पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिबाट उठाइएको फाइदा
-राजीव ताम्राकार
काठमाडौँ, १४ भदौ । हालै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा ११ देखि २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुदा र त्यसपछि ठूलो स्तरमा विरोधको दबाबबाट उक्त मूल्यवृद्धि फिर्ता लिने निर्णय गर्दा तथा उपभोक्ता अधिकार मञ्च तथा राजनीतिक दलले यस विषयलाई ध्यान दिन नसक्दा केही व्यक्तिलाई दुइ दिनभित्रै ठूलै फाइदा प्राप्त गर्ने अवसर मिलेको छ ।
सधैँझैँ यसपटक पनि सरकार, नेपाल आयल निगम, पेट्रोल पम्प, राजनीतिक दल तथा अवसरवादी उक्त समयमा आफ्ना फाइदाका लागि सक्रिय भएर अर्को पक्षलाई दोष लगाउँदै गरेको नाटक देखियो र सबैभन्दा गहिरो चोट भने उपभोक्ताले बेहोर्नुपर्यो । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउने भदौ २ को निर्णयलाई फिर्ता लिनुभन्दा अगाडिका दुइ दिनमा निगमले दुइ लाख १८ हजार लिटर पेट्रोल, एक लाख २१ हजार लिटर डिजेल, तथा २६ हजार लिटर मटितेल काठमाडौंँ उपत्यकामा बिक्री गरेको बताइएको छ ।
मूल्यवृद्धि भएपछि यस्तो अलोकप्रिय निर्णय विरुद्ध हिंसात्मक प्रदर्शनीबीच पनि उपभोक्ताहरू उक्त निर्णयबाट इन्धन सङ्कट उत्पन्न हुन्छ भन्ने आशङ्कमा आफ्ना गाडीमा पेट्रोल भर्न बिहानैदेखि पेट्रोल पम्पहरूमा थुपिएका थिए । सावधानीकै लागि पनि ट्याङ्क भर्नु राम्रो हुन्छु; मोटरसाइकल चालक रमेश श्रेष्ठले भने । उनी आफ्नो मोटरसाइकलमा पेट्रोल भर्न लामो लाइनमा पर्खिरहेका थिए र थपे पेट्रोलको मूल्य जे भए पनि म आफ्नो आवतजावत त रोक्न सक्दिन । रमेश जस्तै मुलुकभरिका हजारौँ व्यक्ति पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिप्रति सम्झौता गर्दै एक लिटर पेट्रोललाई रू. ८४।२४, डिजेललाई रू. ५९ र मट्टीतेललाई रू. ५९ तिर्न तयार थिए । यसो भए पनि सरकार मुलुकभर देखिएको हिंसात्मक विरोधका कारण आफ्नो निर्णय फिर्तालिन बाध्य भयो र यसले कुनै पनि अलोकप्रिय निर्णय नमान्ने जनताको शक्ति प्रदर्शन गरायो ।
दुइ दिनसम्म हिंसात्मक द्वन्द्वपछि सरकारले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिए पनि निगम तथा सरकारसँग आफ्नो माग पूरा गराउन यस दूर्भाग्यपूर्ण घटनालाई मोलतोलको अवसरका रूपमा लिने पेट्रोलपम्पहरूको संयुक्त प्रयासले मोटरसाइकल चढ्नेहरू ठूलो सङ्ख्यामा आफ्ना रित्ता मोटरसाइकल घिच्याउँदै गरेको देखिन्थे । विरोध प्रदर्शनको समयमा एक दर्जनभन्दा बढी पेट्रोल पम्पमाथि भएको आक्रमण तथा उनीहरूले भोगेको क्षति र आपूर्तिमन्त्रीको राजीनामा माग्दै आफ्नो व्यवसाय बन्द गरेको एसोसिएसन तथा सरकारबीच विवाद अन्त्य हुँदा पनि उपभोक्ताले केही राहत महसुस गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई सातबुँदे माग प्रस्तुत गर्ने एसोसिएसनले सरकारसँग भदौ ६ गते सम्झौता पुगेपछि पेट्रोलियम पदार्थको वितरण पुनः आरम्भ गरेको छ । एसोसिएसनले अन्य मागका साथै निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेपछि र सरकारले उक्त निर्णय फिर्ता लिनुअघिको अवधिमा निगमबाट पेट्रोल खरिद गर्ने डिलरहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन पनि माग गरेको छ । सरकारले पनि उक्त क्षतिपूर्ति गर्न मन्त्रालय, एसोसिएसन तथा निगमको प्रतिनिधि रहेको दुइ छुट्टै समिति गठन गर्ने तथा यी समितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिने कुरामा सहमति व्यक्त गरेको छ ।
समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने समय आइरहेको समयमा उपभोक्ता भने ती दुइ दिनमा सामान्य जनतालाई तिर्न बाध्य पारिएको करोडौँ रुपैयाँ कसले प्राप्त गर्नेछ भन्ने कुरा जान्न उत्सुक छन् । श्रोतः रासस