माओवादीले सरकारसंग समान हैसियतमा वार्ता गर्ने
प्रचण्डको नेतृत्वमा दश सदस्यीय उच्च स्तरीय वार्ता टोली गठन भएको छ
नेपालका माओवादी विद्रोहीहरूले जारी शान्तिवार्तालाई सकेसम्म छिटो निष्कर्षमा पुर्र्याउन र सरकारमाथि नैतिक दवाब दिन अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा एउटा उच्चस्तरिय शिखर वार्ता टोलीको घोषणा गरेका छन्।
हालै सम्पन्न आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा लिइएका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न शनिवार काठमाण्डौंमा आयोजीत पत्रकार सम्मेलनमा माओवादीका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले शान्तिवार्तामा राजनीतिक मुद्दाहरूमा टुंगो नलागेसम्म आफूहरूको सेना कुनै पनि अस्थायी शिविर भित्र नरहने बताएका थिए। विद्रोहीहरूले चांडै वार्तामा कुनै प्रगती हासिल नभए आफूहरूले शहरी विद्रोह गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।
सरकारी प्रतिक्रिया
शनिवार नै नेपालगञ्जमा बोल्दै सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य तथा एकजना मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले माओवादीहरूको बैठकको निष्कार्शलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको बताएका छन्। माओवादीहरूको बैठकले सो बैठकले सात वा दशदिन भित्र शिखर वार्ता हुनुपर्ने र त्यसैले राजनीतिक एजेन्डालाई टुंगो लगाउनुपर्ने निष्कर्श निकालेको प्रति टिप्पणी गर्दै, त्यस्तो शिखरवार्ता छिट्टै हुने सरकारका प्रवक्ता तथा सूचनामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले बताएका छन तर उनले समय भने तोक्न चाहेनन्। सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य ज्ञवालीले हतियार व्यवस्थापन र राजनीतिक निकास जस्ता सबै विषयको असोजको आखिरीसम्ममा टुंगो लगाएर कार्तिक देखि चुनावी प्रकृयामा जान सरकारले तयारी गरिरहेको बताए। सरकारले अहिले नै माओवादीहरूलाई पूर्ण रूपमा निशस्त्र बनाउन नचाहेको बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले भने सरकारले त्यो प्रकृयाको शुरूवात र संविधान सभाको निर्वाचनमा हतियारको प्रयोग नहुने ग्यारेण्टी खोजेको हो। भारतबाट नेपालमा हतियार भित्र्याउन लागिएको भनि माओवादीहरूले लगाएका आरोपप्रति लक्ष्य गर्दै ज्ञवालीले सरकारले त्यस्तो हतियार नल्याउने र सो घटनाको छानविन गरिने बताए।
Source: BBC Nepali