अर्को कोणबाट माओवादीले चाहेअनुसारको परिणाम आए नेपालमा एक दलीय निरंकुश व्यवस्थाको शुरुवात हुने हल्ला फिजाइँदै छ नि ?

- यो बारेमा हामीले धेरै कुरा राख्दै आइरहेका छौं । हामीले जतिबेला चार वर्ष अगाडि एक्काइसौ शताव्दीको जनवाद भन्ने दस्तावेज पास गर्‍यौं, त्यहाँ हामीले पहिलो पटक प्रष्टरुपमा भनेका छौं- हामी अब दलीय प्रतिष्पर्धामा जानुपर्छ । वीसौं शताव्दीमा महान् क्रान्तिहरु भए र महान सिद्धान्तहरु पनि प्रतिपादन भए । तर फेरि ती टिकेनन्, किनकि केही अपर्याप्ताका कारण । सर्वहारा अधिनायकत्वलाई लागु गरेर जाने सवालमा पनि फेरि केही यान्त्रिकताहरु त्यहाँ रहे भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । त्यसले गर्दा हामीले के भन्यौं अब प्रतिष्पर्धात्मरुपमा जानुपर्छ । प्रतिष्पर्धा भनेर हामी संसदीय प्रतिष्पर्धा त मान्दैनौं, तर त्यहाँ चाही प्रतिष्पर्धा त हुनुपर्दछ । हुन त माओले पनि चीनमा प्रतिष्पर्धा भन्नुभएको थियो तर प्रयोगमा भएका केही कमजोरी विश्लेषण गरेर हामीले भन्यौं- पहिलो त राजनीतिक प्रतिष्पर्धा हुन पाउनुपर्छ । सिंगो पार्टीपंक्ति यसमा स्पष्ट छ, त्यसैले हामीले चाहेजस्तो परिणाम आयो भने निरंकुश एक दलीय व्यवस्था लागु हुन्छ भन्नु हामीलाई नबुझ्नु नै हो ।

@ यहाँहरुले नेपालमा लागु गर्न खोज्नुभएको नयाँ प्रक्रियालाई रिमलगायतका संगठनहरुले स्वीकार गर्लान् त ?

- यसलाई त हामीले महान बहस -न्चभबत मभदबतभ) भनेका छौं । कति स्वीकार गर्ने, कति अस्वीकार गर्ने ? माक्र्सवाद पनि ठूलो बहसपछि जन्म भएको हो । लेनिनवाद र माओवाद पनि त्यही हो । यसरी हेर्दा कसले के भन्छ भन्नेसँग हामीलाई सम्वन्ध भएन । हामी चाहीं सही चिज प्रयोग गरिरहेका छौं कि छैनौं भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । रिमसँग पनि बहस भइरहन्छ., अहिले पनि कैयौं बुँदाहरुमा असहति छ । न त हामी कुनै जडमा बाँधिन्छौं, न त हामी कसैको पुच्छर हुन्छौं, हामी त नेपाली जनताको हितका लागि नयाँ-नयाँ प्रयोग गर्दै अघि बढ्छौं ।

@ अहिले पार्टीले चलाएको राजनीतिक प्रशिक्षणको उद्देश्य के हो ?

-अहिले जो नयाँ परिवेश बनिरहेको छ, यो सम्बन्धमा पार्टीमा स्पष्ट गर्ने कुरा नै प्रशिक्षणको उद्देश्य हो । युद्धकालीन परिवेशबाट नयाँ र भिन्न परिवेशमा अगाडि बढ्दा पार्टीपंक्तिलाई सुदृढ गर्न जरुरी भएकाले पार्टीको केन्द्रीय समितिको विशिष्ट बैठककै निर्णयअनुसार प्रशिक्षण चलिरहेको छ ।

@ अझै प्रसंग बदलौं, यहाँ निरन्तर पन्ध्र वर्षदेखि पश्चिम नेपालमा बसेर राजनीति गरिरहनुभएको छ, राप्ती क्षेत्रमा नेपालको त्यस्तो के छुट्टै विशिष्ट पहिचान देख्नुहुन्छ, जसले माओवादी जनयुद्धलाई माथि उठायो ?

- यहाँ आधार र विचारको ठीक समायोजित भयो भन्ने लाग्छ । यहाँका जनता उपेक्षित र उत्पीडित रहे । जतिजति पश्चिम गयो त्यति नै उत्पादन सम्वन्ध, सामाजिक सम्वन्ध, सांस्कृतिक सम्वन्ध सामन्ती जगमा उभिएको देखिन्छ र त्यहाँबाट जनताले मुक्ति खोज्ने कुरा भइहाल्यो । राप्तीकै कुरा गर्दा यहाँ अगाडिदेखिकै राजनीतिक चेतना विशिष्ट खाले छ । यसमा पनि अझ दाङ एउटा केन्द्र बन्यो । दाङ शिक्षाको केन्द्र, राजनीतिको केन्द्रको रुपमा विकास भयो भने कम्युनिष्ट आन्दोलन यहाँ धेरै अगाडिदेखि छ । त्यसले कुनै न कुनै रुपमा राप्तीमा प्रभाव पारिराखेको थियो । हामी अहिले पनि देख्छौैं गाउँमा जाँदा पुराना-पुराना कमरेडहरु भेटिनुहुन्छ र अहिले पनि कम्युनिष्ट विचारधारमा आस्थावान भएर बस्नुभएको छ । कुनै न कुनै रुपमा यहाँ कम्युनिष्ट चेतना माथि उठिरहेको थियो र छ । कम्युनिष्ट पार्टी राम्रो हो भन्ने धारणा राप्तीमा आन्दोलनकै रुपमा विकास भएको छ । यी सबै कुरालाई समायोजन गर्दै हाम्रो पार्टीले जुन वैज्ञानिक योजना यसै क्षेत्रबाट लागु गर्‍यो जसको कारण नै राप्ती क्षेत्रले विशिष्ट पहिचान कायम गर्न सफल भयो भन्ने लाग्छ । यहाँको आधार र पार्टीको विचारको तालमेल मिल्दा राप्ती स्वाट्टै माथि उठेको हो । राप्तीमा पहिलेदेखि चेतना थिएन, कम्युनिष्ट प्रभाव थिएन भने पनि नयाँ शिराबाट शुरु गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । यहाँ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उत्पीडन थिएन भने पनि कम्युनिष्ट आन्दोलनले राप्तीवासीमा यसरी प्रभाव नपार्नसक्थ्यो र पार्टीले पनि आत्मसात नगर्न सक्थ्यो । अर्को पाटो राप्तीवासीको दृढता हो । जसरी हामीले जनयुद्धको आव्हान गर्‍यौं, त्यसमा यहाँका मान्छेहरु दृढतापूर्वक नलागेको भए पनि राप्तीले छुट्टै पहिचान नबनाउनसक्थ्यो । देशलाई अगाडि बढाउन पार्टी निरन्तर लागिरहेको छ, यहाँका जनता पनि नेपाली जनताको प्रगति र मुक्तिको निम्ति दृढतापूर्वक अगाडि बढिराख्नुभएको छ । राप्तीको मूल प्रवृत्ति नै विनाहिच्किचाहट विज्ञानलाई पकडेर अघि बढ्नु हो । यसलाई अझ अगाडि बढाउने र राप्तीको पहिचानलाई अझ माथि उठाउने काममा जनसमुदायको भूमिका झन् बढेर गएको छ । आ-आफ्नो ठाउँमा बसेर राप्तीवासीहरुले देशलाई केही न केही दिइरहनुभएको छ यसलाई अझै माथिल्लो उचाइमा उठाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो आव्हान र आग्रह छ । हाम्रो पार्टी राप्तीसँगको सम्बन्धलाई अझ जीवन्त बनाउँदै अघि बढ्ने सोंचमा छ । विगतमा खेलेको ऐतिहासिक भूमिका राप्तीले अब लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिको अर्को ऐतिहासिक मोडमा पनि खेल्ने छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।
दिवाकर, पश्चिम केन्द्रीय कमाण्ड इञ्चार्ज, नेकपा माओवादी
Saujany: Free Nepal