एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई ९ महिनापछि संवैधानिक तथा असंवैधानिक घेराबन्दीपछि सरकारबाट बाहिरिन बाध्य बनाएपछि नेपाली राजनीतिक २०४६ सालको परिवर्तनपछि कोइराला सरकारको राजीनामा र मध्यवधि निर्वाचनपछिको अवस्थामा पुगेको छ। जुन अवधि राजनीतिमा अत्यन्त घृणित र जनताविरोधी राजनीतिका रुपमा विकास भएको थियो ।

राष्ट्रपतिबाट बैशाख २६ गतेभित्र नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरुलाई आव्हान भइसकेको छ। नेपाली कांग्रेसले नेकपा एमालेलाई अघि सारेर सत्ता समीकरणको खेल पनि सुरु गरिसकेको छ। यता सत्ताबाट बाहिरिएको भोलिपल्टै एकीकृत नेकपा माओवादीले सदन चल्न नदिने बताइसकेको छ। जुन सदन यसअघि नेपाली कांग्रेसले चल्न दिएको थिएन । अहिले स्थिति ठिक उल्टो भएको छ।

माओवादी सरकार ढालेपछि सहज रुपमा सत्तारोहण गर्न आँतुर एमाले र कांग्रेस नेताहरु मधेसी जनअधिकार फोरमले स्पष्ट जवाफ नदिएपछि चित खाएका छन् । विगतमा एमाले र कांग्रेसलाई सुर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दहरुले घोडा चढेजस्तै अब नेपाली राजनीतिमा उनीहरु नै सतहमा देखिएका छन् । जो नेपालमा परिवर्तन र गणतन्त्र स्थापना भएको हेर्न चाहँदैन।

वर्तमान त्यतिबेला २० सिट रहेको राप्रपाले एमाले र कांग्रेसको नेतृत्व गरेको थियो । अहिले राप्रपा र जनशक्तिको ११ सिट वा फोरमको ५३ सिटले नेतृत्व गर्ने बेला आएको छ। अन्यथा एमाले र कांग्रेसको सरकार बनिहाले पनि धेरै दिन टिक्ने अवस्था छैन । बढी टिकेको खण्डमा १ सय दिन भन्ने राजनीतिक पण्डितहरु बताइरहेका छन् ।

यता सेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपति रामवरण यादवविरुद्ध माओवादीले महाभियोग लगाउने तयारी गरिरहेको बताइएको छ। सेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक बताइरहेको एमालेले त्यसमा माओवादीलाई साथ दिने वा गठबन्धनको कांग्रेसलाई भन्ने स्थिति आउने देखिएको छ।

यसले नेकपा एमाले यतिबेला आधा सच्चिएको प्रतिगमनकै अवस्थामा पुगेको छ। सत्तामा नजाउ भने मुखैमा छ, जाउ भने हालत पत्ला हुने सम्भावना प्रवल छ।

यता नेपाली कांग्रेस एमालेको काँधमा बन्धुक राखेर शिकार गर्ने रणनीतिमा लागेको छ। संविधानसभामा १ सिटदेखि २३८ सिटसम्म सदस्य संख्या रहेका २५ दल छन् । संविधानसभामा जम्मा ६०१ सदस्य छन् । जसमा एमाले, कांग्रेस र फोरम को सदस्य जोड्दा जति हुन्छ त्यो भन्दा बढी माओवादी एक्लैको सदस्य संख्या रहेका छन् । तर, यही हालमा माओवादी र फोरम मिल्ने हो भने सदनमा २९१ सदस्य हुन्छन् जब कि एमालेको सत्ता समीकरणमा लाग्दा तीन दलको जोड्दा मात्र २७६ सदस्य मात्र पुग्ने अवस्था छ। यसमा साना दलहरुको अर्थात मालेको ८, तपलोपाको २१ जोड्दा पनि २९५ मात्र पुग्ने अवस्था छ।

यसमा राप्रपा र जनशक्तिको ११ सिट जोड्ने हो भने ३०६ पुग्नेछ । जुन सरकार गठनका लागि पर्याप्त छ। यसरी हेर्ने हो भने एमाले नेतृत्वमा बन्ने सम्भावित गठबन्धन सरकार एमाले-१०९, कांग्रेस-११४, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी-२१, मधेसी जनअधिकार फोरम-५३, नेकपा माले-८, राप्रपा-८ र जनशक्ति-३ मिलाएर सरकार गठन हुन सक्नेछ । सरकार ७ दल मिल्दा नयाँ समीकरण खडा हुन सक्छ । तर, माओवादी-२३८, फोरम-५३, नेकपा संयुक्त-५, सद्भावना सरिता गिरि-३ जोड्ने हो भने २९९ सिट संख्या पुग्नेछ । यसमा दुई जना अन्य दलबाट लिने हो भने माओवादी नेतृत्वमा बहुमत पुग्ने देखिन्छ ।

यो त गणितीय अवस्था हो । तर, सरकार गठनका लागि सदन सुचारु हुनु आवश्यक हुनेछ । यता माओवादीले राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम नसच्याएसम्म सदन चल्न नदिने निर्णय गरिसकेको छ। यता राष्ट्रपतिले ५ दिन अर्थात बैशाख २६ गते शनिबारसम्म सरकार गठन गरिसक्न आव्हान गर्नु र माओवादीले सदन चल्न नदिने निर्णय गर्नुले अर्को संवैधानिक संकट आउने पक्का छ। त्यसो भए के होला ? विगतमा संविधानमा बाधा अड्का फुकाउने अधिकार तत्कालीन राजासँग थियो । तर, अहिले त्यो अधिकार मन्त्रिपरिषदमा छ। तर, मन्त्रिपरिषद कामचलाउ अवस्थामा छ। कसले फुकाउछ बाधा अड्काउ ?

संविधानसभामा दलहरुको हैसियत

एकीकृत नेकपा माओवादी २३८
नेपाली कांग्रेस ११४
नेकपा एमाले १०९
फोरम ५३
तमलोपा २१
सद्भावना ९
राजमो ४
नेमकिपा ५
नेकपा माले ९
राप्रपा ८
जनशक्ति ३
नेकपा संयुक्त ५
एकीकृत २
सद्भावना आ. ३
जनमुक्ति २
संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च २
नेपाली जनता दल २
समाजवादी प्र. जनता पार्टी १
दलित जनजाति पार्टी १
नेपाल परिवार दल १
चुरे भाव र एकता पार्टी १
नेपाः राष्ट्रिय पार्टी १
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी १
स्वतन्त्र २

Source: freenepal