- माओवादी वरिष्ठ नेता डा। बाबुराम भट्टर्राई

सोमबार मात्र तपाईले वार्ता भंग हुने स्थितिमा पुगेको भन्नुभयो, खास स्थिति के हो ?

नेपाली जनताले १० वर्षो जनयुद्धमा जुन त्याग र बलिदान गरे, १९ दिनको जनआन्दोलनमा जुन प्रतिवद्धता व्यक्त गरे, अठोट व्यक्त गरे, अहिले कुर्सीमा बस्नेले त्यसको विपरीत कामहरू गरिराखेका छन् । उनीहरू निकास चाहँदैनन्, यथास्थितिलाई लम्ब्याउन चाहन्छन् । राजतन्त्र, शाही सेनासँग सम्झौता गरेर आफ्नो विगतको जुन कालो इतिहास छ, त्यो जोगाउन चाहन्छन् भन्ने संकेत हामीले तीन महिनामा देख्यौं । दल र हामीबीच भएको १२ बुँदे र आठबुँदे समझदारीविपरीत जुन काम भइराख्याछ, जसरी यथास्थितिलाई लम्ब्याउने प्रयत्न भइराख्या छ, त्यही कारणले वार्ता अब गम्भीर मोडमा पुग्यो भन्ने हाम्रो मूल्यांकन हो ।
जनआन्दोलनपछि आएको सरकारले पनि कुरा बुझेन भनेर भन्नुभएको छ । आ-आफ्ना राजनीतिक अडान व्यक्त गर्ने क्रममा अथवा आफ्ना राजनीतिक अवधारणा र्सार्वजनिक गर्ने क्रममा भन्नु नै अपराध त होइन होला नि ?
अपराध र नअपराधको कुरा होइन । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले के बुझ्नुपर्‍यो भने अहिलेको सरकार कुनै एक दलको सरकार होइन । आन्दोलनलाई बीचमा बिथोलेर यसलाई भाँड्न र रोक्नका निम्ति एउटा षड्यन्त्रअर्न्तर्गत बीचमा ल्याइएको ुस्टाटसु को सरकार हो । हामीले वैशाख १२ गते नै यसबारे आपत्ति जनाइसक्या थियौं । फेरि पनि नेपाली जनताको शान्तिपर्ूण्ा समाधानको आकांक्षा छ, त्यसलाई वार्तामार्फ् नै केही गर्न सकियोस् भनेर नै हामीले संयमित भएर धर्ैयपर्ूवक व्यवहार गर्‍यौँ । यति समयसम्म धर्ैय गर्‍यौ र हामीले के देखिराख्या छौं भने उहाँहरूमा पटक्कै शान्तिको बाटोतिर जाने चाहना र प्रतिबद्धता हामीले देखेनौं । अदृश्य शक्तिहरूको बलमा उहाँहरूले यथास्थितिलाई लम्ब्याउन जुन प्रयत्न गरिरहनुभाुछ, वर्तमान स्थितिमा जुन अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ, त्यसलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, पार्टर्ीी स्वतन्त्रता भन्न मिल्दैन । त्यसैले हामीले यसको विरोध गरेका हौं ।

केही मन्त्रीले त भन्नुभयो नि, यो गिरिजाप्रसादको व्यक्तिगत विचार हो, सरकारको विचार होइन । तपाई के भन्नुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने मान्छेले अब अप्ठ्यारो परेपछि व्यक्तिगत विचार भन्ने, सजिलो परेपछि पार्टर्ीीाजनीतिक विचार भन्ने यस्तो दोहोरो मापदण्ड अपनाउनुहुँदैन । यो सामान्य नैतिकताविपरीत पनि हुन्छ । त्यस्तो गैरजिम्मेवार कुरा गर्नु ठीक होइन भन्ने हामीलाई लाग्छ ।

तपार्इंले अदृश्य शक्ति भनेर बारम्बार भनिराख्नुभएको छ । यो अदृश्य शक्ति भनेर कसलाई इंगित गर्न खोज्नुभएको हो ?

यो अदृश्य भएरै अदृश्य भनिएको हो । दृश्य भएको भए पनि हामी भन्न सक्थ्याँै । वार्ता हुन्छ, निस्कर्षा पुग्छ, त्यो कार्यान्वयन हँुदैन । गोदावरीमा वार्ता भयो, त्यसपछि जुन समझदारी बन्यो, त्यो लागू भएन । पछि, संयुक्त राष्ट्रसंघको टोली आयो हप्ता दिनसम्म मेहनत गरियो । अन्तिम दिनमा १२-१२ घन्टा मेहनत गरी ड्राफ्ट तयार पारियोे । त्यसमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल -प्रचण्ड० ले हस्ताक्षर गर्नुभयो तर प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गर्नुभएन । हामीले बुझ्यौं, उहाँलाई ठूलो दृश्य, अदृश्य शक्तिकेन्द्रबाट दबाब छ । हाम्रो पार्टर्ीीभत्र, बाहिर, देशभित्र, बाहिर शक्तिको दखलमा उहाँहरूले गर्नुभएको भन्ने आउँछ । यो त उहाँले भन्नुपर्‍यो नि । यदि हो भने कुन शक्तिको हो, कसलाई उहाँले झेल्न सक्नुभएको छैन भन्नुपर्‍यो होइन भने यो बाहना बाजी हो ।

यो अदृश्य शक्ति नभएर प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत इच्छाशक्तिले नै काम गरेको भन्न मिल्दैन ?

यो त उहाँले जान्ने कुरा हो । उहाँका निकट मान्छेहरूले अब हामीलाई ठूलो दबाब छ बुझ्दिनुपर्‍यो भनी कुरा गर्नुभयो । त्यसैले हामीले धर्ैय गर्‍यौँ अहिलेसम्म । तर हामीले के देखिरहेका छौं भने अप्ठ्यारो पर्दाचाँहि दबाब छ भन्ने र सजिलो पर्दा आफ्नो ढंगले गर्ने हो भने यसबारेमा हामीलाई प्रस्ट पार्नुपर्छ । यो जिम्मा उहाँहरूको हो, हाम्रो होइन ।

वार्ता भंग भयो भने तेस्रो जनआन्दोलनमा जानेछौं भनेर भन्नुभएको छ । अब तपार्इंहरू सशस्त्र संर्घष्ा वा जनआन्दोलन केमा जानुहुन्छ ?

आन्दोलन गर्ने आवश्यकता त महसुस भइसकेको छ । नागरिक समाजले आन्दोलन सुरु पनि गरिसक्यो । जुन खालको जनसहभागिता देखिन थालेको छ, त्यस कारण आन्दोलन त अपरिहार्य बनिसक्यो भन्ने लाग्छ । त्यही पनि हामीले अन्तिम प्रयास गरौं- वार्तामा निकास निस्कियोस् भनेर धैर्य गरेका हौँ । अब जनता नै सडकमा आइसकेपछि हामी जनताको शक्तिको विपरीत जान सक्ने स्थिति बन्दैन । छिटै नै सत्तामा बस्नेहरूले जनताको भावनाको कदर नगर्ने हो भने अब हामी आन्दोलनमा जान बाध्य हुन्छाँै । हामीले यसरी नै बुझिरहेका छौं ।

तपाईहरूको आन्दोलन कस्तो हुन्छ - सहरकेन्द्रित र शान्तिपर्ूण्ा सहरमा बसेर आन्दोलन गर्र्छौ, जंगल र्फकन्नौं, बरु गिरफ्तारी दिन्छौं भन्नुभएको छ । विगतमा माओवादीले सञ्चालन गर्दै आएको सशस्त्र जनयुुद्धको अन्त्य भएको हो ?

समापन हुँदैन । १० वर्षम्म नेपाली जनताले जुन त्याग र बलिदान गरे, १२००० भन्दा बढि मान्छेले जीवनदान गरे, समग्रमा गाउँ र क्षेत्रबाट समान्तवादको जरा काटिएर गाउँ मुक्त भयो । ८० प्रतिशत भू-भागमा जनसरकार सञ्चालित छन् । जनमुक्तिको अभ्यास भइरहेको छ । महिला, जनजाति, दलित, गरिब, किसानको मुक्ति भयो, यो त ठूलो उपलब्धि हो । यो उपलब्धिको जगमा टेकेर अब आन्दोलन गर्ने पालो सहरको हो भन्ने हाम्रो भनाइ हो । गाउँ मुक्त भइसक्यो । अब सहरमा आन्दोलनलाई उत्कर्षा पुर्‍याएर सहरी जनताले पनि लोकतन्त्र र शान्तिलाई गणतन्त्रमा पुर्‍याई पूर्णता दिने भूमिका निभाउन बाँकी छ । त्यसको निम्ति अब आन्दोलनको केन्द्र सहर हुनुपर्छ । गाउँलाई छोडिएको भनेको चाँहि होइन । गाउँको भूमिका पूरा भयो । अबको पालो सहरको । अब गाउँ र सहर मिलेर मात्रै आन्दोलनले पूर्णता पाउँछ । हाम्रो भनाइ यही नै हो ।

यसको अर्थ अबको अवधि भनेको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको अवधि हो, सहरमा होस् वा गाउँमा होस् ?

गाउँमा सशस्त्र व्रि्रोह गरिसके जनताले । अब त्यसको पूरकको रुपमा चाहिँ सहरिया जनताले शान्तिपर्ूण्ा ढंगले सहयोग पुर्‍याउनुपर्‍यो र आन्दोलनलाई लक्ष्यसम्म पुर्‍याउनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो । अबको आन्दोलन भनेको शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुनेछ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

अहिले तपाईं फेरि यो गणतान्त्रिक मोर्चा बनाएर आन्दोलन गर्र्छौ भन्नुभएको छ । एक्लै आन्दोलन गर्ने कुरा पनि गर्नुभएको छैन । गणतान्त्रिक मोर्चा बन्दा कस-कससँग मोर्चा बन्न सक्छ ?

हामी राजतन्त्रको अन्त्य चाहन्छौं र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सत्ता भित्र्याउन चाहन्छौं, जो यो लक्ष्यसम्म जान चाहन्छ, ती सबैसँग हाम्रो मोर्चा बन्न सक्छ । ती भनेका विभिन्न वामपन्थी शक्तिहरू, नागरिक समाजका व्यक्तित्वहरू, पेसागत संगठनहरू, जातीय क्षेत्रीय मुक्तिमोर्चाहरू, नेपाली कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस -प्रजातान्त्रिक०, सद्भावना पार्टर्ीीायत पार्टर्ीीत्रका लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधरको समूहबाट गणतान्त्रिक मोर्चा तयार गर्न सक्नर्ुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

पार्टर्ीीभित्रका गणतन्त्र पक्षधर मान्छे छुट्टएिर आएर यो मोर्चामा सहभागी हुने आन्दोलन कत्तिको व्यावहारिक होला ?

हाम्रो चाहना पनि पार्टर्ीी रुपमा नै निर्ण्र्ााहोस् भन्ने हो । जो राजाका पक्षधर छन्, अथवा जो राजासँगै सती जान चाहन्छन्, ती जाऊन् । यस्ता तत्वहरूलाई छाडेर ती पार्टर्ीीले आधीकारिक रुपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा निर्ण्र्ाागरौं र बृहत् गणतान्त्रिक मोर्चा बनाएर संविधानसभामा जाऔं र त्यसपछि एउटा शान्ति बनाऔं । बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा जाऔं भन्ने हाम्रो सबै पार्टर्ीीलाई आह्वान छ । अहिले हामीले के बुझिरहेका छौं भने यसबारेमा सबै पार्टर्ीी बहस चलिरहेको छ । जुन दिन पार्टर्ीी आधिकारिक रुपले लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक रुपमा जाने निर्ण्र्ाागर्छन्, उनीहरूसँग हामीले पार्टर्ीी रुपमा गणतान्त्रिक मोर्चा बनाउछौं । जुन पार्टर्ीीे नेतृत्वले विभिन्न बाहनाबाजी गरी त्यसो निर्ण्र्ाागर्दैन, ती पार्टर्ीी गणतन्त्र पक्षधरहरू नै मिलेर यो मोर्चा आउनर्ुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

अहिले सरकारमा सात दल बसिरहेको छ, उनीहरूमध्ये केही गणतन्त्रको कुरा गरिरहेका छन्, केहीले गणतन्त्रको कुरा गरिरहेका छैनन् । जस्तोः नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक राजाको कुरा गरिरहनुभएको छ । र, अहिले आएर राजालाई ठाउँ दिनर्ुपर्छ भन्नुभएको छ । यो अवस्थामा सरकारमा बसिरहेका दलका मान्छेबाट गणतान्त्रिक राज्यव्यवस्था स्थापनाका लागि आन्दोलनमा सहभागिता होला भन्ने विश्वासका आधारमा भन्नुभएको हो कि प्रचारका निम्ति भन्नुभएको हो ?

होइन, यो विश्वासकै आधारमा भनिएको हो । घटनाक्रमले नै बताइरहेको छ । पार्टर्ीीले गर्ने निर्ण्र्ाागरेको बुझिसकेका छौं । सात पार्टर्ीीत्रका पनि अधिकांश पार्टर्ीीोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै पक्षमा आउन चाहिरहेका छन् । खाली केही पार्टर्ीी हुन्, जसले निर्ण्र्ाागर्न सकेका छैनन् । उनीहरू पनि निर्ण्र्ाागर्ने प्रक्रियामा छन् भन्ने बुझिरहेका छौं । यो सबै तथ्यका आधारमा भनिएको हो, कुनै अनुमानको आधारमा भनिएको होइन ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा देखिने नेकपा एमाले सरकारमा छ । पछिल्लो उदाहरण लिने हो भने नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको सोमबारको बैठकमा राजगद्दी उत्तराधिकारीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरियो, नयाँ ऐन ल्याउन लागियो भनेर बैठकमा विरोध भयो र सरकारको पनि विरोध भयो । तर त्यही सरकारका मान्छेहरू बसेर राजगद्दी उत्तराधिकारीसम्बन्धी ऐन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्छन् । यस्तो अवस्थामा कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ कि गणतान्त्रिक मोर्चा बन्छ भनेर ?

खासगरी एमालेले दोहोरो भूमिका निभाइरहेको छ । सरकारमा बस्नेले संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा निर्ण्र्ाागर्ने, संसद्को पक्षमा बोल्ने, र सरकार बाहिर बस्नेहरूचाहिँ गणतन्त्रको पक्षमा बोल्ने दोहोरो भूमिका एमालेले गरिरहेको छ । दर्ुइवटा डुंगामा खुट्टा हाल्ने काम गर्नुहुन्न । एमालेको विश्वासनीयता गुमिरहेको छ । यस प्रति हामी पनि चिन्तित छौं । एमालेसँग हामीले पनि कुरा गरिरहेका छौं । छिटो भन्दा छिटो आफ्नो अडान के हो स्पष्ट आउनर्ुपर्छ । यदि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा नै जाने हो भने सरकारमा संसद्भित्र संवैधानिक राजतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने जुन प्रयास भइरहेको छ, त्यसबाट सम्बन्धविच्छेद गरी बाहिर आउनर्ुपर्छ ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जुन कुराहरू बोलिरहनुभएको छ, उहाँले जसरी राजालाई बोकेर हिँडिरहनुभएको छ । त्यस्तो भएमा त हामी पार्टर्ीीे साथ छाड्दिन्छौं भन्नुभएको छ नि तपाईले ?

हामीले साथ दिएको १२ बुँदे समझादारी र अहिले पनि सघर्ंष्ा गरेको उहाँ राजतन्त्रको पक्षमा जानुहुन्छ, राजतन्त्रको पक्षमा लड्नुहुन्छ भनेर हो ? यदि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्ने हो भने उहाँसँग हाम्रो साथ हुँदैन ।

अब जनताले सोझो भाषामा बुझ्दाखेरि के वार्ता भाँडिनै लागेको हो त ?

होइन, सरकारको व्यवहार हर्ेदा त्यस्तै देखिएको छ । यथास्थिति लम्ब्याउन सकियो, कर्ुर्चीमा बसियो, भ्रष्टाचार गर्न सकियो, प्रमोसन गर्न पाइन्छ । आफ्ना मान्छे राख्न पाइयो भने लाभ हुन्छ भन्ने सोचका विरुद्वमा जनताले खबरदारी गर्नुपर्छ । जनता सडकमा उत्रिनर्ुपर्छ । khojtalasbat