जनआन्दोलनको अभूतपूर्व उपलब्धीको रक्षा गर्दै शान्तिवार्तालाई टुँगोमा पुर्‍याउनुपर्नेमा दल-माओवादी अझै अस्तित्वको लडाइँमा नै रुमल्लिरहेका छन् । वार्ता प्रक्रिया सुरु भएर तिन महिना बितिसक्दा पनि माओवादीको हतियार र सेना व्यवस्थापनको विषयले वार्ताको हलो यता न उताको अवस्थामा गएर अड्किएको छ । तर, आमनेपालीको चाहना शान्ति वार्तालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनर्ैपर्ने भएकाले पनि सात दलको सरकार र विदरोही माओवादी दुबै वार्ता टोलीको एक मात्र परम कर्तव्य त्यस्ता अवरोधलाई छिचल्दै अगाडि बढ्नु हो ।
उता, संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत हतियार व्यवस्थापन प्रक्रियामा दिएको सुझाव माओवादीले मान्न तयार नरहेको प्रकाशमा आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले माओवादी र हतियार अलग गरी हतियार भण्डार गर्ने र त्यसको दुइवटामध्ये एउटा चावी माओवादी र एउटा संयुक्त राष्ट्रसंघको टोलीले लिने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, माओवादी पक्षले उक्त प्रस्तावप्रति शंका व्यक्त गर्दै व्यवहारिक नभएको जनाउँदै असहमती प्रक्रट गर्नुले वार्ताका विषयमा साझा धारणा आउन अवरोध पुगेको हुन सक्छ । जसले गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघलाई साझा सहमति बुझाउने कार्य अन्तिम अवस्थासम्म पनि पूरा हुन सकेन ।
यता, नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालय प्रमुख इयान मार्टिनले नेपाल सरकारलाई आजै चार बजेसम्मको समयावधि तोकेर पत्र पठाउन आग्रह मिश्रीत धम्की दिनु भएको पनि प्रकाशमा आएको छ । उहाँको आशय आग्रह नभएर धम्की हो भन्ने सबैले बुझेको अवस्थामा पनि सरकार-माओवादी भने गम्भीर भएजस्तो लाग्दैन । आफूहरुकै आग्रहमा आफ्नै घरभित्र शान्ति बहालीका लागि मध्यस्ताकर्ता बन्न खोज्दा पनि दुबै पक्ष गम्भीर भएर मार्टिनको आग्रहअनुसार पत्र पठाउने काम समयमै नभएमा भोलीका दिनमा पछुताउनु नपर्ला पनि भन्न सकिन्न ।
सात खुट्टे सरकार आफ्नै तालमा छ, माओवादीको ढिपी अर्कै छ । यस परिवेशलाई बुझ्दा राष्ट्रसंघीय टोलीले अन्तिम अवस्थासम्म कुर्दा पनि साझा धारणा नपाउँदासमेत आशा मार्न नसकेर निर्धारित उडान रद्द गरेरै भए पनि एक घन्टा विमानस्थलमै अडिए तर पनि उनीहरुको आशा आशामै रहृयो । त्यतीबेला छिट्टै पत्र पठाउने आश्वासन मात्रै लिएर र्फकेको टोलीले यतिका दिनसम्म त्यहीँ पत्रको आशामा बस्नु परेको छ ।
लोकतन्त्र बहालिका क्रममा भएको जनआन्दोलनकै सिलसिलामा होस्, या त्यसपछिकै दिनमा किन नहोस्, सात दल र माओवादीबीच पटकपटक भएका सम्झौता र सहमति तथा युद्दविराम आचारसंहितामा पनि शान्ति स्थापनालाई विशेष महत्व दिँदै एकता जनाइएको थियो । त्यतीबेला माओवादीसँग सहमति र सम्झौता गर्ने दलहरु अहिले सरकारमा सहभागि छन् भने तत्कालिन सरकारले आतंककारीको बिल्ला भिराएको अवस्थामा पनि प्रमुख सात दलले लोकतन्त्र स्थापनाका लागि आफूहरुसँग गरेको सहमती र सम्झौताको कदर माओवादी पक्षबाट पनि गरिनु जरुरी छ । त्यतिबेलाका सहयात्रा स्मरणमात्रै गर्ने हो भने पनि साझा धारणा आउन विलम्व हुनुको कारण जनताले मागेको खण्डमा सरकार र माओवादी दुबैको मुख बन्द हुने निश्चित छ । यर्सथ, दुबै पक्षले शान्ति बहालीका लागि आफ्ना अडान त्याग्नु जरुरी छ । यसो भएमा शान्तिवार्ता अगाडि बढ्ने मात्रै होइन, छिट्टै टुंगोमै पुग्ने निश्चित छ । यसतर्फसबै गम्भीर बनौं र आआफ्नो ठाउँबाट हामी जनताले पनि सरकार-माओवादी दुबैलाई मुलुकमा दिगो शान्तिबहालीका लागि घचघचाऔं।

सौजन्यः खोजतलाश सम्पादकीय