राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न दलहरूलाई २६ गतेसम्मको म्याद दिएका छन् । तर, त्यस्तो सरकार नबन्ने निश्चित देखिएको छ ।

व्यवस्थापिका संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल माओवादीले सरकार गठन-प्रक्रियामा पनि भागै नलिने निर्णय गरेको छ । माओवादी सहभागिताविना राष्ट्रिय सरकार नबने बहुमतीय प्रणालीबाट पनि सरकार बन्न जटिल छ । प्रणालीबाट सरकारको नेतृत्व गर्न प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारले संसद्मा उम्मेदवारी दिनुपर्ने र मतदानबाट निर्वाचित भएपछि मात्र राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

माओवादीले संसद् नै चल्न नदिने नीति लिएकाले बहुमतको सरकार पनि तत्काल बन्ने स्थिति छैन । ‘प्रधानसेनापतिलाई हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपतिले गरेको निर्देश फिर्ता लिनुपर्ने र संसद्मा उभिएर माफी माग्नुपर्ने,’ सर्तलाई माओवादीले एकसूत्रीय एजेन्डा बनाएको छ ।

कांग्रेस र एमाले भने नयाँ सरकार बनाउने गृहकार्यमा लागिसकेका छन् । यसका लागि कांग्रेसको प्रस्तावअनुसार एमालेले पहल पनि सुरु गरेको छ । एमालेले मंगलबार बोलाएको बैठकमा सहभागी केही दलका प्रतिनिधिले माओवादीविनाको सरकारले समस्या झन् बढाउने बताएपछि कुनै टुंगो लाग्न सकेन ।

नयाँ सरकारका बारेमा छलफल गर्न कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र भारतीय राजदूत राकेश सुद अहिले नियमित सम्पर्कमा छन् । सुदले बुधबार कोइरालालाई भेट्ने सम्भावना छ ।
सरकारको नेतृत्व एमालेले गरे पनि प्रधानमन्त्री माधव नेपाल हुने कि झलनाथ खनाल भन्ने अन्योल कायमै छ ।

कांग्रेसले नेपाललाई अघि सारेको छ भने एमाले संसदीय दलमा झलनाथ खनालको पकड छ । खनालले अप्रत्यक्ष रूपमा आफूलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गरिसकेका छन् । एमालेले मंगलबार बोलाएको सर्वपक्षीय बैठकमा उनले अब नयाँ सरकार कस्तो बन्नुपर्छ र त्यसका प्राथमिकता के हुनुपर्छ भनेर सुझाब मागेका थिए । बैठकमा खनाल एक्लै बोलेपछि नेपाल बीचमै बैठक छाडेर बाहिरिएका थिए ।

कांग्रेस र एमालेपछिको ठूलो दल फोरमले आफ्नो स्थिति पक्का गरेको छैन । एमालेले बोलाएको सर्वपक्षीय बैठकमा फोरम सहभागी भएन । उता भारतीय राजदूत सुदले कोइरालासँगको फोन-संवादमा कांगे्रसका पक्षमा ‘उपेन्द्रजी आएंगे’ भनेर आश्वस्त पारेका छन् । क्युबा भ्रमणमा रहेका यादव बुधबार नै नेपाल आउँदै छन् ।

अन्य दलले सरकार बनाउने तयारी तीव्र पारिरहेका वेला माओवादीले भने सडक संघर्षको तयारी गरिरहेको छ । ‘कटवालमाथिको कारबाही कार्यान्वयन नभएसम्म सरकारमाथि शीतलनिवास र जंगी अड्डाको छाया रहिरहन्छ । त्यसैले नागरिक सर्वोच्चता कायम नभएसम्म हामी नयाँ सरकारबारे सोच्नै सक्दैनौँ,’ माओवादी सचिवालय सदस्य वर्षमान पुन अनन्तले भने, ‘हामी सदनमा अवरोध र देशैभरि प्रदर्शन गर्छौं ।’ २४ गते बस्ने माओवादी पोलिटब्युरो बैठकले संघर्षका थप कार्यक्रम ल्याउने उनले बताए ।

source: nayapatrika