-मोहनविक्रम सिंह

माओवादी, एमाले र ने�काबीचमा लामो समय देखि अवरुद्ध सदनलाई पुनः सुरु गर्ने सहमति भएको छ । त्यो सहमति स्वागत योग्य कुरा हो । त्यसपछि सदन लामो समय देखि अवरुद्ध भएर रोकिएका सदनका सबै कार्यहरु सुचारु रुपले अगाढि बढ्ने छन् भनेर आशा गर्न सकिन्छ । तर त्यो कुरा बाहिरबाट जति सीधा र सरल देखिन्छ वास्तवमा त्यस्तो छैन । प्रथमतः अहिले त्रिपक्षीय सहमति भएर सदनको कार्य सुरु भए पनि त्यो कम दुःखको कुरा होइन कि उनीहरुले सदन अवरुद्ध गर्दा थुप्रै कामहरुमा बाधा पुगेको छ ।

दोस्रो अहिले माओवादीहरु सदन चलाउनका लागि सहमत भएपनि त्यो सहमति कायम भएको लगत्तै पछि माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रकट गरेको यो अभिव्यक्तिलाई पनि हल्का रुपमा लिनु गलन हुनेछ । त्यो सहमतिको तुरुन्त पछि ने क पा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रकट गरेको विचारको उल्लेख गर्दै ‘जनदिशा� दैनिक असार २३ गतेले लेखेको छ : ‘प्रचण्डले एक महिनाभित्र नागरिक सार्वोच्चतासम्बन्धी सहमति कार्यान्वयन नभए सदन र सडक दुबैतिरबाट अझ सशक्त आन्दोलनको आँधीबेहरी आउने बताउनुभएको छ’ त्यस सिलसिलामा ‘जनदिशा�ले प्रचण्डको यो भनाईलाई पनि उद्धृत गरेको छ :’अध्यक्ष प्रचण्डले शान्तिप्रकि्रया र नागरिक सर्वोच्चता एकअर्काका पूरक भएकाले नागरिक सर्वोच्चता स्थापित नभएसम्म नेपालको संविधान निर्माण र शान्तिप्रकि्रया सफल नहुने बताउनुभयो ।’ त्यो सोंचाईले बताउँछ कि अहिले माओवादी सदनलाई चल्न दिन सहमत भए पनि उनीहरु सदनलाई सुचारुरुपले चल्न दिने वा संविधानका निर्माण र शान्ति प्रकि्रयालाई सफल पार्ने बारे अझै पनि स्पष्ट छैनन् ।उनीहरुले जसलाई नागरिक सर्वोच्चता सम्बन्धी सहमति भन्दछन् त्यो सेनापति प्रकरण र त्यस सम्बन्धी राष्ट्रपतिको कदमसित नै सम्बन्धित छ । त्यस सम्बन्धी उनीहरुको माग वा आन्दोलनको सार तत्व यही हो : उनीहरुले सेनापति बारे गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्दछ र त्यसबारे राष्ट्रपतिले दिएको आदेश फिर्ता हुनुपर्दछ ।

त्रिपक्षीय चारबुँदे सहमतिमा एकमहिनाभित्र राजनैतिक दलहरुका बीचमा छलफल गरेर त्यसबारे सहमतिमा पुग्ने भनिएको छ । त्यो सहमति अनुसार अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सदनमा सम्बोधन गर्ने तथा राष्ट्रपतिले सदनमा नीति र कार्यक्रम सम्बन्धी वक्तव्य पेश गर्ने र सरकारले बजेट पनि पेश गर्ने सहमति भएको छ । तर जुन विषयलाई माओवादीहरुले नागरिक सर्वोच्चताको रुपमा उठाइरहेका छन् त्यसबारे कुनै सहमति भएको छैन र त्यसलाई एकमहिना भित्रको छलफलको विषयका रुपमा स्वीकार गरिएको छ । तर त्यो छलफलको निष्कर्ष के हुनेछ त्यो अहिले नै भन्न सकिने कुरा होइन । यदि एक महिनाभित्र त्यस प्रकारको सहमति हुन सकेन भने पुनः सदन अवरुद्ध हुने तथा प्रचण्डले बताए अनुसार शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणको कार्यमा समेत बाधा पुग्ने सम्भावना देखिन्छ ।

हामीले आशा गर्नुपर्दछ माओवादीले त्यसरी शान्ति प्रकि्रया र संविधानको निर्माणको कार्यमा बाधा पुर् याउने छैनन् । यदि उनीहरुले त्यस प्रकारको नीति अपनाएमा त्यसबाट देशमा कायम भएको गणतन्त्रलाई बाधा पुग्ने तथा प्रतिगमनलाई मद्दत पुग्ने स्थितिको सिर्जना हुने सम्भावना हुनेछ । चारबुँदे सहमतिमा भनिएजस्तै माओवादीहरुले उठाएको नागरिक सर्वोच्चताको प्रश्नमा सम्बन्धित राजनैतिक दलहरुले एक महिनाभित्र छलफल गरेर सहमति कायम गर्ने प्रयत्न गर्नेछन् । तर त्यो कुरा जे भएपनि त्यसबारे अपनाइने प्रकि्रया बारे केही विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हामीहरुले पहिले झै अहिले पनि यो कुरामा जोड दिन्छौं कि त्यस प्रकारको प्रकि्रया संविधान प्रजातान्त्रिक प्रणाली वा विधिको शासनको सिद्धान्तसित मेल खाने हुनुपर्दछ । त्यो मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा छ ।

त्यसकारण सर्वप्रथम त्यसबारे सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई पर्खनु पर्दछ । संविधानसभामा पनि त्यसबारे छलफल हुन सक्दछ । तर त्यहाँ पनि त्यो छलफल संविधानले निर्धारित गरेको पद्धति अन्तर्गत रहेर नै हुन सक्दछ । प्रथम संविधानमा निर्धारित गरिएको प्रकि्रया अनुसार नै त्यहाँ त्यो छलफल हुन सक्दछ । संविधानमा अदालतमा विचाराधिन कुनै विषयमा सदनमा छलफल हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यो अवस्थामा तत्काल त्यसबारे छलफल गर्न मिल्दैन र त्यही कारणले सभामुखद्वारा त्यो सम्बन्धी माओवादीको संकल्प प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिएको थियो । द्वितीय महाभियोगको प्रस्तावमा बाहेक राष्ट्रपतिका विरुद्ध अन्य कुनै विषयमा सदनमा छलफल हुन सक्दैन । त्यसकारण राष्ट्रपतिले उठाएको कुनै कदमबारे संविधानसभामा छलफल गर्नु आवश्यक भएमा उनका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव आउनु पर्दछ । संविधानमा उल्लेखित त्यो प्रकि्रया बाहेक अन्य कुनै प्रकि्रयाले माओवादीले उठाएको नागरिक सर्वोच्चताको प्रश्नबारे छलफल गरेर सहमतिमा पुग्नु त्यो पनि तोकिएको एकमहिनाको अवधिभित्र सजिलो हुने छैन ।माओवादीले जुनप्रकारले नागरिक सर्वोच्चताको आन्दोलनलाई अगाडि बढाईरहेका छन् त्यसको प्रकि्रया प्रारम्भ देखि नै विधिको शासनको सिद्धान्तका विरुद्ध तथा गलत छ । तर समस्या के छ भने उनीहरुले आफ्नो शक्ति र संगठनको बलमा त्यो आन्दोलनलाई लगातार र जोडदार पूर्वक अगाडि बढाइरहेका छन् र त्यसलाई स्वीकार गर्नका लागि सरकारमाथि दवाव दिइरहेका छन् ।
प्रश्न यो उठ्दछ के कुनै पक्षले शक्ति वा जोर जर्वजस्तीका रुपमा कुनै विषयलाई लगातार अगाडि उठाउँदैमा के त्यसलाई समर्थन र स्वीकार गर्नु सही हुन्छ त्यस सन्दर्भमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालका निम्नलिखित भनाईहरु उल्लेखनीय छन् : ‘सेनापतिसित मैले स्पष्टीकरण माग गर्न सकिने कुरा गरेकै हो । तर कस्तो विषयमा स्पष्टीकरण माग गर्ने भन्नेबारेमा भने हाम्रा बीचमा कुराकानी भएको थिएन । तर माओवादीहरुले भने गलत विषयवस्तुका आधारमा स्पष्टीकरण सोध्ने काम गरे । ती विषयवस्तुहरु हामीलाई मान्य थिएनन् । त्यसलाई उनीहरुले सच्याउन सकेनन् । परिणामस्वरुप सुरुदेखि नै स्पष्टीकरण आफैमा विवादित बन्न पुग्यो�।’कातिर माओवादीले आफ्नो गलत स्पष्टीकरणका आधारमा सेनापति नहटाई नछोड्ने अड्डी लियो । अर्कोतिर त्यसको प्रतिवाद भयो र त्यस प्रकरणले एउटा दुर्घटना नै सिर्जना गरिदियो । सेनालाई समेत विवादमा ल्याउने काम भयो ।’राष्ट्रपतिको कदमबारे हाम्रो पार्टीको दोस्रो केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा समेत छलफल भयो । त्यो बैठकले तत्काल यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको हुनाले पार्टीले संवैधानिक वा असंवैधानिक केही भनिहाल्नु नपर्ने निर्णय गरेको छ । यो पार्टीको वस्तुस्थितिसापेक्ष निर्णय हो । हाललाई पार्टीको आधिकारिक निर्णय यही नै हो ।ूएमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालका उपरोक्त भनाईहरुबाट यो बुझ्न गाह्रो पर्दैन जुन विषयहरुलाई माओवादीहरुले नागरिक सर्वोच्चताका रुपमा उठाइरहेका छन् त्यसको विषयवस्तु वा आधार कति कमजोर छ सेनापतिसित स्पष्टिकरण लिनुपर्ने वा उनीमाथि कारवाही गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको कुरालाई खनालले अस्वीकार गर्दैनन् । त्यस सन्दर्भमा उनले लेखेका छन् ः ूनेपाली सेनामा लोकतान्त्रीकरण गर्नुपर्ने कुराप्रति पार्टी प्रतिबद्ध रहेको कटवालको भूमिका हिजैदेखि विवादास्पद रहेको जनआन्दोलनमा पनि नकारात्मक भूमिका रहेको र रायमाझी आयोगले दोषीसमेत ठहर गरेको अवस्थामा उनलाई हिजै पनि कारबाही गर्नु जरुरी थियो । पहिलो अन्तरिम सरकारले नै त्यो कारबाही गर्नुपर्ने थियो ।’ निश्चय नै एउटा संवैधानिक र कानुनसम्बत तरिकाले उनीसित स्पष्टिकरण मागिएको भए वा उनीमाथि कारवाही गरिएको भए त्यसबारे आपत्ति गर्नुपर्ने कुरा हुँदैनथ्यो । तर अहिले उनीसित स्पष्टिकरण लिनुपर्ने वा कारवाही गर्नुपर्ने जतिसुकै कारणहरु अगाडि सारिए पनि उनीसित जुन विषयमा स्पष्टिकरण मागियो वा जुन प्रकारका आरोपका आधारमा कारवाही गरियो त्यो न संवैधानिक थियो न कानूनसंगत । त्यसकारण त्यस सन्दर्भमा खनालले उठाएका प्रश्नहरुलाई हामीले गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ र त्यसबारे उनले प्रकट गरेका आपत्तिहरुबाट पनि सेनापति प्रकरणको सन्दर्भमा माओवादीले जुन नागरिक सर्वोच्चताको कुरा उठाएका छन् त्यो आधारहीन भएको कुरा प्रष्ट छ । प्रजातान्त्रिक प्रणाली वा विधिको शासन अन्तर्गत कडा भन्दा कडा अपराधको दोषिमाथि पनि न्यायसंगत तरिकाले कारवाही गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ र सम्बन्धित अभियुक्तलाई पनि देशमा विद्यमान संविधान वा कानुनका आधारमा आफ्नो निर्दोशिता प्रमाणित गर्ने अवसर दिनु पर्दछ । तर सेनापति प्रकरणमा माओवादीहरुले विधिको शासनको त्यो सम्पूर्ण प्रकि्रयालाई उल्लंघन गरे ।

सामान्यतः यो थाहा भएको कुरा हो कि एउटा संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि प्रशासनिक प्रश्नमा सीधै हस्तक्षेप गर्ने अधिकार हुन्न । तर अन्तरिम संविधानले स्वयं माओवादीहरु समेतको सहभागितामा बनेको संविधानले राष्ट्रपतिलाई ‘संविधानको संरक्षणूको अधिकार प्रदान गरेको छ । सेनापति प्रकरणमा माओवादीहरुले जसरी प्रथम सर्वोच्चमा विचाराधिन प्रश्नमा स्पष्टिकरण मागेर वा कारवाही गरेर द्वितीय मन्त्रीपरिषद्को सामुहिक सहमति बिना सेनापतिलाई अवकाश दिने निर्णय गरेर तृतीय राष्ट्रपतिकहाँ त्यो निर्णयलाई अनुमोदनका लागि पठाउने औपचारिकता समेत पूरा नगरेर संविधानको उल्लंघन गरे त्यो अवस्थामा राष्ट्रपतिको त्यो कदम संविधानको संरक्षणको संवैधानिक व्यवस्थाभित्र पर्छ वा पर्दैन त्यो सर्वोच्च अदालत वा संविधानसभाले फैसला गर्ने विषय हो । त्यो अवस्थामा खालि माओवादीहरुले दावी गरेको आधारमा मात्र राष्ट्रपतिको त्यो कदमलाई अवैधानिक भन्न सकिन्न र उनीहरुले त्यो विषयलाई जसरी नागरिक सर्वोच्चताको विषयका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् त्यसलाई सही भन्न मिल्दैन ।तर आज स्थिति यो छ कि आफ्नो संगठन वा शक्तिका आधारमा माओवादीहरु संविधानसभाको कार्य संविधानको निर्माण वा शान्ति प्रकि्रया वा देशको सम्पूर्ण स्थितिमा बाधा हाल्न सक्ने वा देशमा अराजकता र अशान्तिको स्थितिको सृजना गर्नसक्ने अवस्थामा छन् ।

यदि उनीहरुको त्यस प्रकारको दवावका कारणले नै सरकारले संविधान वा विधिको शासनको सिद्धान्तसित मेल नखाने माओवादीहरुका कुनै मागसित सहमत हुन्छन् भने त्यो निश्चित रुपले सही कदम हुनेछैन । एमाले र ने।sा। सहित देशका कैयौं राजनैतिक शक्तिहरुले माओवादीका गलत प्रकारका दवावका अगाडि बारम्बार झुक्ने गरेका छन् र त्यस अनुसार संविधानमा समेत बारम्बार गलत प्रकारले संशोधन गर्ने गरेका छन् । त्यो प्रकि्रया पुनः त्यही प्रकारले अगाडि बढेमा त्यसका कैयौं घातक परिणामहरु हुनेछन् ।अन्तमा एउटा कुरा । माओवादीहरुले अहिले संविधान सम्बन्धी कतिपय नयाँ अवधारणाहरु पेश गरेका छन् जसमा संविधानसभा वा संसदबाट नै राष्ट्रपतिको चुनाव हुनुपर्ने सबैभन्दा ठूलो दलको तर्फबाट राष्ट्रपतिको चुनाव हुनुपर्ने आदि मुख्य छन् । त्यस प्रकारका सोंचाईहरुलाई हामीले सही मान्दैनौं ।

वास्तवमा गतकालमा उनीहरुले राष्ट्रिय आवश्यकता वा देश र जनताका हितहरुमाथि ध्यान दिएर होइन तर कुनबेला आफ्नो स्वार्थका लागि के गर्नु आवश्यक हुन्छ त्यसअनुसार नै विभिन्न राजनैतिक प्रश्न वा संविधान समेत बारे आफ्ना अवधारणाहरु निर्धारित गर्ने वा आन्दोलनको साचालन गर्ने वा बेग्ला-बेग्लै पक्षहरुसित आफ्ना एकता सम्झौता वा संघर्षका नीतिहरु निश्चित गर्ने गरेका छन् । उनीहरुको त्यो सम्पूर्ण कार्यप्रणाली उनीहरुको अराजकतावादी चिन्तन प्रणाली अवसरवादी र व्यक्तिवादी सोंचाई वा सामाजिक फासिवाद वा सैन्यवादी प्रकारका प्रवृत्तिहरु अनुरुप छ वा उनीहरुको “क्यारिरिष्ट चरित्र” अनुरुप नै छन् । देशका अन्य राजनैतिक दलहरुका अवसरवादी सम्झौतापरस्त वा दब्बू प्रवृत्तिका कारणले आफ्नो त्यस प्रकारको चिन्तन वा कार्यप्रणालीका आधारमा पनि उनीहरुलाई काफी सफलताहरु मिल्ने गरेका छन् । तर यदि उनीहरुले आफ्नो त्यस प्रकारको चिन्तन र कार्यप्रणालीमा सुधार नगरेमा त्यसका आधारमा उनीहरु धेरै टाढासम्म जान सक्नेछैनन् । उनीहरुको अहिलेको संगठन स्वरुप वा सैन्यशक्तिले पनि उनीहरुलाई सधैं मद्दत गरिरहने छैनन् । के माओवादीहरुले यसबारे गम्भीरतापूर्वक विचार गर्लान् त?.

Sorce: www.nepalarab.com